प्रतिगमनले किन गर्दैछ टाउको उठाउने  प्रयास ?

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन । तत्कालीन दिल्ली सम्झौताअनुसार विधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्ने जनताको एजेण्डाबाहेकका माग कार्यान्वयन भए । राजा त्रिभुवनलाई राजा स्वीकार गर्ने र राजा, राणा र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कुरा लागू भयो । यसैको जगमा राजनीतिक अस्थिरता पनि सुरु भयो भन्दा अन्यथा हुँदैन । यद्यपि यसअघिको शासन व्यवस्था निरंकुश हो, जर्जर हो, जनताको पक्षमा होइन । तर, त्यतिबेला केही स्थिरता भएको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र आएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै राजा त्रिभुवनलाई प्रत्यक्ष शासन गर्ने कुचेष्टा पलाइसकेको थियो । उनले २००९ साल साउन ९ गतेदेखि झण्डै एक वर्ष प्रत्यक्ष शासन चलाए पनि । नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ सालको प्रस्तावनामै विधानसभाको निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख थियो । संविधानको भाग ६ मा विधानसभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको दोस्रो संविधान भनेर चिनिने उक्त विधानको धारा ६८ मा विधानसभा निर्वाचन छिटो गराउन उचित व्यवस्था गर्ने जिम्मा अन्तरिम सरकारलाई दिएको छ । तर, त्यति बेलाको अन्तरिम सरकारले न विधानसभाको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो न त राजा त्रिभुवनले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनमा विधानसभाको निर्वाचन गराउन आवश्यक ठाने ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि देखि २०१७ सालसम्मको अवधि यो वा त्यो प्रयोगमै गयो । त्रिभुवनपछि राजा बनेका महेन्द्रमा पनि प्रत्यक्ष शासन गर्ने हतारो सुरुदेखि नै रहेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ आउनुअघि नै उनले पनि प्रत्यक्ष शासनको अनुभव लिइसकेका थिए (२०१२ बैशाखदेखि माघसम्म) । महेन्द्रले जारी गरेको २०१५ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक होइन, यो निरंकुश हो । यसले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गरेको छैन । ‘श्री ५ को स्वविवेक’ले प्रजातन्त्र चल्दैन । यहाँसम्म पनि निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय पनि श्री ५ को स्वविवेकमा भरपर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन । त्यसैले कुनै व्यक्तिले सनकका आधारमा सडकमा दुई-चार हजार मान्छे जम्मा गर्दैमा र ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश : प्राणभन्दा प्यारो छ’ भन्ने नारा लगाउँदैमा राजतन्त्र फर्किहाल्ने पनि होइन । धेरै भएको छैन, नेपाली जनताले निरंकुश राजतन्त्र झेलेको ।

आफू अनुकूल संवैधानिक व्यवस्था भएको बेलामा जननिर्वाचित सरकारले केही गर्न नसकेको बहाना बनाइ तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गतेदेखि फेरि निरंकुश शासन व्यवस्था लादे । यसबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनले विधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दिल्ली सम्झौताको बुँदा कार्यान्वयन गर्न किन तत्परता देखाएनन् भन्ने पनि देखिन्छ वा राजा महेन्द्रले विधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा २०१५ को संविधान ल्याएर किन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराए भन्ने कुराको जवाफ पाइन्छ । राजसंस्था फेरि देशमा निरंकुश शासन व्यवस्था जति बेला पनि फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा थियो र भयो पनि त्यही । ‘प्रजातन्त्र आयो’ भनेको १० वर्ष पनि नपुग्दै शासन व्यवस्था उतै फर्कियो ।

त्यसपछिका ३० वर्षसम्म शासन व्यवस्थाका हिसाबले निरंकुश निर्दलीय शासन व्यवस्था रह्यो । तर, राजनीतिक स्थिरता त्यता पनि देखिएन । सुरुमा प्रत्यक्ष शासन गरेका महेन्द्रबाहेक २०४६ साल चैत २४ गते अघिसम्म १४ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देखिन्छन् । तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षको अवधि व्यतित गर्न पाएनन् । यो अवधिमा एकै पटक १ हजार ५३२ दिन प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापामात्रै हुन् । उनी २०२१ साल माघ १३ देखि २०२५ साल चैत २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए । जबकि २०१९ को निर्दलीय पञ्चायती संविधानको धारा ३४ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि धेरै उथलपुथल भए । २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को गलत व्याख्या गर्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि बुवाबाजेकै जस्तो गरी प्रत्यक्ष शासन गर्ने जोस जाग्यो र गरे पनि । तर, त्यसको परिणाम नकारात्मक आयो । थोरै समयका लागि उनले देशको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर इतिहास त बनाए । तर, उनको त्यो एउटा कदमले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्थाको अन्त्येष्टि पनि गर्‍यो । उनी आफ्नो वंशीय इतिहास समाप्त पार्न जिम्मेवार देखिए ।

पछिल्लो समयमा राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुसँग न राजतन्त्र फर्काउने कुनै राजनीतिक एजेण्डा छ न त राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नेमा उनीहरु आफैं विश्वास गर्छन् । २०५९ साल असोज १८ गते सुरु भएको निरंकुश राजतन्त्र जम्माजम्मी साढे ३ वर्ष मात्रै चलेको हो र त्यो फाल्न देशभर आन्दोलन उठेको हो भन्ने कुरा पनि अहिलेको नेतृत्वकर्ताहरुले बुझेकै विषय हो ।

