राजतन्त्रको ऐनामा गणतन्त्रको मूर्च्छना !

प्रारम्भ

सामाजिक सञ्जालमा कतै टिप्पणी गरिएको थियो- राजनीतिक दलहरु सकिने कि सुध्रने ? मंसिर ७ गतेको प्रदर्शनबाट यो टिप्पणीले थप चर्चा पाएको छ । प्रदर्शनमा नागरिकको सहभागिता र सरकारको सुरक्षाले दलहरु सकिने कि सुध्रने ? अन्तिम निर्णयको अवस्थामा पुगेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईं एउटा व्यक्ति, शुद्ध मेडिकल व्यवसायी । तर, उनी अहिलेको अवस्थामा अधिकांश नागरिकले भोगिरहेको पीडालाई भावनाको मल्हमले उधिन्दै चर्चाको शिखर उक्लिरहेका छन् । अनि राजावादीहरु दुर्गा प्रसाईंको धागोमा सियो बनेर जनताको मन-मस्तिष्कमा घुस्रिने प्रयत्न गरिरहेका छन्, मुलुकमा राजा फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशाको त्यान्द्रोमा लठारिँदै ।

अहिले मंसिर ७ गतेको अन्य पाटोमा नजाऔं । राष्ट्रिय युवा संघले के गर्‍यो ? दुर्गा प्रसाईंले कस्ता मान्छे ल्याए ? सरकारको भूमिका के थियो ? अन्य राजनीतिक दलहरुले के गरे ? यी गौण विषय हुन् । मूल विषय दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रममा नागरिक सहभागी किन भए भन्ने हो । दुई हजार, चार हजार, दश हजार, पचास हजार जतिसुकै होस् एउटा व्यक्तिले आह्वान गरेको कार्यक्रममा नागरिक सहभागी भएका छन् । अनि सरकार दुर्गा प्रसाईंलाई नजरबन्द गर्ने, दौरा सुरुवाल लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत कठालोमा समातेर कस्टडीतिर धकेलिदिने जस्ता गतिविधि गर्दै दुर्गा प्रसाईंलाई हैन, अनावश्यक रुपमा नागरिकलाई उत्तेजित गरिरहेको छ । अहिले त गणतन्त्रवादीहरु राजतन्त्रको ऐनामा आफ्नै छायाँ देखेर तर्संदैछन् । राजतन्त्रको ऐनामा गणतन्त्रको मूर्च्छनाको अवस्था छ ।

यसैको आधारमा भन्न सकिन्छ- अब दलहरु कि सकिन तयार हुनुपर्छ कि त सुध्रनुपर्छ । नत्र कतिञ्जेल त्रासको फेरोले मुख लपेटेर दौडने ?

एकपटक राजनीतिक दलतर्फ फर्किएर सोधौं तऔ के सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै घरआँगनमा बसेर, आफैंले निर्णय गरेर प्रयोग गर्ने अवस्था बनेको हो ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामा नागरिकले व्यवसाय डुबाएर, रोजगारी नपाएर, मिटरब्याजी साहु र नवसामन्ती बैंक तथा वित्तीय संस्था (सहकारी, लघुवित्त आदि) को ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने हो ? के यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अकाट्य सिद्धान्त हो ?

मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामा अघि बढिरहेको छ । यो व्यवस्थाले सिंहदरबारको अधिकार अर्थात पहिले राजाले प्रयोग गरिरहेको अधिकार अब जनताको घरदैलोमा, जनताले नै निर्णय गरेर प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ भनिएको हो । राजनीतिक दलतर्फ फर्किएर सोधौं त- के सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै घरआँगनमा बसेर, आफैंले निर्णय गरेर प्रयोग गर्ने अवस्था बनेको हो ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामा नागरिकले व्यवसाय डुबाएर, रोजगारी नपाएर, मिटरब्याजी साहु र नवसामन्ती बैंक तथा वित्तीय संस्था (सहकारी, लघुवित्त आदि) को ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने हो ? के यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अकाट्य सिद्धान्त हो ?
हैन भने किन दिन प्रतिदिन नागरिकले अनाहकमा देहत्याग गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ? अनि नागरिकको यही मजबुरीलाई मजबुत बुटी बनाएर दुर्गा प्रसाईंहरुले किन गणतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेका छन् ? दुर्गा प्रसाईंहरुको चुनौतीमा नागरिकले किन साथ दिइरहेका छन् ? यसको सन्देश दलहरु कि सकिने कि त सुध्रनेसँग नै सम्बन्धित छ, हैन र ?

