राजा फाल्नु अगाडि र पछाडिको शासनका केही ‘फ्याक्ट चेक’

‘म गृहमन्त्री भएपछि एउटा समस्या आइपर्‍यो, म कहाँ बस्ने ? मेरो अफिस छैन, कुनै गृह मन्त्रालय छैन । त्यसपछि त्रिपुरेश्वरमा एउटा ठूलो गेस्ट हाउस मैले गृहमन्त्रीको हैसियतमा लिएँ । गृह सचिव पनि छैन, गृह विभाग पनि छैन । म कहाँ टेलिफोन पनि छैन । मलाई कहाँसम्मको काम आइपर्ने भने पेट्रोलको राशनकार्ड गृहमन्त्रीको हैसियतले दस्तखत गर्नुपर्थ्यो । सयकडौं खात आउँथ्यो र मैले यसलाई यति दिने र यसलाई यति दिने भनी सही गर्नुपर्थ्यो । अत्यन्त अव्यवस्थित प्रशासन थियो ।’ -आत्मवृत्तान्त, बीपी कोइराला, १४९/५००

२००७ सालको ‘क्रान्ति’ भनौं वा दिल्ली सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरका गृहमन्त्रीले तेलको कुपन बाँडेर दिन बिताउनुपर्ने त्यो बेला देशको समग्र प्रशासनिक दशा कतिसम्म दयनीय थियो भन्ने कुरा बीपी कोइरालाको बयानले नै स्पष्ट गरेको छ । त्यसबेला देशमा कुनै प्रशासनिक रीतितिथि नै संस्थागत भएको थिएन । बीपी गृहमन्त्री भएको ठीक ४ वर्षपछि २०११ सालमा महेन्द्र शाह राजा भए । महेन्द्रले नै गराएको प्रथम आमनिर्वाचनबाट २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालालाई डेढ वर्ष (२०१६ जेठ-२०१७ पुस) पनि काम गर्न नदिई जेल हालेर उनै महेन्द्रले फेरि सक्रिय शासन सुरु गरे । जवाहरलाल नेहरूले राजा त्रिभुवनसँग मिलेर मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पटक पटक प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर जसरी बीपीको तेजोवध गरे, उसैगरी महेन्द्रले पनि भारतको एकाधिकारबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई विविधीकरण गरिरहेको बेला बलात हस्तक्षेप गरेर बीपीलाई जेल हालेका थिए ।

प्रस्तुत लेखमा राजाहरूले बनाएको देश अहिले जनताका प्रतिनिधिहरूले बिगारे भन्दै वर्तमान व्यवस्थाको बदनाम गरिरहेका राजावादी तत्वहरू र कतैबाट प्रायोजित जस्ता देखिने अरू केही समूहले फैलाएको भ्रमबारे थोरै तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट चेक) गर्ने कोसिस गरिएको छ । उनीहरू अहिले केही भिजिलान्ते युट्युबरहरू परिचालन गरेर नियोजित रूपमा चोरलाई साधु र साधुलाई चोर बनाएर दुस्प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरूले युट्युबरहरूको दुरुपयोग गरेर अहिलेका नेताहरूले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन लागे भन्दै निरन्तर प्रदूषण फैलाइरहेको देखिन्छ ।

राजा महेन्द्रले २०११ देखि २०२८ सालसम्म र वीरेन्द्रले २०२८ देखि २०४६ सालसम्म यो देशमा सक्रिय शासन गरेका थिए । यी दुई राजाको ३५ वर्ष लामो प्रत्यक्ष शासनमा कुनै विपक्षी दल थिएन । विकासमा अवरोध पुग्नेगरी खासै ठूला विद्रोह पनि भएनन् ।

यस लेखमा पञ्चायती व्यवस्थाका ३० वर्ष र बहुदल यताका ३० वर्षबीच विकासको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । राजा महेन्द्रले २०११ देखि २०२८ सालसम्म र वीरेन्द्रले २०२८ देखि २०४६ सालसम्म यो देशमा सक्रिय शासन गरेका थिए । यी दुई राजाको ३५ वर्ष लामो प्रत्यक्ष शासनमा कुनै विपक्षी दल थिएन । विकासमा अवरोध पुग्नेगरी खासै ठूला विद्रोह पनि भएनन् ।

