टेरामक्सको अर्बौं घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोगाउन चलखेल

काठमाडौं । ३ अर्बभन्दा माथिको घोटाला काण्ड मानिएको टेरमाक्स प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र बहालवाला मुख्य सचिवलाई जोगाउनेगरी माथिल्लो तहबाटै चलखेल हुन थालेको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई उन्मुक्ति दिएर अरुलाई मुद्दा चलाउन शीर्ष तहबाट अख्तियारमाथि दबाब बढेको हो ।

टेरामक्स प्रविधि कसरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत छ ? किन यो प्रविधि ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्व दत्तचित्त भएर लाग्यो ? यसमा कति अर्बको चलखेल भएको छ ? भन्सारले ७ महिनासम्म रोकेका शंकास्पद सामान कसरी छुटाइयोलगायतका यस प्रकरणका सबै विवरण प्रमाणसहित नेपाल प्रेसले केही महिनायता सिरिजमा बाहिर ल्याइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ८८ लाख डलरका शंकास्पद ‘मालवस्तु’ आएपछि भन्सारको पत्राचार, अनि खुल्यो टेरामक्सको अर्बौं भ्रष्टाचार

नेपाल प्रेसले लेबनानको हिजबुल्ला संगठन आबद्ध कम्पनीसँग प्राधिकरणले गरेको सम्झौता र पछि साइप्राइसमा बैंक खाता खोलेर रकम पठाइएकासम्मका विवरण सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले यसको छानबिनमा तिब्रता दियो र सबैसँग लगभग बयान पनि सकिएको छ ।

पछिल्लो समय अन्य मिडियाले समेत यो विषयलाई उठान गर्न थालेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिलाउन प्रयास भएको छ । बहावाला स्वास्थ्य मन्त्रीसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुरनिकट दुई प्रभावशाली नेता नै जेल जाने भएपछि दबाब बढेको हो ।

मोहन बस्नेत मन्त्री भएका बेला नीतिगत निर्णय गरेर मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रविधि जडानका प्रक्रिया अघि बढाउन र बजेटमा समेत राखेको थियो । जबकी प्राधिकरणको स्वायत्त काममा मन्त्रालयको संलग्नता जरुरी थिएन ।

नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने, नागरिकको निजी टेलिफोन कलहरूको विवरण रख्ने उद्देश्य रहेको विवादास्पद Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रकृयामा आफूलाई कानूनको अनविज्ञता रहेको भन्ने तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीहरू तथा सञ्चार सचिवलाई कानूनी कारबाहीबाट छुट हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

टेरामक्स खरिद प्रणालीमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदा यस घोटाला काण्डमा संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले कानूनी उन्मुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष हारगुहार गरिसकेका छन् ।

हाल अपराध अनुसन्धान प्रयोजनको लागि अदालति प्रकृता पूरा गरेर मात्र व्यक्तिको टेलिफोनको रेकर्ड, CDR लगायतमा अपराध अनुसन्धान एवम् सुरक्षा निकायले मात्र पहुँच स्थापित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले कानून बनाएरमात्रै नागरिकका गोप्य विवरणमा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायलाई पहुँच दिनू भनी २१ माघ, २०७२ मा आदेश गरेको थियो ।

जुन फैसलामा कानून बन्नुअघिको अवस्थामा जिल्ला अदालतको आदेशमा मात्रै फोन कल डिटेल र म्यासेज हेर्न दिनू भनी निर्देशन समेत दिइएको थियो । तर, अदालतको आदेशलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै कानूनी पूर्वाधारविना विवादास्पद प्रणाली अघि बढाइएको मात्र नभई यसमा अत्यन्तै ठूलो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा भेटिएको छ ।

अख्तियारको २०७६ को प्रथम पटकको अध्ययनले नै टेरामक्समा आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिमात्र लिई प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट टेरामक्स प्रणाली खरिदको लागि प्रकृया अगाडि बढाएपछि यसभित्रका थुप्रै रहस्य खुल्दै गए ।

