‘न्यायाधीशको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्यो’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधानविद्हरुले न्यायाधीशहरुको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरुको प्रवृति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको बताएका हुन ।

समयमा मुद्दाको फैसाला गर्न नसक्ने, नियुक्तीमा भागवण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरुको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको वक्ताहरुले बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हन्छन भनिएपनि कतिपय न्यायाधीशहरुले जानिजानि परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताएकी छन् ।

उनले भनिन् ‘हाम्रो कताकता जे सुकै भनौं हामी स्वतन्त्र भन्छौ. तर केही न केही रुपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानिजानि परतन्त्र बन्ने न्यायाधीशहरुकै भूमिका हुन्छ । हामीले परतन्त्र बन्ने व्यक्तिगत अब कतिपय न्यायधीशहरुलाई त्यो दोश लगाउनु हुँदैन । कतैबाट गाइडेड, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ती हुन नदिने के दिने अब मेरो पालामा मैले निकै हङ्गामा व्यहोर्नु परेको हो ।’

न्यायाधीशहरुमा विदा माग्ने र बाहिर गएर षडयन्त्र गर्ने प्रवृति रहेको पनि कार्कीले बताइन् । यस्तै न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृति रहेको पनि बताइन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएपनि आफै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृति रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने गरेको पनि बताइन् ।

उनले थपिन् ‘नियुक्तीको बेलामा भागवण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ती हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्नपनि भएन । न्यायाधीशहले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यो भन्न मिल्दैन । तपाइको नियुक्तीमा १५÷२० जना मेरो मान्छे परेनन भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो त भन्न भएन । यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद छ र यो न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा को पनि हुनुहुन्छ भने भित्रैका न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ ।’

न्यायाधीशहरुले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि कार्कीले भनाइ छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कही कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताए । संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशिल मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि सो­–कज हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको बताए ।

उनले भने ‘संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहिं कतैपनि प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन । कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशिल मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधिन छन जसको सो–कजको लागि पाँच /छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ । हामीले त्यहाँ त्यो अध्यादेश, नियुक्तीसँग जोडिएको अध्यादेशको विषय छ आज सम्म त्यसको सो–कजको लागी पनि मिति पाइरहेका छैनौं । अब यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको छैन होला । तर दुर्भाग्य त्यो कुरा छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भिर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताए । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो अदालतले सुनुवाई नगरी नियुक्ती गर्न हुँदैन बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानमा ए सुनुवाई नगरी नियुक्ती गर्न लाग्यो है कान्छा भनेर उजुरी पर्‍यो, मुसुमुसु हाँसेर बस्छ । अब फैसला कहिले गर्छ भने नियुक्ती भएर रिटायर भएपछि गर्छ । त्यस्तो अदालत किन चाहियो ? त्यती पनि गर्न नसक्ने । यति पनि समान्य कुरा पहिला फैसला गर्छु सुनुवाई गर्न पर्दैन भन्दिन्छु अनि नियुक्ती गर भने भयो नी त्यो भन्यो भने फेरी ठीक छ । किनभने व्याख्या गर्ने सर्वोच्च नियका मै हो भनेको हुनाले जे व्याख्या गरेपनि मान्न पर्‍यो । यो व्याख्या मान्दिन त्यो व्याख्या मान्दिन भन्न पाइएन । यति गर्न नसक्ने अदालत ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले गल्ति गरेमा कारबाही गर्नै नपर्ने गरी अदालतबाट फैसला आउनु पनि गलत भएको बताए । उनले भने ‘कानून बर्खिलाप मैले गरे तपाई सजाय गर्ने मत त सर्वोच्च विडारीलाई सजाय किन नगर्ने ? भन्ने प्रधान न्यायाधीशले वा प्रधानमन्त्रीले कानून विपरित काम ग¥यो भन्ने ठहर भयो भने केही पनि नगर्ने ? केही बोल्नु पर्दैन ? कस्तो न्यायाधीश भनेर जनताले भन्यो भने के गर्ने ?’

कार्यक्रममा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वन्यायाधीशहरु, संविधानविद्हरु, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।