नयाँ सहकारी संस्था दर्तामा रोक लगाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।

गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको हो ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा नियमन नहुँदा सहकारीको नाममा ठगी धन्दा मौलाउँदै गएको छ ।

देश संघीययतामा गएसँगै सहकारीलाई आकार अनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि हस्तान्तरण गरिएको र सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको सचिव दुवाडीको भनाई छ ।