एमाले र रास्वपा मध्यावधिको मूडमा, कांग्रेस र माओवादी भन्छन्- धान्नै नसकिने बेमौसमी बाजा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन भएको एक वर्षको अवसरमा जनताकहाँ घरदैलो कार्यक्रम गर्‍यो । एक वर्षे रिपोर्ट कार्ड जनतालाई बुझाउँदै गुनासो सुनेर फर्कियो रास्वपा ।

अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा चुनावबाट अर्को चुनाव नआउँदै जनतालाई भेट्न जाने अभ्यास आफूहरुले सुरु गरेको रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘चुनाव नभइ पनि घरदैलो कार्यक्रम हुँदो रहेछ भनेर हामी जाँदा उहाँहरु अचम्म पर्नुभयो, हामी पुग्दा भोट हाल्ने बेला भयो ? कहाँ हाल्ने ? भन्ने खालका धेरै प्रश्न गर्नुभयो । त्यसले हामीलाई केही दुःख लागे पनि नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ कुरा दिन सफल भयौं भन्ने लागेको छ ।’

मंसिर पहिलो साता घरदैलो कार्यक्रम भ्याएर महोत्तरीको जलेश्वरमा रास्वपाको केन्द्रीय र संसदीय दलको संयुक्त विस्तारित बैठक बस्यो । तर, संयोग नै मान्नुपर्छ । घरदैलोपछि बसेको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने उल्लेख गरे । अहिले मिसन ८४ भने पनि अभियान फेरिनसक्ने भन्दै उनले पार्टी पंक्तिलाई ‘स्ट्यान्ड बाइ’ रहन निर्देश गरेका छन् ।

प्रतिवेदनको अंशः

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दैछ । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन् । अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ८४ नै भन्दैछ । अन्य दल पनि ८४ तिरै हेरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। नागरिकहरू सडकमा आइसके, सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अपराधीलाई समेत खुल्ला छोड्ने निर्णय गर्छ, चलखेलमा अनेकौं इजाजत बाँड्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण पद भागबन्डामा दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन । जसका कारण दैनिक हजारौं मानिस देश छोडेर विदेश जाँदैछन् । यही सिलसिला अझै ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले व्यहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन ।

एकातिर मुलुक झन् झन् उँधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ? सकेसम्म सबै पुराना दलहरू मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउँछौं । हैन भने यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ? पुराना दलहरू आफू आफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दैछन् । वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ । व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन् । साथीहरू, त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुनसक्छ । पार्टीको सबै संरचनालाई स्ट्यान्ड बाइ रहन निर्देशन दिन्छु ।

तर, रास्वपा उपसभापति अर्याल अहिले आफूहरुले मध्यावधि निर्वाचनको माग नगरेको तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार र तीन ठूला दलबीचको सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि बीचमा मध्यावधि पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि हामी आन्तरिक तयारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो । मध्यावधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । त्यो बहस पनि होइन । सरकार राम्रोसँग सञ्चालन भएन, त्यो अवस्था आइपर्‍यो भने पनि तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामात्रै हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि गत मंसिरको निर्वाचनमा अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा ल्याउन नसकेपछि फेरि मिसन ८४ केन्द्रित अभियानमा छ । निर्वाचनलगत्तै मिसन ग्रासरुट अभियान टुंग्याएर वडा तहदेखि प्रदेशसम्म नयाँ नेतृत्व ल्याएको एमाले अहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा व्यस्त छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्म आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको गठबन्धन टिकाउन नसकेको एमाले पनि मध्यावधि निर्वाचनतर्फ ढल्किएको देखिन्छ । मंसिर ६ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यहीअनुसार तयारी अवस्थामा बस्न अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘देशमा अराजकता बढेको छ, आर्थिक अवस्था संकटमा छ । त्यसलाई हेर्ने हो भने हामी मिसन ८४ भन्दै टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । गठबन्धनले असक्षमता देखाउँदै गयो भने हामी मध्यावधि चुनावसम्म जानलाई पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ’, ओलीले भनेका थिए ।

ओलीको भनाइपछि थालेको अभियानले पनि एमालेले अर्को चुनावको तयारी थालेको झल्को दिन्छ । एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारको कारणले देश अप्ठेरो स्थितिमा पुगेकाले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा अहिले अशान्ति, असुरक्षा बढेको छ । प्रतिगमनले टाउको उठाउन खोजेको छ । सरकारको कमजोरीको कारणले शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेको छैन । आर्थिक अवस्था पनि संकटमा रहेकाले जनताको निराशा अन्त्य गर्न कि सरकार परिवर्तन हुनुप¥यो ।’

