रास्वपाको लाइन- यही व्यवस्थाबाटै परिवर्तन, प्रदेश संरचनाको विकल्प

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिनसम्म बसेको बैठकले यही व्यवस्थाभित्र परिवर्तन सम्भव भए पनि प्रदेशको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए जुन त्यो बेलाको आवश्यकता थियो । हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौँ । हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ।

प्रतिवेदनमा जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित नभई सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति पुगिसकेको उल्लेख छ।

व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन

विगत आठ दशकमा हामीले निरंकुश राणा शासन, सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र पछिल्लो पन्ध्र वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेका छौँ । तर, जति पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामीले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार गर्न सकेनौँ । विकास र समृद्धिमा आशातीत फड्को मार्न सकेनौँ । अर्थात्, व्यवस्था परिवर्तनले देश र नागरिकको अवस्था खासै परिवर्तन गर्न सकेन ।

राजनीतिलाई सही नीति र नेतृत्वले डोर्‍याएको भए बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको तीन दशक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको डेढ दशकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकले नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा थोरै भए पनि सफलता पाउँथ्यो होला ।

तर, राजनीतिक अगुवाको मूल ध्येय सत्ता, दल र नेता केन्द्रित हुँदा मुलुक क्रमशः अनिश्चयतर्फ र नागरिक निराशातर्फ धकेलिए । यही पृष्ठभूमिमा हामीले डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थियौँ ।

अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए जुन त्यो बेलाको आवश्यकता थियो । हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौँ । हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ।

किनकि, यही व्यवस्थाभित्रै रहेर हामी मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ । अहिले व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । गरिब, दुःखी, पीडित नागरिकको कहालीलाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तनतिर बहस धकेलिने हो भने आमजनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ । हामीले विगतमा सबै व्यवस्था देखेर आएका छौँ । यो वा उ भन्नू भन्दा यो बैठकस्थलबाट १ किलोमिटर भित्रका कुनै पनि बस्तीमा गएर हेरौँ र जनतालाई सोधौँ उनीहरूलाई के चाहिन्छ ? अनि आफैँलाई सोधौँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ ? त्यहाँ पानी छैन, यहाँ सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति अब पुग्यो ।

अब अझै लडाइ झगडा मारकाट हुँदा पहिलो असर त्यही गरिब बस्तीलाई पर्छ । त्यो गरिब बस्तीमा ३४ वर्षसम्म पानी दिन नसक्नेले अब आगो झोस्ने ? तपाईँलाई र मलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउन उसको घर जल्नु पर्ने ? यो देशका आम जनतालाई दुःख छ । दुःखको मूल कारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्ट्राचार हो । सबैभन्दा पहिले यो फेर्ने हो । दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्र, कूटनीति, अर्थ नीति, उद्योग नीति, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति आदि होलान् । यो फेर्दा नपुगे तेस्रो चौथो लिस्ट तयार गरौँ र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौँ । एक पटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔँ । त्यत्ति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नु पर्छ फालौँ, जे ल्याउनु पर्छ ल्याऔँ ।

सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी, सुशासनको भीष्म प्रतिज्ञासहित द्रुत विकासका मोडलहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नतिको वेग मार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन । जति भोक लागे पनि थाल खान सकिँदैन, गाँस नै खाने हो ।

नोट: अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजादैन । त्यसमाथि यो भ्रष्ट्राचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एक छिन पनि ढिला गर्नु हुन्न ।