कृषि जग्गामा महिलाको पहुँच ३४ प्रतिशत

काठमाडौं । कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषिमा आवद्ध ६२ प्रतिशत घर परिवारमध्ये लैङ्गिक स्वामित्वको आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ । लैङ्गिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक परिवारका कुल वयस्क पुरुषमध्ये ४२.९ प्रतिशत पुरुषको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

बिहीबार ललितपुरमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा रहेको पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक गरिएको तथ्याङ्क संकलन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । त्यस्तै,कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने वयस्क कृषि जनसख्या ३१.४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो तथ्याङ्क प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा बढी ३४.६ प्रतिशत गण्डकी र सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ ले देखाएको छ ।

प्रदेशगत रुप्मा वस्यक पुरुष र महिलाको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित सबै भन्दा बढी वागमतीमा ४७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४०.१ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमा सह–सचिव हेमराज रेग्मीले लैङगिक विश्लेषणको देृष्टिकोणले कृषक महिला र पुरुषको संख्या कति भनेर छुट्टै तथ्याङ्क संकलन गरिएको बताए ।

उनले २ सयभन्दा बढी तथ्याङ्कमध्य कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ का तथ्याङ्कहरुलाई हेरेर वितरण सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले नेपालको कृषी पेशामा लाग्ने महिलाहरु मध्ये ३४.४ प्रतिशतको मात्रै स्वामित्वमा जग्गा रहेको बताए ।

उनले यो तथ्याङ्कले नेपालमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानता अझै देखिएको बताए । उनले ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषहरुको स्वामित्वमा जग्गा रहेका भए महिला पुरुषबीचमा जग्गा स्वामित्वमा समानता रहेको भन्न सकिने भएपनि करिव ३५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले समानता नदेखिएको बताए ।

त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायले जमिनमा महिलाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले विश्वका विकसित मुलुकमा पनि महिलाको जमिनमा पहुँच ५० प्रतिशत नरहेको बताए ।

उनले दक्षिण एशियामा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने देशमा पहिलो पटक परेको बताए । उनले सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत महिलाको पहुँचमा जमिन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले जग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा गर्दा सरकारले अझ सहुलियतहरु दिँदै जाँदा सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत जमिन महिलाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।