एनसेलको ५७ अर्बको मुद्दामा भोलि सुनुवाइ, आजियटाले हारे के हुन्छ ?

काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी आजियटा एनसेलको सबै शेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा पूँजीगत लाभकरसम्वन्धी एउटा मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । ठूला करदाताको कार्यालयले एनसेलमाथि करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ थप कर निर्धारण गरेपछि एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । त्यसको भोलि सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्चको पेसीभन्दा चार दिनअगाडि आजियटा एनसेलको शेयर बेचेर हिँडेको हो । अब उक्त मुद्दाको भाँउतोबाट कम्पनी पन्छिएको छ । तर, यदि एनसेलको विपक्षमा फैसला आए के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

आजियटाले २०७२ साल चैतमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) मा स्वीडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । यसरी खरिद बिक्री हुँदा कानूनबमोजिम सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिरिएको भनेर सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म पनि पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरका रुपमा तिरिसक्दा पनि मुद्दाबाट उम्किन नसकेपछि आजियटा निराश भएर हिँडेको हो ।

ठूला करदाताको कार्यालयले कम्पनीलाई थप ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि आजियटाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमेत गुहारेको थियो । तर, लगानी विवाद समाधानसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इक्सिड) बाट पनि पार लागेन । अन्ततः सर्वोच्चको फैसला प्रतिक्षा नगरि एजियटाले सस्तो मूल्यमा एनसेल बिक्री गरेको हो ।

इक्सिडले एनसेलबाट नेपाल सरकारले उठाइसकेको पूँजीगत लाभकरलाई समर्थन गरे पनि थप ५७ अर्ब माग गरिएको विषयमा भने कुनै पनि फैसला दिएको छैन । त्यसैले यो विषय सर्वोच्चले नै निरुपण गर्नुपर्ने भएको छ ।

यदि सर्वोच्चले यसरी माग गरिएको रकम आजियटाले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएमा जटिलता सिर्जना हुन सक्छ । आजियटाले कम्पनी बिक्री गरिसकेको छ । एनसेल खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड नेपालीले नै स्थापना गरेको कम्पनी हो ।

आजियटाले तिर्नुपर्ने रकम स्पेक्ट्रलाइटबाट असुल गर्न सरकारसँग बलियो आधार नहुने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । आजियटाले सस्तोमा एनसेल बेचेर हिँड्नुमा यो मुद्दाको उल्झन पनि एउटा कारण रहेको आँकलन गरिएको छ ।

आजियटाले हालसम्म पूँजीगत लाभकरका रुपमा तिरेको ४७ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै इक्सिडमा निवेदन दिएको थियो । तर, इक्सिडले कम्पनीको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्दै गत जेठमा फैसला सुनाएपछि नेपालको सरकारलाई राहत मिल्यो । यसबाट सरकारको ठूलो धनराशी जोगिएको छ ।

एनसेलले सरकारद्वारा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम थप ५७ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएकोमा त्यो खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेको थियो । तर, यसमा इक्सिडले कुनै पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छैन ।