देश विकासको चर्चा गर्दा अक्सर तीनजना मान्छे (सिंगापुर बनाउने ली क्वान यु, मलेसिया बनाउने महाथिर मोहम्मद र दक्षिण कोरिया बनाउने पार्क चुङ ही)लाई संसारमा विकासको ‘रोल मोडल’ मान्ने गरिन्छ । यहाँ महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको एक दशकपछि मात्रै ती नेताहरूले आफ्नो देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । नेपालमा यी दुई राजाले सक्रिय शासन चलाएर करिब ३५ वर्षसम्म स्थिरता र विकासको नारा दिइरहेका बेला ती नेताहरू चैं धमाधम आफ्नो देश निर्माणमा व्यस्त थिए । परिणामस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र आउनुभन्दा धेरैअघि नै ती देशहरू नेपालीहरूको उत्कृष्ट श्रम गन्तव्यमा परिणत भए । सिर्फ १५-२० वर्षमै ती देश कहाँबाट कहाँ पुगे । अनि ३५ वर्ष सक्रिय शासन गरेर राजाहरूले हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्‍याएका रहेछन् त ! यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन जरुरी छ ।

केही अपवादलाई छाडेर अहिले सबै वडाहरूमा देशको केन्द्रलाई जोड्ने मोटरबाटो, राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत, मावि तहको विद्यालय, सब-हेल्थपोस्ट र करिब करिब सबै घरमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध छ । यो सुविधा सबैजसो वडामा छ । जुन दश वर्षअघिसम्म पनि थिएन । प्रत्येक नागरिकको हातमा अहिले मोबाइल र इन्टरनेट जस्ता शक्तिशाली सञ्चार सुविधाहरू उपलब्ध छन् । जुन दश वर्षअघिसम्म पनि थिएन । पछिल्लो दशकमा भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडले पैदा गरेका ठूल्ठूला आर्थिक अवरोधका बाबजुद भएका यी उपलब्धिहरू सदा स्मरणीय रहनेछन् । विशेषगरी यी उपलब्धिहरू माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्रलाई पराजित गरेर गणतन्त्रको स्थापना भएपछिको एक दशकभित्रै द्रुतगतिमा भएका हुन् ।

महेन्द्र र वीरेन्द्रको सक्रिय शासन पूरै सकिँदा नेपाली नागरिकहरू दुई पाथी नूनको लागि खच्चर झैं ढाकर बोकेर अप्ठेरा गोरेटाहरू छिचोल्दै कैयौं दिनको खाली खुट्टामा पैदल यात्रा गरिरहेका थिए । त्यो बेला अनिकाल नचलेको भन्ने कुनै गाउँ नै थिएन । वर्षमा एकपटक बल्लतल्ल दशैंमा चामलको भात खान र नयाँ लुगा लाउन पनि गाउँभरिका नागरिकले एउटा शिक्षक वा सामन्तको ऋणमा भर पर्नुपर्थ्यो ।

राजाको शासनभरि स्थानीय तहमा एक रुपैयाँको बजेट पनि थिएन । कुनै गाउँमा पनि सडक, बत्ती र खानेपानी केही थिएन । वृद्धवृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई एक रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि थिएन । सामाजिक सुरक्षामा बजेटको आयाम विस्तार भएर अहिले शिक्षामा दलितलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा आदि जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन् ।

