पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय ३ वटा विकास समिति व्यूँताउँदै सरकार

काठमाडौं । पाँच वर्षदेखि निस्क्रिय रहेका तीन वटा विकास समिति सरकारले व्यूताउँने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत रहेका उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति व्यूताउँने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

मन्त्रालयले तीन वटै समितिका गठन आदेश पहिलो संशोधनमार्फत संशोधन गर्दै विकास समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । जसमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९ र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९ एकैसाथ संशोधन भएका छन् ।

उपेक्षित र पिछडिएकोमा तीन महिलासहित सात–सात जना सदस्य सरकारले मनोनित गर्ने

उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९ अनुसार समितिको अध्यक्ष यस अघिकै व्यवस्था अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री वा राज्यमन्त्री तथा उपाध्यक्ष यसै क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति कायमै राखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था पनि कायमै राखिएको छ ।

संशोधित गठन आदेशमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हुने गरी सरकारबाट मनोनित कम्तीमा तीन जना महिलासमेत रहनेगरी सात जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि गठन आदेशमा तत्कालिन पाँच विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

यस्तै पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९ मा पनि अध्यक्ष यस अघिकै जस्तो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री वा राज्यमन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था राखिएको छ भने उपाध्यक्षमा पनि पिछडिएको समुदायको उत्थान र विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको एक जना व्यक्ति रहने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ । सदस्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

पिछडिएको समुदायको उत्थानमा योगदान पुर्याएका त्यस्तो समुदायका विशिष्ट व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा तीन जना महिलासमेत रहनेगरी सात जना सदस्य रहने नयाँ व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । यस अघि पिछडिएको समुदायको उत्थानमा योगदान पुर्याएका त्यस्तो समुदायका विशिष्ट द्धिान मध्येबाट पाँचै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधिव् हुनेगरी सरकारले कम्तीमा दुई जना महिलासहित पाँच जना मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश २०७९ मा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने र बादी समुदायको विकासका क्षेत्रमा विशिष्ट योदगान पुर्याएका वादी समुदायका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले एक जनालाई उपाध्यक्ष मनोनित गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य रहने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ । यस्तै बादी समुदायको विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका बादी समुदायका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

उपेक्षितको उपाध्यक्ष हुन प्लस टु र कार्यकारी निर्देशक हुन स्नातक गरेको हुनुपर्ने

मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तगरतका समिति र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पारेको छ । यद्यपी मापदण्ड पारित भइसकेको छैन । प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको उपाध्यक्षका लागि उपेक्षित, उत्पीडित र दलित समुदायको व्यक्ति भएको हुनुपर्ने, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित समुदायको विकास र उत्थान कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेको हुनुपर्ने, पैतीस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने र कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कार्यकारी निर्देशका लागि कम्तीमा स्नातक तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने, ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान सम्बन्धी कार्ययमा कम्तिमा १० वर्ष अनुभव प्राप्त् गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सदस्यका लागि उपेक्षित, उत्पीडित र दलित समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित समुदायको विकास र उत्थान कार्यमा योगदान गरेको हुनुपर्ने, कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पिछडिएकोमा उपाध्यक्ष बन्न ३५ वर्ष र सदस्यका लागि २५ वर्ष भए पुग्ने

पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिमा उपाध्यक्ष हुनका लागि पिछडिएको समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने, पिछडिएको समुदायको विकास र उत्थान कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेको हुनुपर्ने, ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने र कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै समितिको सदस्यका लागि पिछडिएको समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिको विज्ञ सदस्य हुनका लागि कम्तीमा स्नातक तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने, ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, पिछिडएको समुदायको विकास र उत्थान कार्यमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको छ ।

बादी समितिमा उपाध्यक्ष बन्न उमेर ३० वर्ष, कार्यकारी बन्न ४५ ननाघेको हुनुपर्ने

बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको उपाध्यक्षका लागि बादी समुदायको व्यक्ति भएको हुनुपर्ने, बादी समुदायको विकास र उत्थान कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेको हुनुपर्ने, ३० वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने र कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिको कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि स्नातक तह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने, ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, बादी समुदायको विकास र उत्थान सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा आठ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिको सदस्यका लागि बादी समुदायको व्यक्ति भएको हुनुपर्ने, २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, बादी समुदायको विकास र उत्थान सम्बन्धी कार्यमा योगदान गरेको हुनुपर्ने र कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

तीन वर्षदेखि तीन वटै समिति न खारेज न त काम नै पाए

सरकारले तीन वटै विकास समितिलाई आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छैन । त्यसैले समिति काम विहिन बन्दै आएका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका तीन वटै समिति सरकारको वेवास्थाका कारण न खारेज भएका छन्, न त उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ती समितिमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगरेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । न पदाधिकारी नै छन् न त कार्यकारी प्रमुख नै ।

तीनै वटा समितिलाई सरकारले एकमुस्ट रुपमा वार्षिक बजेट दिने गरेको भए पनि आर्थिक अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मात्रै रहदैँ आएको छ । जसका कारण आधारभूत स–साना खर्चका लागि पनि समितिका कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रालय धाउदैँ आएका छन् । २०७५ देखि तीन वटै समितिमा पदाधिकारी खाली भए पनि सरकारले यी समितिलाई सक्रिय गराउने सम्बन्धमा चासो पनि देखाएको थिएन ।

२०७६ साल भन्दापछि तीन वटै समितिलाई एउटै बजेट शीर्षकमा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । त्यो रकम पनि प्रशासनिक खर्चका लागि मात्रै हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुँजीगत शीर्षकमा एक पैसा पनि बजेट छुट्याइने गरेको छैन । समितिले कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएकाले विनियोजित बजेट पनि करिब आधा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०५४ सालमा उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरेको थियो भने त्यसको १४ वर्षपछि पिछडिएको उत्थान विकास समिति गठन गरेको हो । २०६९ सालमा फेरि सरकारले वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन भएको थियो ।

२०७५ सालमा गठित अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तीन वटै समिति खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसै सुझावका आधारमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७५ सालमा पाँच सय समिति, विभिन्न बोर्ड र विभिन्न प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो  । तर, सर्त र विकल्प राखिएकाले धेरै यस्ता समिति, बोर्ड पछि पुर्नस्थापना पनि भएका छन् । यद्यपी यि तीन वटा समिति भने न खारेज भए न त कामकाजी नै भए ।