२५ अर्ब बक्यौता विवादः प्रधानमन्त्रीलाई क्रस गर्दै कुलमानको ताकेता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लामो समयदेखि विवादित बनेको उद्योगहरूको बिजुलीको बक्यौता उठाउने तयारीमा लागेको छ । प्राधिकरणले पुनः सूचना निकालेर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ ।
तर, विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणको घरमा भने घरमा विद्युत जोड्दा नै दिएको सर्त प्रयोग गरेर देशभर नै बत्ती काटिरहेको छ ।

प्राधिकरणले समयमै विद्युत महसुल नतिर्ने २१ हजार ग्राहकको लाइन काटेको छ । विद्युत लाइन काटेर करिब ५० करोड रूपैयाँ असुल गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।

केही दिनअघि विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुरका रामशरण सुवेदीको घरमा विद्युत काटेको थियो ।

उनले भने, ‘२०७७ सालदेखि मैले विद्युतको पैसा तिरेको थिइनँ । कोरोनाको कारणले विद्युतको पैसा नै तिर्न नसकिने अवस्था आएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले बत्ती काटेपनि ऋण गरेर ५५ हजार रूपैयाँ तिरे । उद्योगीसँग बत्तीको आबौं रुपैयाँ पैसा उठाउन नसकेको विद्युत प्राधिकरणले हामीजस्ताको घरमा नै लाइन काट्ने हो । ती उद्योगीसँग अझै पैसा उठाउन सकेको छैन । तर, हाम्रो लाइन नै काटेर पैसा उठाउन सक्ने प्राधिकरण उद्योगीकोमा किन लाइन कट्न सक्दैन ? राज्यको सम्पत्ति प्रयोाग गरेर पैसा तिर्न बाँकी रहेका सबैलाई एउटै व्यवहार प्राधिकरण गर्नु पर्ने थियो । तर, प्रधामन्त्रीसँग पँहुच भएका उद्योगीको बत्ती प्राधिकरणले काट्न सकेन ।’

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भनेर सूचना निकालेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्म गुहार्ने गरेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने सूचना निकाल्नुभन्दा पहिले नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकरीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर डेलिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विवाद मिलाउन भनेका थियो । प्रधामन्त्रीले पनि एउटा समिति बनाएर उद्योगको बक्यौताको विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै पैसा उठाउने आश्वासन दिएका थिए ।

भदौ २५ गते उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गरिदिन भन्दै डेलिगेशन गएका थिए । भेटमा प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निर्क्यौल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले भने अहिले पुनः प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कुनै मतलब नगरी कात्तिक १६ गते सूचना निकालेर मंसिर ५ गतेसम्म बक्यौता तिर्न भनेको छ ।

भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका महासंघका पदाधिकारीमध्येका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले एउटा समिति बनाएर त्यो समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै उद्योगको विद्युत बक्यौता उठाउने कुरा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘महासंघ उद्योगी व्यवसायीको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलको समस्याको बारहेका प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न गएका थियौं । प्रधामन्त्रीले निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागीतामा नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यही अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठाउने कुरा गर्नु भएको थियो । तर, प्राधिकरणले कात्तिक १६ गते एउटा सूचना निकालेर मंसिर ५ गतेसम्म बक्यौता तिर्न भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै अध्ययन गर्ने भनेपछि प्राधिकरणले किन पुनः बक्यौता तिर भनेर भनेको हो ? उद्योगले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बक्यौता भनेर विलिङ गरेकाले नै यो समस्या आएको हो । उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता तिर्छौं भनिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानी उद्योगको विद्युत बक्यौताका लागि किन ताकेता गरेको ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीसँग बक्यौताको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बिजी भएर पछिल्लो समय भेट भएको छैन । मलाई प्रधानमन्त्रीबाट विद्युत बक्यौताको विषयमा कुनै निर्देशन आएको छैन । अहिले देशभर नै विद्युत बक्यौता नतिर्नेहरुको लाइन प्राधिकरणले काटिरहेका छौं । यो काम अझ आक्रमक भएर जानेछ ।’

के हो विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले ३०९ उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत् प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत् कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
पहिले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युत्को विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युत्को बिल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।

पहिलका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युतको माग गरेका थिए । सोही अनुसार २०७२ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थ र ऊर्जामन्त्रीसँगको भेटमा लामो समयदेखिको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री, अर्थ र ऊर्जामन्त्रीलाई निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले कोरोनाका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको र विद्युत्को बक्यौताको विवाद समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।