देशलाई निकास दिन वाम गठबन्धनको सरकार बनाएर राम्रो काम गर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

नेता गुरुङ थप्छन्, ‘देशको समस्या समाधान गर्न वाम गठबन्धनको सरकार बनाएर राम्रो काम गर्नुपर्‍यो । होइन भने मुलुकको व्यवस्थामा चुनौती आइरहेको छ, त्यसको सामना गर्न नयाँ ढंगले जानुपर्‍यो नि ! त्यही प्रसंगमा हामीले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गरेका हौं ।’

तर, उनले अहिले पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्रा मध्यावधि चुनाव लक्षित नभएको भन्दै चार कारण दिए ।

पहिलो, हामीले मिसन ग्रासरुटमा आएको सुझावलाई समीक्षा गरेअनुसार तल गाउँमा सबै खाली भइरहेको छ । गाउँघरमा उत्पादन घट्यो । यसको मूल कारण पनि अध्ययन गर्न ।

दोस्रो, मुलुकको विकास निर्माणको काम सबै ठप्प भइरहेको छ । रोकिएका कामहरुको पनि निरीक्षण, अनुगमन गर्न ।

तेस्रो, बिग्रँदै गएको सामाजिक सद्भावलाई सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, बागमती हुँदै जोड्दै जान्छौं । त्यसैले हाम्रो यो अभियान बिग्रिँदै गएको सामाजिक सद्भावलाई रोक्न र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्न ।

चौथौं, हामी जनताको बीचमा फेरि जानुपर्छ । जनताको बीचमा जानु नै हामी कम्युनिष्टहरुको मुख्य उद्देश्य हो । जनताको समस्या बुझेर मुलुकको आगामी दिनमा निर्माण, गरिबी मुक्त गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, कुन ठाउँमा कुन समस्या छन्, त्यहाँ कस्ता योजना चाहिन्छ भन्ने बुझ्न र भोलि आफू सरकारमा जाँदा चुनावमा भोलि यो ठाउँमा यो काम गर्नसक्छौं भन्न ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल र संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले मध्यावधि निर्वाचनको लागि पार्टी पंक्तिलाई तयार भएर बस्न निर्देशन दिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन दल संसद पूरा कार्यकाल टिकाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि, अहिले विपक्षी दलमात्रै नभएर सत्तारुढ दलहरु पनि मिसन ८४ केन्द्रित अभियानमा छन् ।

विपक्षी दलहरुले मध्यावधि निर्वाचन माग्नु स्वाभाविक भएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बहुमतको सरकार हुँदा पनि काम गर्न सकेन अब निर्वाचनमा जाऔं र अर्को सरकार बनाउँ भन्छ । अहिले संसदमा कसैको बहुमत छैन । यस्तो बेलामा उहाँहरुले यो हल्ला चलाउनु स्वाभाविक हो ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्यावधिको पक्षमा कोही पनि नभएको उनले बताए । उनले सम्भव भएसम्म कांग्रेसले सरकार टिकाएर पाँच वर्षसम्म संसद चलाउने जिकिर गरे ।

नेता विश्वकर्माले थपे, ‘हामीले पार्टीको घोषणापत्रमै लेखेका छौं, पटक पटकको निर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचनले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाएको हुनाले हाम्रो पार्टीले कहिले पनि संसद विघटन गर्नेछैन भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौं । यो विषयमा गठबन्धन दलहरु एकै ठाउँमा छौं । मध्यावधिको बारेमा हामीले सोचेकै छैनौं ।’

कांग्रेस नेता विश्वकर्माको भनाइमा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि सहमत छन् ।

उनी भन्छन्, ‘चुनाव भएको अहिले एक वर्षमात्रै भएको छ, कहाँ मध्यावधिको सम्भावना हुन्छ ? देशले थेग्नै सक्दैन । आर्थिक प्रणाली अझै सुधार हुन सकेको छैन । अहिले कुनै सन्दर्भ र प्रसंग मिल्ने कुरै छैन । उहाँहरुले किन निकाल्नुभो थाहा छैन ।’

सुशासनको कुरा गर्नेहरुले निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकारेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ । उनी अहिले मध्यावधि स्वीकार्य हुन नसक्ने मत राख्छन् ।