ऊर्जा सचिवले किन दिए एक महिना अघि नै राजीनामा, को–को छन् सचिवका दाबेदार ?

काठमाडौं । ऊर्जा, जस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सचिव पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अनिवार्य अवकाशमा जाने समय आउन एक महिना बाँकी रहदैँ उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

प्राविधिकतर्फ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव घिमिरे आगामी पुष ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । व्यक्तिगत र पारिवारिक कारणले गर्दा एक महिना अघि नै राजीनामा दिनुपरेको सचिव घिमिरेले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयमा राम्रोसँग काम गरिरहेको थिए । मन्त्री ज्यू लगायत सबैले अन्तिम दिनसम्म काम गरेर बिदा हुनुस भन्नुभएको थियो । तर, पारिवारिक कामले गर्दा एक महिना अघि आफ्नै कारणले राजीनामा दिएको हो ।’

एक वर्ष अघिदेखि घिमिरे उर्जा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसअघि उनी जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय, त्यसअघि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । घिमिरे पाँच वर्ष अघि २०७५ पुष १० गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए ।

२०५२ जेठ १४ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयमा इन्जिनियर पदबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका घिमिरे सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत चतरा जलविद्युत केन्द्रमा पहिलो पदस्थापन भएको थियो । त्यहाँ उनले करिब चार वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि उनी स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न भारतको रुड्की विश्वविद्यालय पुगेका थिए ।

अध्ययन पूरा गरेर उनी २०५९ मा स्वदेश फर्किएपछि सात वर्ष उर्जा मन्त्रालयमै बसेर काम गरे । ०६१ सालमा राजपत्रांकित द्वित्तीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) मा बढुवा भएका घिमिरे २०६६ सालमा सुपरिटेन्डेन्ड इन्जिनियर अर्थात् सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।

विद्युत विकास विभागमा करिब ६ वर्ष काम गरेका उनले २०७१ कात्तिक ९ गतेदेखि २०७२ माघ ६ गतेसम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । ऊर्जा तथा जलविद्युतका नीतिगत विषयमा गहिरो दख्खल भएका उनले सेवा अवधिको अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालयमै बिताएका छन् ।

एक सचिवका लागि तीन जना सहसचिव प्रतिस्पर्धामा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको उर्जा सचिवको पद रिक्त भएसँगै सचिव बढुवा सिफारिस समितिले रिक्त रहेको सचिव पदमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । एक सचिवका लागि प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवामा कार्यरत तीन जना सहसचिव सचिव पदका प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

जसमा पहिलो नम्बरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तरगतको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरिता दवाडी, दोस्रो नम्बरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्र र तेस्रो नम्बरमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतकै खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।

पहिलो नम्बरमा रहेकी दवाडी यस सचिवमा बढुवा भएर पनि अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका अर्जुनजंग थापा बढुवा हुदाँ तेस्रो नम्बरमा सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकी थिईन । त्यसपछि जेष्ठताका आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव विश्वबाबु पुडासैनी एकल सिफारिस भएका कारण दवाडीको नाम दोस्रो पटक सिफारिस हुन सकेन् ।

कार्यक्षमत र मुल्यांकनमा आधारमा भएको भए उनी दोस्रो पटकसमेत सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भइसक्ने थिइन र अहिले तेस्रो पटक सचिव बढुवाका लागि सिफारिस हुने सम्भावना थियो । ११ वर्षदेखि सहसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी दवाडी इन्जिनियरिङ सेवा अन्तरतगका विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले पहिलो महिला पनि हुन् ।

यस अघि उनी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा जलस्रोत महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिईन भने त्यसअघि उनले शिक्षा विभागमा उपमहानिर्देशक, विभिन्न आयोजना निर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशक लगायतका जिम्मेवारी सम्हालिसेकी छन् । सरकारले बरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवा सिफारिस गरेमा उनी नै सचिव बढुवा हुने सम्भावना छ ।

पेन्सन सुविधा बढाउनका लागि घिमिरेले एक महिनाअघि नै राजीनामा दिएका हुन् । घिमिरेले दिएको राजीनामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

सेवा अवधि सकिनु अगाडि राजीनामा दिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । अनेक कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुका पछाडिको मुख्य कारण निवृत्तभरणमा आउने फरकपनले हो । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाले अवकाश हुनुको एक दिनअघि राजीनामा वा अवकाश लिए पनि उक्त सेवा अवधि ६० वर्षको हुने र अवकाश भएपछि पाउनेभन्दा बढी निभृतिभरण सुविधा पाइने लोभले राजीनामा दिने गरेको छ ।

अवधि छँदै राजीनामा दिनेको हकमा एक वर्षमा दुई प्रतिशत निवृतिभरण पाइने प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐन अनुसार तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले अवकाश हुनुअघि राजीनामा दिए दुई वर्षको थप निवृतिभरण पाइन्छ । निजामती सेवा ऐनमा पहिले ६० वर्ष सेवा अवधि थियो ।

पछि त्यसलाई ५८ मा झारिएपछि ६० वर्षकै गणना गरी निवृतिभरण दिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी थप पैसा पाइने लोभले राजीनामा गर्दा सरकारलाई थप व्ययभार पर्दै आएको छ । यो सुविधा कोहीले पाउने र कोहीले नपाउने हुँदा एउटै पदका सचिवको निवृतिभरणसमेत फरक–फरक हुने गरेको छ ।