महेन्द्र र वीरेन्द्रको सक्रिय शासन पूरै सकिँदा नेपाली नागरिकहरू दुई पाथी नूनको लागि खच्चर झैं ढाकर बोकेर अप्ठेरा गोरेटाहरू छिचोल्दै कैयौं दिनको खाली खुट्टामा पैदल यात्रा गरिरहेका थिए । त्यो बेला अनिकाल नचलेको भन्ने कुनै गाउँ नै थिएन । वर्षमा एकपटक बल्लतल्ल दशैंमा चामलको भात खान र नयाँ लुगा लाउन पनि गाउँभरिका नागरिकले एउटा शिक्षक वा सामन्तको ऋणमा भर पर्नुपर्थ्यो । जनताले दसैँलाई दशा भनेर दुःख मनाउ गर्नुपर्ने त्यो मध्ययुगीन शाही शासनलाई अब फेरि कसैले भुलेर पनि सम्झन जरुरी देखिँदैन । त्यो बेला आफ्ना जनतालाई कसरी गरिबीको दुस्चक्रबाट मुक्त गर्ने भन्नेबारेमा राजाहरूमा थोरैमात्र पनि मानवीय भावना र संवेदनशीलता देखिएन । नागरिक अधिकारको अपहरण गरेर प्रतिपक्षविहीन निरंकुश शासन चलाइरहेका उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने पनि कोही थिएन । प्रश्न नै नभएपछि उनीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बन्नु पनि परेन । अहिले जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, मोटर बाटो, सञ्चार सुविधाको माग गर्ने नागरिकलाई राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले ठाडै अराष्ट्रिय तत्वको आरोप लाएर जेल हाल्ने गर्थे । किनकि जनताका यी मागहरू पूरा गर्दा आफ्नो जहानियाँ सत्ता बर्बाद हुन्छ भन्ने तिनीहरूलाई ठूलो त्राही थियो ।

अहिले साक्षरता दरमा मात्रै ठूलो हेराफेरी भएको छैन, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त युवाहरूको ठूलो पंक्तिसमेत तयार भएको छ । मातृशिशु मृत्युदर घटेको छ भने नेपालीको औसत आयु पनि बढेको छ । पहिले प्रत्येक वर्ष हुम्ला, कालिकोटमा भोकमरी र हैजाले सयौं जनताको ज्यान जान्थ्यो । तराईमा गरिब नागरिकहरू बर्सेनि शीतलहरबाट कठ्यांग्रिएर मर्थे । तर, पछिल्लो दश वर्षयता यस्ता समाचारहरू दुर्लभ भएका छन् । तर, जनतालाई यस्तो मर्का परिरहँदा पनि देश विकासको कुनै काम गरौं भन्ने भावना राजाहरूमा खासै देखिएन । सधैं भोगविलासमा रमाइरहेका तर बाहिर चैं जनमुखी जस्तो देखिने राजपाठ सिकेका राजा महाराजाहरूलाई जनताको दुःख थाहा रहेछ त ! यदि उनीहरूलाई जनताको सुखदुःखको पर्वाह हुन्थ्यो भने महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि आफ्नो ३५ वर्षको अकण्टक शासनलाई अवश्य सम्झनलायक बनाउन सक्ने थिए होलान् ।

अहिले एयरपोर्टमा देखिएको भीडको प्रचार गरेर, भ्रष्टाचारका केही तथ्यांकहरू पेश गरेर र वैदेशिक ऋणको अंक देखाएर राजावादी र ती समूहहरू वर्तमान व्यवस्थाको बद्नाम गर्न खटेको देखिन्छ । देश बिग्रिँदै छ भन्ने दुस्प्रचार गरेर उनीहरू फेरि धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा देखिन्छन् । गोर्खा भर्तीकेन्द्र खडा गरेर नागरिकहरूलाई विदेश पठाउने कामको सुरुवात राजाहरूले नै गरेका हुन् । अहिले संसारभरका नागरिकहरू नै आफ्नो देश छाडेर १०-१२ प्रतिशत विदेशिएको तथ्यांक देखिन्छ । विश्वव्यापी औसत परम्पराभित्र नै ११.६७ प्रतिशत (करिब ३५ लाख) नेपालीहरू पनि विदेश गएको तथ्यांक देखिन्छ । फेरि विदेशिएका नेपालीहरूले अहिले फगत रेमिटेन्समात्रै पठाएका छैनन्, सीप र लगानी पनि लिएर फर्केका छन् । त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । अर्को कुरा, अहिले नेपालीहरू विदेश जाने भनेको शाही शासनमा जस्तो भोकमरी चलेर होइन, अहिलेभन्दा उन्नत जीवन बनाउन जाने हो । नेपालको मात्रै होइन, जुनसुकै व्यवस्था भएका संसारका धनी देशका नागरिकहरू पनि विदेशिने प्रवृत्ति अहिले ग्लोबल ट्रेण्ड नै बनिसकेको छ ।

