रेशम चौधरीको कैद मिनाहा विरुद्धको रिटको पेसी भोलि, रिगलको नजिर मेल खाला ?
२०८० कार्तिक २२ गते १६:२७
कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा भोलिबाट सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरेसँगै गत जेठ १५ मा चौधरी छुटेका थिए ।
चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
उनको रिटमा उल्लेख छ, ‘कैदमुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरूबमोजिम कैदमै राखी संविधानवाद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ।’
पेसीको पूर्वसन्ध्यामा उनले न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।
‘भोलि पेसी हो । मलाई त भोलि नै फैसला आइदिन हुने थियो भन्ने लागेको छ ’, उनले भनिन्, ‘अहिले शतप्रतिशत न्याय पाउँछु भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले पनि न्याय पाइन भने मलाई देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्ने छ । ’
कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सदर गर्दै जेठ २ गते सर्वोच्चबाट पनि रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यसको १३ दिन पछि रेशम रिहा भए । राष्ट्रपतिले रेशमलाई माफी दिँदा फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।
पछि सार्वजनिक पूर्णपाठको एक अंशमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकार फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान,कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’
टीकापुर घटनाबारे नेपाल प्रेससँगको भिडिओ कुराकानीमा रेशमले यसो भनेका थिए
वास्तवमा टीकापुरमा जुन आमसभा भयो, उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंहलगायतले भाषण गरे । म त्यसको अध्यक्षता गरेको थिएँ । मैले नै रुखमुखी बसेर भाषण सुनिरहेका पहाडी समुदायका साथीहरुलाई देखाउँदै भनेको थिएँ- तपाईहरु त आज भाषण गरेर फर्किनु हुन्छ । तर हामी त यहाँ सँगै जिउनुपर्छ । हाम्रो दुश्मनी उनीहरुसँग होइन । वास्तवमा टीकापुर घटना हुँदा म बर्दियाको गुलरियामा थिएँ । मोटरसाइकल चलाइरहेको थिएँ,खबर आयो । टीकापुरको दृष्य एउटा देखियो त्यसको पटकथा अर्कै थियो र फिल्म अर्कै बन्यो । म कुखुरो समेत काट्न नसक्ने मान्छे हुँ । त्यो २ वर्षको बच्चा जसको निधन भयो ऊ मेरो भाइ नेत्र साउदको छोरा हो । नेत्र विहानसम्म मसँगै थियो । मैले यो भदौ ७ गते त्यो हत्याकाण्ड भएको दिन पारेर उद्घाटन गर्नेगरी त्यो मेरो भतिजको शालिक बनाइरहेको छु । गौरमा छपछपी मान्छे काट्नेहरु आज राज्यका प्यारा भएका छन् । १० वर्षसम्म सेना प्रहरीलाई दुश्मन घोषणा गरेर मान्छे मार्नेहरुले राज्य चलाएका छन् । हामी थारुले के अपराध गरेका छौं र आज हामीमाथि यस्तो व्यवहार ?
भिडिओसहितको विस्तृत अन्तर्वार्ता हेर्नुस् : रेशमको रोष- बाहुन नेताले हिन्दू राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए, मधेशवादी नेताले ‘म देश’ सोचेर मधेशी ठगे (भिडिओ अन्तर्वार्ता)
कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ ‘रिगल’ लाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रेशमको के हुने भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ ।
चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन परमादेशलगत्तै उनी पुन: जेल परेका छन् ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद कट्टाको नामनामेसीको कैफियतमा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ\छैन ? भन्ने शीर्षको तल ‘छ लेख्दैमा कैद कट्टाको औचित्य प्रमाणित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
रिगलको फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा ‘कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्ट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम, कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिईई गर्नू भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
‘छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट दायरकर्ता कठायत भन्छिन्, ‘पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको विषय र रिगल भनिने योगराज ढकालले पाएको माफी मिनाहा बदरले गर्दा मैले न्याय पाउँछु भन्ने लागिरहेको छ । मेरो पक्षमा फैसला हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु ।’
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको निर्मम हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य आरोपी चौधरी रहेको जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो ।
माफी मिनाहा बदरको माग गरी दिएको रिटमा बहस गर्ने अधिवक्ता इन्द्र अर्याल पनि राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी उल्टिन सक्ने बताउँछन् । भोली नियमित सुनुवाइको आदेश गराउने गरी आफूहरू लागिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले फौजदारी कार्यविधिको १५७ को ८ को कुरा उठाएका छौँ । क्रूर अमानवीय तरिकाले भएको हत्यामा छुट दिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ’, उनले भने, ‘पूर्णपाठमा क्रूर अमानवीय ढंगले कब्जामा लिई हत्या गरेको भन्ने शब्द छ त्यसलाई १५७ को ८ ले बन्देज लगाएको छ त्यसले राष्ट्रपतिले दिनु भएको आम माफी पूर्णरूपमा उल्टिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । ’
कानूनले बन्देज लगाएको काम सरकारले दबाब, पहुँच वा स्वार्थको भरमा गरिन हुँदैन भन्नका लागि आफूहरू लागि रहेको उनी बताउँछन् ।
११ वर्ष ११ महिना माफी पाएर रिहा भएका रिगललाई पुन: पक्राउ गरिएसँगै टीकापुर घटनाका दोषीका सन्दर्भमा जेठ १५ र असोज ३ गते गरिएको आमा माफीको निर्णय पनि बदर हुन सक्ने उनको जिकिर छ ।
‘आमा माफी दिनुपर्ने लाई मात्रै दिन हो नदिनु पर्नेलाई दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो’, उनी भन्छन्, ‘कानूनको शासनको हुनुपर्छ कानूनद्वारा शासन हुँदै हुँदैन । ’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठले पनि उक्त घटनालाई चीरकालसम्म चहराइरहने जघन्य फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरका रूपमा घटित भएको देखिएको छ ।’
सर्वोच्चको पूर्णपाठ पछि पनि उक्त घटनमा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली कारागारमा रहेका तीन जना र पोखरा सुधार गृहबाट १ जना असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन आम माफी पाएर रिहा भए । मङ्गलबार मात्रै कठायतले कैलाली कारागारबाट रिहा भएका तीन जना विरुद्ध पनि रिट दर्ता गरेकी छन् । उनले रेशमसहितका चारैजनालाई राष्ट्रपतिले दिएको आमा माफी बदरको माग गरेकी छन् ।
यसअघिका यी समाचार पनि पढ्नुस् :
प्रकाशित: २०८० कार्तिक २२ गते १६:२७
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