मुलुक अहिले आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । व्यवसाय चौपट छन् । तर, सरकारले नागरिकको यो पीडादायी अवस्थामा मल्हम लाग्ने खालका केही पनि कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन । न दलहरुले न त स्वयं पूर्वराजाको समूहले नै वर्तमान सङ्कटको निकासका केही बुँदागत आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेका छन् !

प्रतिनिधिसभाको कुनै एउटा समितिको बैठकमा एक जना माननीय कुर्लंदै थिए- ऋण खाएपछि नतिरेर हुन्छ ? उनको तर्क र प्रस्तुति देखेर दया लाग्यो । कुन चाहिँ ऋणीले भनेका छन्- हामी ऋण तिर्दैनौं भनेर ?

जुन नागरिकको अमूल्य मत पाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्, तिनै नागरिकलाई अपमान हुने गरी विषयगत समितिको बैठकमा कुर्लंदा ती माननीयलाई अलिकति पनि सरम लागेन ? मुलुकको विकास र समृद्धि तथा नागरिकको सम्मानको लागि योजना बनाउँछु, योजना सुरु गर्छु र त्यो योजना कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर निर्वाचित माननीयहरु ककसले समृद्धिका खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ ? आफू योजना नबनाउने, काम नगर्ने अनि मतदाताको अपमान गर्ने ? वाह रे गणतन्त्र ! वाह रे माननीयज्यूहरु !

मैले लेखिरहनु पर्दैन, अहिले आमनागरिकले भनिरहेका छन्- दुर्गा प्रसाईंहरुलाई अनावश्यक स्पेश दिने काम दलका असक्षम नेताहरुले नै गरिरहेका छन् । उनीहरुको व्यवहार, चिन्तन र अनाव

किन दिन प्रतिदिन नागरिकले अनाहकमा देहत्याग गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ? अनि नागरिकको यही मजबुरीलाई मजबुत बुटी बनाएर दुर्गा प्रसाईंहरुले किन गणतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेका छन् ? दुर्गा प्रसाईंहरुको चुनौतीमा नागरिकले किन साथ दिइरहेका छन् ? यसको सन्देश दलहरु कि सकिने कि त सुध्रनेसँग नै सम्बन्धित छ, हैन र ?

अहिले जे माहोल बनिरहेको छ, त्यसले गणतन्त्र धरापमा पर्‍यो भनेर दलहरु अतालिनुपर्ने वा अब राजा फर्किहाल्छन् भनेर दुर्गा प्रसाईंहरु फुर्किनुपर्ने कुनै अवस्था देखिँदैन । दलहरुको अकर्मण्यतामा दुर्गा प्रसाईंहरुले चकचर्की गर्नुलाई नै व्यवस्थामाथिको धावा मान्ने हो भने फरक कुरा ! हैन भने स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै पनि आफू पुनः दरवार फर्कन चाहेको न अभिव्यक्ति दिएका छन् न त कुनै गतिविधि नै गरेका छन् । थोरै सक्रियता बढाएको भने सत्य हो ।

राजा-महाराजाको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण र महेन्द्र शाहको समृद्धि योजना अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट कार्य हो । त्यसयता वीरेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहमा सालिनताबाहेक अन्य कुरा देखिएन । अहिले राजा फर्काउने स्वर बढ्दै जाँदा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयबाट नागरिकको समस्या समाधान हुने कुनै नवीन योजना अघि सारेको देखिएको छैन । यसको अर्थ अझै पनि उनलाई दरवारमोह पलाइसकेको छैन ।

तर, राजनीतिक दलहरुले दुर्गा प्रसाईंहरुको प्रदर्शनलाई पुस-माघको समयमा टुँडिखेलमा घाम ताप्न निस्किएको समूहमात्र ठान्ने गल्ती गरे भने त्यसले जनविद्रोहको रुप नलेला भन्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले दलहरु सुध्रने हो भने आजकै मितिदेखि नागरिकको पीडा समाधानका योजनाहरु बनाउन लाग्नुपर्छ ।

अब के गर्ने त ?