सधैं भोगविलासमा रमाइरहेका तर बाहिर चैं जनमुखी जस्तो देखिने राजपाठ सिकेका राजा महाराजाहरूलाई जनताको दुःख थाहा रहेछ त ! यदि उनीहरूलाई जनताको सुखदुःखको पर्वाह हुन्थ्यो भने महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि आफ्नो ३५ वर्षको अकण्टक शासनलाई अवश्य सम्झनलायक बनाउन सक्ने थिए होलान् ।

वैदेशिक ऋणबाट अहिले गाउँ-गाउँमा सडक, विद्युत, खानेपानी, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा नै लगानी भएको छ । वैदेशिक ऋणसमेत जोडेर दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू अघि बढेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमध्ये ठूला सिंचाइ परियोजना, ठूला जलविद्युत परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्देशीय रणनीतिक लोकमार्गहरू निर्माणाधीन छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि यी परियोजनाहरूले निकट भविष्यमै नेपालको विकासमा गेम चेञ्जरको भूमिका खेल्ने कुरा निश्चित छ । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकालका ३५ वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र कोदारी राजमार्गलगायतका बने जति सबै सडक र विद्युत उत्पादन त अहिले हरेक दुई वर्षमा नै सम्पन्न हुने गरेका छन् । शाही शासनमा भ्रष्टाचार र कारबाहीबारे जनतालाई पूर्ण रूपले सूचनाको हकबाट बञ्चित गरिएको थियो ।

महेन्द्रले सक्रिय शासन सुरु गर्दा सन् १९६० मा जम्मा ५० करोड डलरको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३० वर्षपछि ३.६ अर्ब डलर पुग्यो । जबकि बहुदल यता ३० वर्षको जीडीपी ३.६ अर्ब डलरबाट ४२ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । त्यस्तै सन् १९६० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलरबाट ३० वर्षमा १८५ डलर पुग्यो । बहुदलयताको ३० वर्षमा १८५ डलरबाट १४ सय डलर पुगेको छ । यो देश राजाले कति बनाएछन् र जनताले कति बनाएछन् ? तथ्यांकले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

सिमेन्ट र फलामका डण्डीमा देश आत्मनिर्भर भई निर्यात सुरु भएको छ । चीन, भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका प्रसारण लाइनहरू बन्दैछन् । रानीजमरा, सिक्टा, बबई आदि राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ परियोजना सम्पन्न भएपछि निकट भविष्यमै नेपालले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पनि निर्यात गर्नेछ । करिब एक दर्जन उत्तर-दक्षिण सडक मार्ग सम्पन्न भएसँगै उत्तरी पर्यटकले यो देश गुलजार बन्नेछ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडले थला परेको यो देशलाई पर्यटनले नै रेमिटेन्सभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने निश्चित छ । त्यसैले देश भन्ने कुरा कुनै सामन्ती प्रभु वा चटकेले बनाउन सक्ने कुरा थिएन । खासगरी गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताको ठूलो पंक्तिले राष्ट्र निर्माणमा (करको दायरामा) सहभागी भएपछि नै देश विकासले तीब्र फड्को मारेको हो भन्ने कुरा माथिका तथ्यांक र विवरणहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् । कानून कार्यान्वयनमा देखिएका केही कमजोरीहरू, राजनीतिक नेतृत्वमा विद्यमान पारदर्शिताको अभाव र सरकारको अस्थिरताका बाबजुद पनि जनताको जिम्मामा आइसकेको यो देश अब कसैले बिगार्न सक्दैन । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले सामन्तवादलाई पराजित गरेपछि यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट गरेको छ कि कसैले बनाएको देश बिग्रिँदै होइन, बरू बिग्रेको देश चैं क्रमशः बनिरहेको र बन्दैछ, अझै राम्रो बन्नेछ ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)