टिकटकले नेपालमा ३ वर्ष लगाएर दर्ता गरेको थियो ट्रेडमार्क

काठमाडौं । टिकटकले नेपालमा ३ वर्ष लगाएर ट्रेडमार्क दर्ता गरेको पाइएको छ । उसले ट्रेडमार्क दर्ता गर्नसन् २०१८ मा आवेदन दिएको थियो । इफोमिसन टेक्नोलोजी यूकेको नाममा दिइएको निवेदनमा प्रक्रिया पूरा गरेर सन् २०२१ मा मात्रै नेपाली अधिकारीले ट्रेडमार्क दर्ताको प्रमाणपत्र दिएका थिए ।

कम्पनीले नेपालमा अन्य कुनै संस्थाले टिकटकको ट्रेडमार्क लिन नसकोस् भन्ने उद्देश्यले ट्रेडमार्क सुरक्षित गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ । जसअनुसार अब नेपालमा कुनै पनि संस्थाले टिकटकको ट्रेडमार्क लिन पाउने छैनन् ।

उद्योग विभागको औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका प्रमुख मनोज रेग्मीले नेपालमा टिकटकले आफ्नो ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा टिकटकले आफ्नो ट्रेडमार्क सुरक्षित गरिसकेको छ । सन् २०१८ मा ट्रेडमार्क दर्ता आवेदन दिएर उसले सन् २०२१ मा ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र लिएको थियो ।’

सरकारले अहिले नेपालमा टिकटक बन्द गरेको छ । नेपालमा दर्ता भएर ट्रेडमार्क लिएको टिकटकलाई कानूनी रुपमा बन्द गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

‘नेपालमा टिकटकले ट्रेडर्माक दर्ता गरिसकेको छ । नेपालमा टिकटक नचल्ने हो भने दर्ता नै गर्न हुँदैन थियो’, एक कानुनविद्ले भने, ‘दर्ता पनि गराउने अनि टिकटक बन्द पनि गर्ने भन्ने कुरा कानूनसम्मत हुँदैन । टिकटकले मुद्दा हाल्यो भने सरकारलाई समस्या पर्छ ।’

नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको विरोध र समर्थन भइरहेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दाका चाङ लागेका छन् भने टिकटक प्रयोगकर्ताहरु सडकमै उत्रिएका छन् ।

सरकार भने टिकटकसँगै फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमाथि नियमन बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न हालै निर्देशिका ल्याएको सरकारले दर्ता नभएका प्लेटफर्महरुमाथि रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार टिकटकले कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) का लागि नेपालमा अनुमति लिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपालमा टिकटकले सञ्चारको लागि कुनै अनुमति नलिएको बताए ।

उनका अनुसार उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गरे पनि सूचना तथा प्रसारण विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टिकटकले सीडीएन सञ्चालनको अनुमति लिएको छैन ।

कसरी सञ्चालनमा आयो सीडीएन ?

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीडीएन ल्याउँदा भन्सारलाई नै झुक्याएर ल्याएको थियो ।

‘सीडीएन सर्भर ल्याउँदा भन्सारले नै रोक्नुपर्ने हो । तर, भन्सारमै फेसबुक र युट्युबको नभनी अन्य सर्भर भनेर नेपाल आयात भएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा टिकटक अवैध रूपमा सञ्चालन हुनु नै दुःखद हो । राज्यले यसलाई नियमन गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले पनि थाहा नपाए जसरी बसेको छ ।’

सरकारले निर्देशिका ल्याउनुभन्दा पहिले नै युट्युब र फेसबुकले सीडीएनको सरोकारको सञ्चालनको लागि सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्रोत बताउँछ । तर, कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवयर भनेर सीडीएन नेपाल भित्रिएको थियो ।