जनकपुरको जथाभावी: मन्त्रालयले देख्दैन, अख्तियारले हेर्दैन

काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अघिल्लो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विशेष अदालतले दण्डित गर्‍यो । उनीहरुले नियमविपरीत करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको पुष्टि भयो । स्थापनाकालदेखि नै विवादित यो संस्थाको वर्तमान आन्तरिक अभिलेख हेर्ने हो भने अझै घीनलाग्दो हर्कत देखिन्छ ।

धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्वको परिषद्को लाजमर्दो बेथिति भेटिएको छ । त्यहाँका कर्मचारी र पदाधिकारीको नराम्रा कामले परिषद्कै बदनाम भएको छ । सहयोगमा आएका रकम तथा सामग्रीदेखि सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको पनि दुरुपयोग भएका धेरै तथ्य फेला परेका छन् । त्यसरी दुरुपयोग गर्ने केही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । अरु बाँकीका कर्तुत अझै डरलाग्दो छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् पछिल्लो समय झनै विवादमा परेको छ । परिषद्का अध्यक्ष र कर्मचारीबीचको विवाद र असहमतिले एकातर्फ परिषद्को काम कारबाही सञ्चालनमा समस्या आएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले संस्थाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाएको छ । जसका कारण परिषद् नै विघटनको चर्चा पनि हुन थालेको छ ।

संघीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको परिषद्ले मिथिलाको प्रख्यात पञ्चकोशी माध्यमिकी परिक्रमा सञ्चालन हुने धनुषा र महोत्तरीभित्रका परिक्रमा पडाव स्थलहरूको संरक्षण, बाटोघाटो निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्नालगायतका मुख्य कामको जिम्मेवारी बोकेको छ । तर, जिम्मेवारी वहन गर्नुको साटो प्राप्त बजेटमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले गर्दा धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावित छन् ।

परिषद्को हालसम्मको बेरुजुमात्रै १२ करोडभन्दा धेरै छ । जथाभावी नियुक्त गरिएका कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरूको काम नगर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । आर्थिक भ्रष्टाचारको फेहरिस्त लामै छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई तलब रोक्ने र जसरी पनि तलब पाउनुपर्ने माग लिएका कर्मचारीबीच लडाइँ सतहमै आएको छ ।

जुन उद्देश्यका साथ यो संस्था गठन भएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने ठोस कार्ययोजना नै नभएका कारण यति धेरै समस्या आइरहेको हो । भएको बजेटमा समेत कार्य प्रगति देखाउन नसकेको कारण कर्मचारीहरूको तलब निकासा हुन समस्या परेको छ । परिषद्का हालका अध्यक्ष शीतल साह यस संस्थाभित्र पहिलादेखि नै भएको भ्रष्टाचारले काममा समस्या भएको बताउँछन् ।

यस संस्थाका पहिलाका कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरूले प्राप्त बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेका जनगुनासो आएपछि छानबिन गर्दा समस्या आएको अध्यक्ष साह बताउँछन् । अध्यक्ष साहकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो । छानबिन समितिले भ्रष्टाचार भएको प्रमाण भेटेपछि कर्मचारीले समस्या ल्याएको साहको भनाइ छ ।

साह अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भएपछि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरलाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, निर्देशक ठाकुरले स्पष्टीकरण दिनुको साटो जिल्ला अदालतमा आफूलाई नियतबस अध्यक्षले हटाउन खोजेको भन्दै मुद्दा हाले । अदालतले परिषद्लाई तत्कालका लागि कारबाही रोक्काको आदेश दिएको थियो ।

दानमा आएको गाडी श्रीमतीको नाममा

बलराम ठाकुर कार्यकारी निर्देशक हुँदा एउटा गाडी परिषद्लाई दानमा आएको थियो । उनले परिषद्को नाममा दानमा दिएको जीप आफ्नो श्रीमती इन्दुलेखाकुमारी ठाकुरको नाममा दर्ता गराएको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । उनले दानको गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयको ब्लुबुकबाट नामसारी गराएका थिए । मिति २०७६ कात्तिक १४ गते दोलखाको विगु- ७ निवासी जेन्डिल शेर्पाले बा१३ च २०३७ नम्बरको निजी जीप संलग्न कागजातहरू परिषद्लाई दानमा दिएका थिए । पछि नामसारी गर्ने सहमतिमा दानमा दिइएको थियो ।

तर, सो जीपलाई पूर्वनिर्देशक ठाकुरले आफ्नो परिवारको नाममा नामसारी गराई मनमौजी उपयोग गरे । पछि २०७८ साउन ५ गते सोही गाडी परिषद्का सवारी चालक धनीराम मण्डलको नाममा नामसारी गराएर त्यसको नाममा विभिन्न मितिमा ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा, मर्मत र इन्धनसमेतको खर्च गरेको स्पष्टीकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पूर्वनिर्देशक ठाकुरले आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग गरी प्राप्त बजेटमा भ्रष्टाचार गरेको स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ ।

१८ वटा दरबन्दी, ३० जना नियुक्ति

परिषद्मा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी नियुक्ति गरेर आर्थिक व्ययभार थपेको पाइएको छ । परिषद्का लागि १८ जना कर्मचारी आवश्यक हुने उल्लेख छ । २०६२ जेठ २३ गतेको बैठकले १८ जनाको दरबन्दी तोकेको छ ।

तर, विभिन्न मितिमा ३० जना कर्मचारी नियुक्त छन् । उनीहरुलाई तलबभत्ताको व्यवस्था परिषद्ले गर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण चर्को व्ययभार रहेको अध्यक्ष साह बताउँछन् ।

त्यसकारण पनि लामो समयसम्म कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था आएको हो । संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ पदाधिकारी र अन्य राजनीतिक दबाबमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरिएको अभिलेखमा देखिन्छ । मन्त्रालयको अनुमति लिएर दरबन्दी स्वीकृत गर्न पाउने दफालाई टेकेर अनावश्यक मान्छे थपेको देखिन्छ ।

उपभोक्ता समितिको भौचर, कर्मचारीको नाममा चेक

परिषद्मा भौतिक निर्माणको काम हुने गरेको छ । जसका लागि सरकारको विभिन्न निकायले रकम निकासा गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता रकममा पनि कर्मचारी, पदाधिकारी र उपभोक्ताको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भेटिएको छ । प्राप्त कागजातमा यात्री निवास सौन्र्दयीकरण र गेट निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएको देखिन्छ । काम उपभोक्ता समिति गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । जसका अध्यक्ष स्थानीय विजय चौधरी छन् ।

निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पटक पटक म्याद थपिएको छ । २०७६ असोज ६ गते तोक आदेश गरेको पत्रमा साइट निरीक्षण गर्दा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भन्दै १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यही काममा २०७६ पुस ९ गते म्याद थपका लागि पत्र लेखिएको छ । जसमा ३० प्रतिशतमात्र काम भएको उल्लेख छ । जसमा ३० प्रतिशतमात्र काम भएको भन्दै निवेदनअनुसार २०७७ साउन १५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

तीन महिनाअघि ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भनेर भुक्तानी लिएको काम तीन महिनापछि ३० प्रतिशतमात्र काम भएको भनेर म्याद थप गरिएको छ । दुवै पत्रमा निवेदन लेख्ने उनै विजय चौधरी छन् । म्याद थप गर्न स्वीकृत गर्ने उनै कार्यकारी निर्देशक ठाकुर छन् । यसरी भुक्तानी भएको रकम पनि उपभोक्ता समितिको नाममा भौचार उठाइएको छ । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बैंक स्टेटमेन्टअनुसार कर्मचारीको नाममा चेक काटिएको छ । कर्मचारी मदनकुमार चौधरीको नाममा चेक काटेर १० लाख रुपैयाँ निकालिएको छ ।

मन्त्रालय र अख्तियारको छानबिन फुस्सा

परिषद्को अनियमितताबारे पटक पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । चार आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा अन्य विषयको छानबिन गर्न मन्त्रालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक गणेशप्रसाद चालिसेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर र लेखापाल सावित्री गिरीलाई सो समितिले पटक पटक कागजात मागेको थियो । २०७९ कात्तिक १७ को निर्णय भन्दै कार्यकारी निर्देशक र लेखापालसँग पुनः कागजात मागेको थियो । तर, सो समितिको प्रतिवेदनका बारे अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । छानबिन समितिलाई नै भ्रष्टाचार आरोपितले प्रभावमा पारेको मन्त्रालयमा गाइँगुइँ चलेको छ ।

आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी मन्त्री दाबी गर्ने सुदन किराँतीले पनि यति ठूलो भ्रष्टाचारमा कानमा तेल हालेको आरोप लागेको छ । त्यसो त यी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । अख्तियारले पनि आवश्यक कागजात लगेको परिषद् स्रोतले जानकारी दियो । तर, यसबारेमा ठोस निर्णय भएको छैन ।