सामान्य प्रशासनबाट खोसियो फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

सरकारले नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको उक्त जिम्मेवारी दोस्रो संशोधनमार्फत खोसेको हो ।

यसअघि नियमावलीको क्रमसंख्या १८ मा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ७ मा उक्त जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन् ।

यस्तै दोस्रो संशोधनमार्फत नै पोड वे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ । नियमावलीको क्रमसंख्या १० मा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको बुँदा नम्बर १६ मा जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारीमात्रै थिए । सोही बुँदामा पोड वे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गड्तौलाले बताइन् ।