प्रचण्डको माग अस्वीकार, एमाले-माओवादी ब्युँताउने फैसलामा पुनरावलोकन नहुने

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्धामा अनुमति नहुने आदेश दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो ।

इजलासमा न्यायाधीशद्धय तेजवहादुर केसी र प्रकाश ढुंगाना थिए ।

फागुन २३ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने ठहर गर्दै साबिक नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा साबिककै एमाले र माओवादीमा फर्किन भनेको थियो ।

सर्वोच्चको सो फैसलाबाट मर्माहत बनेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच सल्लाह भएरै बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थिए ।

पुनरावलोकनमा जानुअघि कोटेश्वरका ब्यापारीको घरमा लगातार तीन दिन प्रचण्ड र माधव नेपालबीच छलफल भएको थियो । प्रचण्ड मंगलवार न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन लिएर अदालत गएका थिए ।

उनले सोही दिन साबिक एमालेको बहुमत माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समेत सहमतिमा आफू पुनरावलोकनमा गएको भन्दै यसलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेसँगै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (इतिहास) बनेको छ । अदालतले पुनः नेकपामा फर्काउँछ र केपी ओलीलाई सत्ता र पार्टीबाट सधैंका लागि हटाउछौं भन्ने प्रचण्ड–माधवको अन्तिम अभिलाशा पूरा नहुने भएको छ ।