सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको पालना गर्न राजनीतिक दललाई आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले अधिकांश राजनीतिक दलले नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरेका दायित्व पालना नगरेको जनाएको छ ।

आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को आयोगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राजनीतिक दल पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार हुँदा सर्वसाधारण नागरिकमा उत्साह थपिने भन्दै राजनीतिक दललाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था पालना गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगले राजनैतिक दलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वत प्रकाशन गर्ने र सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिएको आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता कमला ओलीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सबै राजनीतिक दललाई विगतमा आयोगबाट भएका आदेशको स्मरण गराउँदै सूचना अधिकारीको नाम, नम्बर लगायतका विवरण राख्न र ३-३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

सूचनाको हक सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार भएको तर, पछिल्लो समय सूचनाको माग गर्न जाँदा कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्नेमाथी दुव्र्यवहार हुने गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यति मात्रै नभएर कतिपय अवस्थामा सूचना मागकर्ताको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सूचना मागकर्ताको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गनुपर्ने माग गरेको छ ।

आयोगले गत वर्ष नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २९ मा रहेको सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीलाई २०७९ साल भदौमा नै स्वीकृत गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका सरकार समक्ष पेश गरेको भए पनि जारी नभएको भन्दै तत्काल जारी गर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।

यस्तै सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आयोगका लागि विनियोजन हुने गरेको बजेट घट्दै गएको कारण आयोगले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्न नसकेको भन्दै यसलाई गंभीरतापूर्वक लिएर बजेट विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका, २०७६ को कार्यान्वयन अवस्थामा सुधार हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको केन्द्रीय समन्वय इकाई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको कार्यान्वयन अनुगमन इकाई, प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेका प्रदेश अनुगमन इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला अनुगमन इकाईलाई सक्रिय बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सूचनाको वर्गीकरण गर्दा २०६४ सालमा बनेको कानूनी व्यवस्था भन्दा अगाडि बढेर अपवादका रुपमा र अत्यन्त थोरै र अत्यावश्यक सूचना मात्र छोटो समयका लागि गोप्य रहने गरी र नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकमा कुनै पनि हिसाबबाट संकुचन नहुने गरी वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा आयोगले अनुगमन गर्दा १० वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएकोले सार्वजनिक गर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।

त्यसैगरी निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको थियो भने सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति बनाउँदा सूचना पाउन सहज हुने गरी बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कुनै पनि नीति, कानून, कार्यविधि तथा प्रशिक्षणमा सूचनाको हकको विषय समावेश गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले देशको संघीय संरचना अनुरूप आगामी दिनमा आफ्ना कार्यक्रम र कामकारबाहीलाई यथाशक्य प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लक्षित गर्नुपर्ने महशुस गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून समय सापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत साधन विनियोजन गर्नुको साथै बजेट व्यवस्थामा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको पनि जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पन्धौं वार्षिक प्रतिवेदन आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्गले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसका लागि आयोगलाई श्रोत साधनयुक्त बनाउन तथा कानून संसोधन गर्न तयार रहेको पनि प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनियता न्युनतम रहने गरी कानून बनाउने सोच रहेको पनि बताएका छन् ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्गले प्रतिवेदनमा भएका मूख्य मूख्य बुंदा तथा आयोगका तर्फबाट राखिएका सुझावका वारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त कमला ओली र रत्नप्रसाद मैनाली, मूख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइटेल र आयोगका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।