ओझेलमा बुद्धभूमि तिलौराकोट: कहिले होला विश्व सम्पदामा सूचीकृत ?

रुपन्देही । प्राचीन शाक्य राजाहरुको राजधानी शहर रहेको कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित तिलौराकोट लामो समयदेखि संरक्षण र प्रसारप्रचारको कमीले बाहिर आउन सकेन । गौतम बुद्धको गृहजिल्लास्थित तिलौराकोट उनी जन्मेको लुम्बिनीभन्दा विकासका दृष्टिले धेरै पछाडि छ ।

लुम्बिनी जत्तिकै महत्वपूर्ण स्थल भए पनि तिलौराकोट लामो समय झाडीले छोपियो । अहिले भने संरक्षणका काम अघि बढेका छन् । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न अहिले अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ ।

तर, लुम्बिनी विकास कोषले तिलौराकोटको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै यहाँका अगुवाहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसो त सन् २०१४ देखि युनेस्को र जापनिज फण्ड इन ट्रष्टको सहयोगमा तिलौराकोटमा प्रत्येक वर्ष उत्खनन् हुँदै आएको छ । यससँगै पुनः विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

सरकारले २०७६ साल कार्तिकमा एउटा निर्देशक समिति बनाएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी ८ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता राख्न समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारी तथा सरोकारवालाबाट आवश्यक सहयोग, साधनस्रोतको सुनिश्चितता गर्दै काम गर्न समितिलाई कार्यादेश रहेको संस्कृति मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

विश्व सम्पदाको आधार तयार गर्न समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाविज्ञ काइवाई जेलाई अनुरोध गरेर काम थालेको थियो । जेको नेतृत्वमा रहेको कन्जर्भेसन आर्किटेक्टद्वय एनी जोशी र क्रिष्टिना श्रेष्ठको टोलीलाई प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन बनाउन जिम्मा दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाको सुझाव संकलनपछि अद्यावधिक प्रतिवेदन बनाइएको थियो ।

सन् १८९८ यताका पुरातात्विक अध्ययन, अनुसन्धानको प्रमाणिकताका लागि सन् २०२० मा कम्प्यारेटिभ कार्यशाला गरिएको थियो । उक्त कार्यशालामा तिलौराकोट जस्तै विश्वका सिमिलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट र सम्पदाविज्ञ तथा पुरातत्वविद् सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा भारत, बेलायत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार र इरानका विज्ञ सहभागी थिए ।

कार्यशालामा ती मुलुकका सम्पदा विश्व सम्पदास्थलमा कसरी सूचीकृत भए, तिलौराकोटको सम्भावना के छ भनेर बुझिएको थियो । त्यस्तै तिलौराकोटलाई कसरी राम्रो र संरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा भारतका हेड अफ द आर्कियालोजी सञ्जय मञ्जुल, पाकिस्तानको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक डा.अब्दुल अजिम, भारतको एमएस युनिभर्सिटी अफ बरोडाका प्रोफेसर के कृष्णनन्, श्रीलंकाको सेन्टर कल्चरल फण्डका महानिर्देशक प्रो. पिसान्त गुनबर्द्धन, इरानका प्रो. हसन फैजाली, बंगलादेशका प्रो. सहानाज जाहान र म्यानमारको पुरातत्व विभागका असिस्टेन्ट महानिर्देशक युतिन लुइन सहभागी थिए । कार्यशालामा नेपाल र अन्य मुुलुकका २० वटा पुरातात्विक स्थलको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो ।

लुम्बिनी, भारतको साँची, नालन्दा, श्रीलंकाको अनुराधापुरम, पाकिस्तानको तक्षशिला र महेन्जोदारो, म्यानमारको बगान र श्रीकेस्त, बंगलदेशको महाअस्थगढ र इरानको पेर्सपोलित सासनितको समान सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व रहेको कार्यशालामा जानकारी दिइएको थियो । भारतका सारनाथ, पाटिलीपुत्र, कौशाम्बी, बैशाली र श्रावस्ती पनि मिल्दोजुल्दो रहेको बताइएको थियो ।

तिलौराकोट सुरक्षाका दृष्टिले मजबुत, राजा महाराजाको जस्तो भव्य भवनका भग्नावशेष, व्यवस्थित सडक, घर, नाली, इनार, पोखरी र शहर जस्तो देखिएको उनीहरुले बताए । भौगोलिक र सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ थियो । अतिक्रमण नभए पनि विकासका कामले कहींकतै थोरै प्रभावित भएको जस्तो देखिए पनि संरक्षित नै रहेको राय उनीहरु व्यक्त गरेको प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१० वर्षदेखि भइरहेको उत्खनन्मा फेला परेको पुरातात्विक सामग्री र भग्नावशेष ईशाको आठौं शताब्दीसम्मका रहेको पुष्टि भएको उत्खनन् टोली संयोजक वरिष्ठ पुरातत्वविद् डा. रविन कनिङघमले बताए । विभिन्न ल्याब टेस्ट गरेर त्यसको वैज्ञानिक डेटिङले कालक्रम निर्धारण गरिएको कनिङघमले बताए ।

बेलायती प्रयोगशालामा माटो, कार्बन डेटिङ परीक्षण गर्दा प्राचीनतम भएको विवरण आएको हो । भगवान बुद्धको जन्म साढे २५ सय वर्षअघि भएको इतिहासमा उल्लेख छ । तर, त्यसअघि नै भगवान गौतम बुद्धको बाल्यकाल र युवा अवस्था बितेको तिलौराकोटमा गाउँको स्वरुपमा मानवीय चहलपहल बढेर बस्ती बसेको पुष्टि भएको पुरातत्वविद् बताउँछन् ।

यहाँ ईशापूर्व आठौं शताब्दी (२८ सय वर्ष) अघि नै मानव बसोबास भएको पाइएको छ । यसले तिलौराकोटको ऐतिहासिक प्रमाणिकता उजागर तथ्यसहित भएपछि विश्व सम्पदा सूचीमा लैजान सजिलो भएको उनले बताए ।

सन् २०१४ देखि तिलौराकोटमा युनेस्को र जापानिज फण्ड एण्ड ट्रष्टको सहयोगमा भइरहेको अध्ययन अन्वषेणबाट दस्तावेजीकरण सूचीकृतका लागि चाहिने धेरै डकुमेन्टको सहयोग पुगेको छ । सन् १९७५ मा बाबुकृष्ण रिजालले तिलौराकोटको माउण्ट नम्बर ५ मा उत्खनन् गर्दा ईशापूर्व ११आंैदेखि नवौं शताब्दीसम्मको सामग्री प्राप्त गरेको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् । पश्चिमी द्वारमा सन् १९६७ देखि १९७२ सम्म तारानन्द मिश्रले उत्खनन् गर्दा ईशापूर्व सातौं शताब्दीको सामग्री फेला पारेको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् ।

तर, उनीहरुले फेला पारेका सामग्रीको कालक्रम भारतमा फेला परेका सामग्रीको डेटिङसित तुलना गरेर भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरियो । सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन २०७८ कार्तिकमा एउटा निर्देशक समिति बनायो । लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको निर्देशक समितिमा पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव, कपिलवस्तु नगरपालिका मेयर, युनेस्को प्रतिनिधि र पुरातत्व विभाग विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख र कोषका एक जना प्रतिनिधि सदस्यसचिव हुने गरी समिति बनाइएको छ ।

समितिले विज्ञ, जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल, बैठक गरेर विभिन्न सुझाव समेटेर ७ वटा सेक्टरको रणनीति बनाइसकेको छ । जसमा एकीकृत व्यवस्थापन संरक्षण योजना, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, वातावरण, पुरातत्व, पर्यटन र समुदायको छुट्टाछुट्टै योजना बनाइएको छ । यसअघि सम्पदाविज्ञ काइवाई जे नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन र ७ सेक्टर समावेश गरेर अहिले बनाइएको योजना समावेश गरेर नोमिनेशन डोसियर (रणनीतिक प्रस्तावित मनोनयन दस्तावेज) बनाइएको छ ।

समिति संयोजक तथा लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानीन राईले त्यो दस्तावेजलाई आधार मानेर काम अघि बढाएको बताए ।

‘युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रले सूचीकृत हुन के के चाहिन्छ भनेर एउटा चेक लिस्ट दिन्छ । त्यसैलाई फलो गरेर काम गरिरहेका छौं, नभए युनेस्कोले प्रतिवेदन स्वीकार गर्दैन’, उनले भने, ‘यसका लागि विज्ञहरुसहित तिलौराकोटमा छलफल गरिने तयारीमा छौं, हामीले तयार गरेको दस्तावेजको अन्तिम छलफलका लागि हो, युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहसहितको अन्तिम दस्तावेजलाई आधार मान्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले स्वीकृत गरेपछि फेबु्रअरी पहिलो साता अन्तिम कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै कागजपत्र पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारको अन्तिम प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हुन्छ, जसमा त्यो सबै क्षेत्रको जग्गा भोगचलनको विषय जोडिने भएकाले हामी यसैमा जुटेका छौं । अबको सामूहिक बैठकपछि अन्तिम निचोड आउँछ ।’

अन्तिम मस्यौदाका लागि मंसिर ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म तिलौराकोटमा निष्कर्षको लागि विज्ञहरु तथा सरोकारवालासँग लगातार छलफल गरिने राईले बताए ।