अब के गर्ने ? जवाफ सहज छ । सर्वप्रथम देशभरि नै डुब्दै गरेको व्यवसायलाई लयमा फर्काउन राहतसहितको आर्थिक योजना अघि सार्नुपर्छ । त्यस्तो आर्थिक योजनामा बचतको ब्याज तीनदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि नलाने, ऋणको ब्याजदरलाई कुनै पनि हालतमा एक अङ्कमा सीमित गर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायिक आँकलनको आधारमा ऋण थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनावश्यक रुपमा घरजग्गा जोड्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै भएका घरजग्गा सरकारीकरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गर्दै बचतकर्ताहरुको जोखिमको जिम्मेवारी सरकारले लिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनावश्यक ढङ्गले आतङ्कको रुपमा अघि बढाइरहेको लिलामी अभियानलाई बन्द गर्दै सरकारको सहजीकरणमा व्यवसाय प्रमोसनसहित ऋण उठाउने वातावरण तयार गर्ने र बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता कुरामा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने ।

सरकार भन्नाले केन्द्रीय सरकारमात्र हैन, यो अभियानमा स्थानीय सरकारको समेत अहम् भूमिका रहन्छ । म यहाँ प्रदेश सरकारको कुरा गर्दिनँ । किनभने अहिले मुलुकमा आर्थिक भार थप्ने कुरामा प्रदेश सरकारको गतिविधि र भूमिका प्रमुख देखिएको छ । त्यसैले विकास र समृद्धिको लागि प्रदेश सरकार खारेज गरी वडालाई पालिकासरहको अधिकारसहितको कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धि तथा नागरिकको सम्मानको लागि योजना बनाउँछु, योजना सुरु गर्छु र त्यो योजना कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर निर्वाचित माननीयहरु क–कसले समृद्धिका खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ ? आफू योजना नबनाउने, काम नगर्ने अनि मतदाताको अपमान गर्ने ? वाह रे गणतन्त्र ! वाह रे माननीयज्यूहरु !

संघीय सरकारले मुलुकभरका मुख्य मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय केन्द्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँहरुमा सडक, बिजुली, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आवश्यकता पूरा गर्न योजना बनाउने, जलस्रोतको प्रवर्द्धनको लागि स्थानीयलाई निश्चित प्रतिशत शेयरको अधिकार सुनिश्चित गर्दै हाइड्रोपावरहरुमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, मुख्य राजमार्ग र शाखा मार्गहरुको पहिचान गरी नयाँ निर्माण, पुनर्निर्माण तथा मर्मतको योजना बनाउने, विद्युतीकरण, इन्टरनेटको विस्तार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माण तथा व्यवस्थापनको योजना बनाउने, देशभरका शहरहरुको अवस्था अध्ययन गरी ती शहरहरुको विकास र प्रवर्द्धनका योजना निर्माण गर्ने, नयाँ शहर निर्माणको लागि स्थानको पहिचान र योजना निर्माण गर्नेलगायतका काम गर्नु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो स्तरका पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका योजना निर्माण गर्दै कृषकलाई सहुलियत दरमा बीउबिजन, कृषि औजार उपलब्ध गराउने र बजार व्यवस्थापनमा सघाउने, ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने, साना उद्योग तथा कृषि उद्योग सञ्चालनको लागि स्थानीय व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्तो योजना बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

उल्लेखित योजनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सङ्कटमा परेका व्यवसायीहरुलाई नै सघाउँछ र भूकम्प तथा कोरोना महामारीले थलिएको मुलुकको आर्थिक गतिलाई लयमा ल्याउन सघाउँछ ।

निष्कर्ष

दुर्गा प्रसाईंको अभियानमा जोडिएका नागरिकहरुको माग राजतन्त्र हैन । अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भन्ने परिकल्पना केही सीमित मानिसबाहेक अरु कसैले गरेको देखिँदैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत तत्कालै राजतन्त्र फर्कन्छ वा दुर्गा प्रसाईंको अभियानले आफूलाई राजगद्दीसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने परिकल्पना गरेका छैनन् । दुर्गा प्रसाईंको अभियानमा जोडिएका नागरिकको अभिव्यक्ति पीडाको प्रकटीकरणमात्र हो ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरु सुध्रने हो भने तत्कालै गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अभियान सुरु गर्न र त्यो अभियानलाई कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउँदै नागरिकको पीडामा मल्हम लगाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई अभिप्रेरित र अग्रसर गराऔं । नत्र नागरिकले राम राम भन्ने विकल्पमात्र रहनेछ ।