अल्पसंख्यक समुदायबाट फागुन २० मा तीनजना राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त हुने भएपछि आयोगद्वारा पत्राचार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अल्पसंख्यक समुदाय तोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अब रिक्त हुने २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये तीनजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट रिक्त हुन लागेको भन्दै आयोगले मन्त्रालयलाई अल्पसंख्यक समुदाय तोक्न पत्रचार गरेको हो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यमा २० जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिन लागेकोमा तीनजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको कार्यकाल पनि सकिन लागेको भन्दै आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका अनुसार अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रकाश पन्थ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित महेशकुमार महरा र नेकपा (एमाले)बाट बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित रामचन्द्र राईको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

यी तीनवटै रिक्त रहेका क्षेत्रबाट अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गराउनका लागि आयोगले मन्त्रालयलाई अल्पसंख्यक तोक्न पत्राचार गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० को प्रयोजनको लागि अल्पसंख्यक समुदाय तोकी आयोगलाई जानकारी गराउनका लागि आयोगले पत्राचार गरेका हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार भने अल्पसंख्यक थर तोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको पत्र आइनसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आफुसमक्षा अलिहेसम्म पत्र पुनिनसककेको बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले पठाएको पत्र म सम्म आइपुगेको छैन । सिधै मन्त्रीज्यू वा सचिवज्यू कहाँ पुगेको भए जानकारी भएन । पुगिसकेको पनि हुन सक्छ । मैले निर्वाचन आयोग हेर्ने भएकाले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा र म अन्तरगतको शाखासम्म आइपुगेको छैन । सायद आइपुग्दै पनि होला ।’

नेपालको संविधानको धारा ३०६ को ‘क’ले ‘अल्पसंख्यक’ भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई जनाउछ । उक्त शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाईराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ मा ‘अल्पसंख्यक’ समुदाय भन्नाले निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संविधानको धारा ३०६ को उपधारा एकको खण्ड ‘क’ को अधीनमा रहेर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोके बमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा तीन बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको पदमध्ये १९ जना सदस्यको फागुन २० गते पदावधि समाप्त हुदैँछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ को उपदफा एक ‘क’ बमोजिम रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्नका लागि संघीय संसद सचिवालयले कात्तिक २२ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

त्यसैअनुसार आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ रिक्त हुने सदस्यको पदावधि समाप्त हुने मिति फाल्गुन २० गतेभन्दा पैंतीस दिन पहिले निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार कम्तीमा पनि आगामी माघ १५ गतेसम्म रिक्त सदस्य पद पूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।

२०७४ माघ आठ गते गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा पकाशित सूचना अनुसार ९८ वटा अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका जाती तथा थरको संख्या ११६ रहेको छ । यद्यपी गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न भने बाँकी नै छ ।

जम्मा १४२ जातजातीमध्ये ११६ जातजाति अल्पसंख्यक जातजातीमा पर्दछन् भने बाँकी १६ वटा जातजाती मात्रै अल्पसंख्यक भन्दा अन्य जातजातीमा पर्दछन् ।

शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या हुने जातजातीमा क्षेत्री, ब्रामण (पहाड) मगर, थारु, तामाङ, विश्वकर्मा, मुसलमान, नेवा (नेवार), यादव, राई, परियार, गुरुङ, ठकुरी, मिजार, तेली, याक्थुङ (लिम्बु), चमार (हरिजन, राम) कोइरी (कुसवाहा), कुर्मी, मुसहर, धानुक, दुसाध (पासवान, पासी), ब्रामण (तराई), मल्लाह, सन्यासी (दसनामी) र केवट रहेका छन् ।