स्वास्थ्यमा भद्रगोल समायोजनको नमूना : तिलोत्तमाका १३ स्वास्थ्यकर्मीले ४ महिनादेखि पाएनन् तलब

रूपन्देही । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा समायोजन मिलान भई कार्यरत स्वास्थ्यका १३ कर्मचारीले ४ महिनादेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्र अनुसार नगरपालिकाले हाजिर गराए पनि तलब खुवाउन भने आलटाल गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । दसैँको मुखमा चाडबाडको पेश्कीसहित साउनदेखिकै तलब रोकिँदा बिचल्लीमा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैतमै कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरेपनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन ५ वर्ष बितिसक्दा पनि भद्रगोलको अवस्था छ । अरु सबै सेवाका कर्मचारीको समायोजन सकेपनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खटनपटनमा खोट लगाउँदै मन्त्रालयलाई नै विशेष अधिकारसहित स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन टुंग्याउन जिम्मा दिएको थियो ।

सुरूमै दरबन्दी ख्याल नगरी पठाउने, स्थानीय निकायले दरबन्दीमै आएकालाई पनि हाजिर नगराउने, तलब नखुवाउने, दरबन्दी लुकाएर करारमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नेजस्ता समस्याका कारण उनीहरू झन् सकसमा छन् ।

‘हामी सरकारकै कर्मचारी हौँ । समायोजन मिलान भई यहाँ आएका हौँ । नियमितरूमा काम गरिरहेका छौं । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कारण हामीले तलब खान पाएनौं’, एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

दरबन्दीभन्दा बढीलाई तलव खुवाउन नसकिने भन्दै काज फिर्ता अभियान चलाइएपनि साउन ३० मा पुन: समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई यथास्थितिमा राख्दै तलब खुवाउन स्थानीय पालिकालाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘मन्त्रालयले नपुग भएका ठाउँमा कति नपुग भएको हो सो जानकारी गराउन समेत भनेको छ । तर, हाम्रो नगरपालिकाले त्यो गरेकै छैन । मन्त्रालयबाट पठायो भने तलब दिइन्छ होइन भने दिइँदैन भन्ने गरेका छन् प्रशासकीय अधिकृत,’ एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् ।

हाजिरी गराएका कर्मचारीलाई काममा लगाउने र तलब खुवाउने दायित्व पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो भन्दै १३ जना कर्मचारीप्रति उनको व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले भने सरकारले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको र अहिलेका १३ जना समायोजन मिलानका कर्मचारी भएपनि दरबन्दीभन्दा बढी रहेको जिकिर गरे । उनले मन्त्रालयबाट तलब निकासा भएमात्र तलब खुवाउन सक्ने प्रष्ट्याइसकेको बताए ।

‘हामीकहाँ ४५ जना स्वास्थ्यको दरबन्दी हो । उहाँहरू १३ जना दरबन्दीभन्दा बढीमा पर्नु हुन्छ । यसमा हामीले खुवाउन सक्ने कुरा भएन । मेयर उपमेयरसहित बसेको बैठकले गरेको निर्णय हो यो,’ उनले भने ।