हाल मध्यपूर्वमा आतंक फैलाइरहेको Hezbollah नामक संगठनको लगानि रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको Chapter VII को सूचीमा लेबनानको Vanrise नामक कम्पनीलाई टेरामक्सको ठेक्का प्रदान गर्दा टेण्डरमा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीको तुलनामा Vanrise लाई 11.2 Million USD अर्थात डेढ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून एवं प्रकृयाका जानकार एवम् खरद विज्ञका अनुसार टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को प्रतिकुल रहेको छ।

नेपालको खरिद कानूनले टेरामक्सलाई “Consultancy” अर्थात “परामर्श” सेवामा खरिद गर्नै नमिल्ने देखिन्छ । किन भने यो टेण्डरको अधिकतम हिस्सा Hardwareअर्थात Goods ले ओगेटेको छ । यस्तो कानूनविपरीत खरिद भइरहँदा प्राधिकरण र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू मौन रहनु नै आश्चर्यको विषय हो ।

सुरूवाती अवस्थामा नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि तत्कालको लागि कारबाही टार्न प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले त्रुटिपूर्ण प्रकृयामार्फत २९ वैशाख २०७६ मा “सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको” भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेका थिए ।

यो केबल अख्तियारलाई छल्नमात्र गरिएको स्वयम् प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । यो रद्द पनि सेटिङमा गरिएको थियो । आफूले कानूनबमोजिम पाएको टेण्डर रद्द गरिएको भन्दै Vanrise Solution प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

१४ वैशाख २०७८ मा “टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्न” भनी सर्वोच्च अदालतले भ्यानराइजको पक्षमा आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशको आफूअनुकुल र राष्ट्रघाती अपव्याख्या गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः Vanrise Solution लाई टेरामक्सको ठेक्का प्रदान गर्‍यो र आफैंले २९ वैशाख २०७६ मा “सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको” भनी रद्द गरेको टेन्डर सीमित प्रतिस्पर्धाकै अवस्थामा Vanrise Solution लाइ दिइयो।

७० करोड स्वाहाः चुनाव खर्च देखि घर घडेरी वाहा !

२२ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा नेपाल सरकारका हालका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले अदालतबाट टेरामक्सको टेण्डर रद्द नगर्न आदेश आएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि बाटो खोलिदिए ।

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा नै विनियोजन नभएको कारण देखाउँदै ७० करोडको पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि तत्कालीन ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमक्ष प्रस्ताव पेश गरे ।

जसमा मन्त्रीले २५ कात्तिकमा ७० करोड पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरे र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) बाट ७० करोड रूपैयाँ चलाउने बाटो खोलिदिए । यहिँनेर हो कार्कीको संलग्नता ।

स्मरणीय छ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकासको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाईन्छ । तर, तत्कालीन सचिव, प्राधिकरण र मन्त्रीको मिलेमतोमा ठूलै सेटिंग भई ७० करोड को खेलोमेलो भएको प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र मन्त्रालयको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेकै बखत २०७९ मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि सहयोग भन्दै टेरामक्सको नाममा थप ७० करोड निकासा RTDF कोषबाट दिने वातावरण बनाउँदा मन्त्री कार्कीलाई चुनाव खर्च मिलाइएको त्यसमा संलग्न अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत प्राविधिकहरूलाई समेत सेटिङ गरी घर घडेरीसम्मको बन्दोबस्त गरिदिएपछि मात्र प्राधिकरण र मन्त्रालयको सम्बन्ध पुनः सुधारिएको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नाथे सचिव !

