कसले लिन्छ ६७८ मोबाइल र ३४ वटा ल्यापटपको जिम्मा ? अन्योलमा प्रहरी

काठमाडौं । अवैध धन्धा गरेर बसेको आरोपमा काठमाडौंको धुम्बाराहीबाट २०७९ बैशाख ११ गते २२ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । अध्यागमन विभागको सक्रियतामा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले तत्कालै उनीहरुलाई विभागको जिम्मा लगायो । तर, उनीहरुबाट बरामद भएको सामान भने विभागले तत्कालै बुझ्न मानेन ।

‘पछि बुझ्ने गरी चिनियाँ नागरिकमात्र अध्यागमनले बुझेको रहेछ’, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सोमेन्द्रसिंह राठोर भन्छन् । तर, त्यसपछि उक्त सामानका बारेमा कसैले चासो दिएन । न अध्यागमन विभागले न त नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले ।

प्रहरीलाई अहिले सोही सामान कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टाउको दुःखाइ बनेको छ । ‘त्यतिबेला मुचुल्का उठाएर सामान बरामद गरिएको थियो । यो घटनासँग कुनै मुद्दा चलेको देखिँदैन । हामीले मान्छे पक्राउ परेकालाई विभागको जिम्मा लगाएका हौं’, एसएसपी राठोर भन्छन् ।

चिनियाँ नागरिकहरुलाई त्यतिबेला अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेको थियो । तर, उनीहरुको साथबाट बरामद भएका ६७८ थान मोबाइल र ३४ वटा ल्यापटप भने अलपत्र छन् ।

‘यहाँ कतै मुद्दा चलिरहेको अवस्था थियो भने त्यहाँ बुझाउने भन्ने हुन्थ्यो । तर, त्यो देखिँदैन । त्यसैले यो सामानलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामी अहिले अध्यागमन विभागसँग कुरा गरिरहेका छौं’, राठोरले भने ।

नेपालमा बसेर अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने ठूलो चिनियाँ गिरोहलाई सन् २०२० मा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यतिबेला पक्राउ परेका १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई चीनले प्लेन चार्टर्ड गरेरै लगेको थियो । त्यसअघि उनीहरुलाई अभद्र मुद्दामा म्याद थपेर नेपालमा राखिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले उनीहरुलाई जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जिम्मा लिएर स्वदेश फर्काएको थियो । यो घटनामा चीन सरकारले विशेष चासो देखाएको थियो । उनीहरुबाट बरामद भएका सयौं संख्याका मोबाइल र ल्यापटप अनुसन्धानका लागि भन्दै चीन सरकारले लगेको थियो ।

त्यसयता पनि नेपालमा अवैध रुपमा बसेर अनलाइनमार्फत आपराधिक गतिविधि गर्दै आएका चिनियाँहरु पटक पटक समातिएका छन् । धुम्बाराहीबाट पक्राउ परेको उक्त गिरोहलाई भने प्रहरीले मुद्दा नचलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको बुझिएको छ ।

‘विभागले नै पक्राउ गर्न प्रहरीको सहयोग मागेपछि हाम्रो टोली त्यहाँ पुगेको थियो’, राठोरले भने । अध्यागमन विभागले नेपालमा अवैध रुपमा बसिरहेका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो ऐनअनुसार कारबाही गरेर डिपोर्ट गर्ने गरेको छ ।