अब संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण जारी भइसकेको छ । नयाँ संविधानमा कुनै पनि महाराजले संविधानको कुनै पनि धाराको अपव्याख्या गरेर आफूलाई फर्काउने कुनै गुन्जाइस छैन । अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन । त्यसैले कुनै व्यक्तिले सनकका आधारमा सडकमा दुई-चार हजार मान्छे जम्मा गर्दैमा र ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश : प्राणभन्दा प्यारो छ’ भन्ने नारा लगाउँदैमा राजतन्त्र फर्किहाल्ने पनि होइन । धेरै भएको छैन, नेपाली जनताले निरंकुश राजतन्त्र झेलेको । अहिले २४-२५ वर्ष उमेर भएका सबै युवाले पनि राजतन्त्रको सेखी झेलेका छन् । त्यत्तिकै राजा फाल्न जनताले आहुति दिएका होइनन् ।

कुनै पनि देशमा कुनै पनि प्रकारको निरंंकुश शासन व्यवस्था दोहोरिने सम्भावना अब कम छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई यस्ता केही चटकेहरुको बुई चढेर फेरि श्रीपेच लगाउने रहर छ भने त्यो रहरमात्रै हो । हरेक रहर पूरा हुन्छन् भन्ने कुनै जरुरी छैन । यो वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि स्वीकार गर्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि सहज छैन ।

हो, यो व्यवस्थाले पनि राजनीतिक अस्थिरता त कायमै राख्यो, जनभावनाअनुसार काम गर्न सकेन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको जनताले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषयवस्तुहरुलाई पनि जनताले ठीक ढंगले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यस अर्थमा जनताका निराशाजनक अभिव्यक्तिहरु आउन थालेका छन् । तर, यसको अर्थ ती निराशाजनक अभिव्यक्तिलाई भजाएर राजतन्त्र वा अर्को कुनै निरंकुशता फर्काउने दिवास्वप्न देख्नु मूर्खता हुन जान्छ ।

पछिल्लो समयमा राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुसँग न राजतन्त्र फर्काउने कुनै राजनीतिक एजेण्डा छ न त राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नेमा उनीहरु आफैं विश्वास गर्छन् । २०५९ साल असोज १८ गते सुरु भएको निरंकुश राजतन्त्र जम्माजम्मी साढे ३ वर्ष मात्रै चलेको हो र त्यो फाल्न देशभर आन्दोलन उठेको हो भन्ने कुरा पनि अहिलेको नेतृत्वकर्ताहरुले बुझेकै विषय हो ।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारमात्रै गरेको थिएन, कतिपय अवस्थामा राजपरिवारलाई संविधानभन्दा माथि समेत राखेको थियो । त्यो सम्मान यदि राजतन्त्रले पचाउन सकेको भए नेपालमा अहिले पनि राजतन्त्र जीवितै रहन्थ्यो होला । वीरेन्द्रले त्यो संवैधानिक सम्मान स्वीकार गरे, त्यसकारण उनी २१ वर्षसम्म संवैधानिक राजा बने । ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो सम्मान स्वीकार गरेर जनताका हक अधिकार कुण्ठित नगरेको भए सायद तत्कालै राजतन्त्र समाप्त हुन्थेन होला ।

मिटरब्याजीको नाममा ठगी गर्ने समूहले घरवारविहीन बनाएका पीडित जनतालाई ऋण मिनाहा गराउने लोभ देखाएर आन्दोलनमा उतार्ने अनि उनीहरुको काँधमा राजतन्त्र वा हिन्दू राष्टको बन्दुक राखेर पड्काउने दुस्साहसमात्रै भइरहेको हो यो । जुन दिन ती सर्वसाधारणले आफ्नो एक-दुई लाख ऋणको आडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने योजना रहेछ भन्ने बुझ्नेछन्, त्यस दिन यी नेतृत्वकर्ताहरुलाई आफ्नो ज्यान जोगाउन पनि कठिन हुने परिस्थिति आउनसक्छ ।

नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई स्पेस दिएकै हुन् । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारमात्रै गरेको थिएन, कतिपय अवस्थामा राजपरिवारलाई संविधानभन्दा माथि समेत राखेको थियो । त्यो सम्मान यदि राजतन्त्रले पचाउन सकेको भए नेपालमा अहिले पनि राजतन्त्र जीवितै रहन्थ्यो होला । वीरेन्द्रले त्यो संवैधानिक सम्मान स्वीकार गरे, त्यसकारण उनी २१ वर्षसम्म संवैधानिक राजा बने । ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो सम्मान स्वीकार गरेर जनताका हक अधिकार कुण्ठित नगरेको भए सायद तत्कालै राजतन्त्र समाप्त हुन्थेन होला । बेलायतलगायत विश्वका केही देशहरुमा संवैधानिक राजतन्त्र सदियौंदेखि चलिआएको छ भने हाम्रो देशमा पनि रहन सक्थ्यो होला । तर, उनले एक वर्षमै संविधान च्यातचुत गर्ने जोस देखाए, त्यही जोसले शाह वंशीय इतिहास स्वाहा भयो ।

त्यसैले राजतन्त्र फर्काउने यो बेमौसमी बाजामात्रै हो । यो न सम्भव कुरा हो न त सम्भव पार्ने गरी उठान भएको विषय हो । एक जना व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अवशेषमात्रै बाँकी रहेको राजतन्त्र फर्किहाल्छ कि भन्ने लोभमा उहिल्यैदेखि राजतन्त्रको गीत गाइरहेका केही राजनीतिक दलहरु पनि राजाको पक्षमा आन्दोलन गर्न कुदेका छन् । कतै राजतन्त्र फर्किहालेछ भने ‘जस’ लिन सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरुको मनोभावनामात्रै हो, अरु केही होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प निरंकुश व्यवस्था हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रमात्रै हो, त्यो पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र । तर, यदि अहिलेका शासकहरुले जनअसन्तुष्टिलाई बेलैमा चिर्न सकेनन् भने प्रतिगमनले भने यसरी नै टाउको उठाइरहनेछ ।