टेरामक्स प्रणाली स्थापनामा भएको अनियमितता र त्यसमा आफ्नो नाम जोडिएपछि हाल मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण आफूले राय पेश गरेको भन्दै झटारो अदालततिर फालेका छन् ।

उनले ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशले २४ घण्टामा एउटा सरकार गएर अर्को सरकार आएका उदाहरण छन्, म नाथे सचिवले अदालतको आदेश नमान्नु ?’ भनेका छन् ।

हो, नेपाल सरकारको सचिव भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु गराउनु उनको प्रमूख कर्तव्य तथा जिम्मेवारी हो । तर, सर्वोच्च अदालतको मिति १४ वैशाख २०७८ मा “टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, भन्ने निर्णयको सम्मान र पालना गरेका सचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले नै २१ माघ, २०७२ मा व्यक्तिगत Call Detail तथा SMS, CDR को सूचनामा अपराध अनुसन्धानको लागि कानून बनाएरमात्र अनुसन्धान निकायलाई पहुँच दिनू भनी दिएको आदेशको पालना गराउन चाहिँ किन चाहेनन् ?

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले आएर मलाई २१ माघ, २०७२ को सर्वोच्च अदालतको फैसला थाहा थिएन भन्न मिल्छ ? सरकारको सचिवजस्तो पदमा रहेको उच्च पदस्थ अधिकारीले कानूनको अनभिज्ञतालाई आधार बनाएर कानूनी सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्न ।’

कस्ता मुलुकमा छन् TERAMOCS जस्ता प्रणाली ?

टेरामक्स जस्तो मोबाईलको डाटा, SMS तथा CDR लगायतमा पहुँच स्थापना गर्ने सूचीमा चीन, रुस, उत्तर कोरिया, कम्बोयिडया जस्ता देशहरूको नाम आउँछ । ती देशहरूमा पनि अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा पाएका सुरक्षा निकायले मात्र नागरिकलाई Continuous surveillance मा राखेको पाइन्छ ।

के हाम्रो देश जहाँ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ, त्यहाँको दूरसञ्चार नियामकले नागरिकलाई Continuous Surveillance मा राख्न पर्ने गरी सरकारले कुनै कानूनी व्यवस्था गरिदिएको हो र ? वा देशमा त्यस्तो गरी आपतकाल आइ परेको हो र ? के यो कुरा अहिलेका मूख्य सचिव तथा साविकका सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई हेक्का नभएको विषय होला र ?

मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, एक दशकमा दूरसञ्चार क्षेत्रबाट २० अर्ब हाराहारी राजस्व चुहावट भइसकेको अवस्था छ र सो को निराकरणको लागि २/३ अर्बको लगानीबाट चुहावट रोक्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, तिनै सञ्चार सचिव हुँदा नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने RTDF शुल्क तथा रोयल्टी रकम असुल उपर गर्न कुनै सहयोग नगरी राजस्व रकम असुल नगर्न नगराउन भूमिका खेलेको मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयले गरेको छानबिन तथा अध्ययनबाट समेत इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्रसारण संस्थाहरूले सरकारलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने राजस्व करिब १० अर्बको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ ।

सञ्चार सचिवको रूपमा डा. अर्यालले यत्रो राजस्व उठाउन कुनै चासो त राखेनन् नै उल्टै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठनका पदाधिकारीहरूसँग चोचोमोचो मिलाएर तिनकै पैरवी र सुरक्षामा भूमिका खेलेको देखेर सबै लजाएका थिए । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अर्याल राजस्वका लागि विष बृक्ष सरहका अधिकारी मानिन्छन् ।

हेर्नुहोस् टेरामक्स प्रकरणमा नेपाल प्रेसले सिरिजमा बाहिर ल्याएका समाचार सामग्रीहरू-

टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)

टेरामक्स खरिदको व्यवसायिक पक्ष र भुक्तानी प्रणालीमा खुलेआम अनियमितता, यसरी हुँदैछ अर्बौंको अनियमितता

टेरामक्ससँग नेपाल टेलिकम सशंकित, ग्राहकको गोपनीयता जोगाउन खोज्दा प्राधिकरणको धम्की !

टेरामक्स खरिदमा त्रुटिको चाङ, सर्वोच्चको आदेश अवज्ञादेखि राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धको उल्लंघन

खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी