पुराना दलकै पदचापमा रास्वपा- मंसिरमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन धकेलेर ‘टीके पद’ को बिस्कुन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जलेश्वरमा बसेको वैठकले केही महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरु पारित गर्‍यो । तर, बृठकको अन्त्यमा अप्रत्याशित ढंगले गरिएको पदाधिकारी मनोनयनले नीतिगत विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

हिजो दिउँसोसम्म रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू समेत पदाधिकारीहरू मनोनयन गरिँदैछ भन्ने विषयमा बेखबर थिए । सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो ‘कोर टीम’ बाहेक कसैलाई पनि सुईंको दिएका थिएनन् । बैठक सकिने दिन आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएपश्चात उनले पदाधिकारीहरु मनोनयनको प्रस्ताव अघि सारे । सर्वसम्मतिले निर्णय भयो ।

रास्वपाको बैठकले केन्द्रीय समितिको आधार पनि बढाएको छ । सबै सांसद र प्रदेश सभापतिहरू स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । बाहिरबाट पनि पाँचजना केन्द्रीय सदस्य थपिएको छ । १२ जनाको सचिवालय पनि बनाइएको छ । यसरी नीतिगत एजेन्डामाथि केन्द्रित हुने भनिएको वैठकमा पदीय एजेन्डा घुसाइएपछि सबैको ध्यान त्यसमै मोडिन पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा रास्वपा पनि पुरानै पार्टीहरूको बाटोमा हिँड्न थालेको भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

स्मरणीय यो छ कि अहिले भएका पदाधिकारी नियुक्ति र केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था पालना भएको छैन । रास्वपा विधानमा १ सभापति, २ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ कोषाध्यक्ष, २ सहकोषाध्यक्ष, १ प्रवक्ता र १ सहप्रवक्ता सहितको ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, विधानले तोकेकोभन्दा दुईजना बढी पदाधिकारी रास्वपाले मनोनयन गरेको छ । सहमहामन्त्री २ जना हुनुपर्नेमा तीनजना र सहप्रवक्ता पनि दुईजना बनाउन सकिनेमा ३ जना बनाइएको हो ।

रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले विधानले तोकेभन्दा बढी गरिएको मनोनयन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘विधानले तोकेको संख्याको हकमा तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ । तोकिएको भन्दा बढी भएकोमा विधान संशोधन गर्छौं ।’

अर्यालको भनाइले पनि विधानअनुसार निर्णय गरिएको नभई निर्णयअनुसार विधान संशोधन गर्ने परिपाटी थालिएको पुष्टि हुन्छ ।

रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनका हकमा पनि आफ्नो विधान उल्लंघन गरिसकेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४७ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेछ । यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको १ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने छ ।’

नेपालमा संघीय निर्वाचन वर्ष मंसिर ४ गते भएको थियो । विधान अनुसार यस वर्षको मंसिर ४ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सुरसार नै छैन । महाधिवेशनको मितिसमेत अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन । नेताहरु विधानको व्यवस्थालाई आ-आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्न थालेका छन् ।

उपसभापति अर्याल भन्छन्, ‘संघीय चुनावको १ वर्षभित्र हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छैन । १ वर्षभित्र महाधिवेशन प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने विधानको आशय हो ।’

उनले पुसबाट वडा अधिवेशनहरू सुरू हुने बताए । राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि यथासक्य चाँडो गर्न प्रयास गरिने उनको भनाइ छ ।

‘मिति टुंगो लागिसकेको छैन, तर हामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेका छौं,’ उनले भने ।