दलित महिला सदस्यमा अल्पसंख्यक महिला ल्याउने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा दलित समुदायको आपत्ति

काठमाडौं । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक डेढ वर्ष बितेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको बिधेयक २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक मस्यौदामा दलित महिला सदस्य नभएको वडामा अल्पसंख्यक महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा १७३ वडामा र दोस्रो पटक घटेर १३२ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेकै कारण निर्वाचन आयोगले दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

विधेयकको दफा ५५ को उपदफा दुईमा भनिएको छ, ‘कुनै वडामा दलितको बसोबास नभएको कारणबाट दलित महिला उम्मेदवार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसै वडामा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्ने छ ।’ यसैसँग सम्बन्धित विषय दफा ७४ को महिला उम्मेदवारमा थप स्पष्ट पारिएको छ । दफा ७४ को उपदफा चारमा थप भनिएको छ, ‘निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडमा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्नेगरी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’

तर, दलित समुदायबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्व सांसद, संविधानसभा सदस्य एवम दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले भने दलित समुदायका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था विना अध्ययन हटाउन नमिल्ने भन्दै आयोगको यो व्यवस्थाको बिरोध जनाएका छन् ।

संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै र भर्खरै मात्रै स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागिता बढ्न लागिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले विना अध्ययन दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा अल्पसंख्यक महिलाको उम्मेदवार बनाउने व्यवस्थाले दलित समुदायको लामो आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई कुल्चन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने हरेक पटक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसमा आयोगले छलफल गरेर दलितको जनसंख्या नभएको वडामा अल्पसंख्यक महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता शालिग्राम पाैडेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘पद नै खाली हुने अवस्थामा सीमान्तकृत वा अन्य महिला सहभागी हुन पाउनेजस्ता विकल्प खोजेर आयोगले अल्पसंख्या महिला उम्मेदवार हुनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो आयोगले प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । कानून निर्माण गर्ने थलो संसद भएकाले त्यहाँ छलफल भएर यो संशोधन पनि हुनसक्छ ।’

पूर्व सांसद पार्वती विसुन्खेले कानुनमा व्यवस्था भएकै कारण मात्र दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु नहुने तर्क गरिन् । राजनीतिक दलभित्र उनीहरूलाई समान अवसर र वैचारिक हस्तक्षेपको ठाउँ दिइनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘दशकौँदेखि राजनीतिमा छु भन्ने राजनीतिक दलका नेता पनि २०७४ सालको निर्वाचनदेखि महिला र दलित महिला सदस्य खोज्दै घरघर गइरहनुभएको छ । समान सहभागिताको अवसर संविधान र कानूनले तोकेकै कारण मात्र दिइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने हो भने समस्याको समाधान आफै हुन्छ ।’

दलित महिला संघ (फेडो)का संस्थापक अध्यक्ष एवम दलित महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले भने तत्कालै अन्य विकल्प खोजिँदा दलित महिलाले पाएको अवसर झन् खुम्चन सक्ने बताईन । सीमान्तकृत महिलाको नाममा अरू आउँदा दलित झन् पछि पर्ने उनको बुझाई छ ।

उनले भनिन्, ‘विकल्प खोज्दा दलित महिलाको उपस्थिति झनै घट्ने सम्भावना हुन्छ । पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १७३ वडामा दलित महिला सदस्य खाली भयो । दोस्रो पटकमा १२३ वडा मात्रै खाली भयो । भनेपछि अर्को निर्वाचनमा यस भन्दा पनि कम हुन्छ । त्यसैले बिना अध्ययन अहिले नै विकल्प सोच्ने बेला भइसकेको छैन ।’

उनले धेरै दलित महिलासँग नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र नभएका कारण पनि धेरै जना निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट बञ्जित भएको हुनसक्ने बताइन् । त्यस्तै राजनीतिक दलले महिलाको समान सहभागिता नखोजेको कारण उम्मेदवारी नपरेको हुनसक्ने पनि सोबको बुझाई छ ।

यतिमात्रै नभएर विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिदाँ दलले जम्मा उम्मेदवारीको ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आयोगले ३३ प्रतिशत महिला प्रस्ताव गर्दा दलित, आदिवासी जनाजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम महिलाको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सहभागिता गराउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

विधेयकको दफा ७४ मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिदाँ उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन क्षेत्रको कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ ।’ स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तर, एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलले महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले २०७४ साल र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलले गठबन्धन गरेर चलाखीपूर्ण रुपमा फरक–फरक दलबाट पुरुष नै प्रमुख वा उपप्रमुख तथा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनाएपछि आयोगले एक जना महिला अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसमा पनि सिमान्तकृत महिलालाई निर्वाचन आयोगले समेटेको छैन ।

यति मात्र नभएर निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित विधेयकमा वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिदाँ हरेक दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पुर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विपरित उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि सिमान्तकृत समुदायका महिलालाई वडा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान नै पुर्याएको छैन् ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर, एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उठाउनुपर्नेछ । वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला समेट्नुपर्नेछ । तोकिएको संख्यामा महिला उम्मेदवार भए नभएको निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गरेर निर्धारण गर्नेछ । तोकिएको व्यवस्थाविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी रद्द गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न नयाँ व्यवस्थासहित ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । तर, त्यसमा सिमान्तकृत समुदायका महिलालाई समावेश गर्ने विषयमा आयोगले ध्यान नदिएको दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले बताए ।

उनका अनुसार केहि दिन अघि मात्रै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । चार बुदेँ ध्यानाकर्षण पत्रको चौथो बुदाँमा महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । तर, दलित समुदायका मागप्रति आयोग र आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया गम्भिर नबनेको उनको टिप्पणी छ ।

यस्तै दलित महिला संघ (फेडो) ले केहि वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको भनेर हचुवाका भरमा निर्वाचन आयोगले हटाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको आपत्ती जनाउदैँ त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तथा यसका विरुद्ध सिंगो दलित समुदाय आन्दोलित हुनुपर्ने बताएको छ ।