लुम्बिनीको कर्मचारी विधेयक: सदनबाट प्रदेश प्रमुखकहाँ पुग्न नै लाग्यो तीन महिना

रुपन्देही । लुम्बिनीको कर्मचारी विधेयक सदनबाट पास भएको तीन महिनामा प्रमाणीकरण भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले पास गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते बसेको प्रदेशसभाको २५औं बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेल्वासेले जानकारी दिएकी छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तह वा सोसरहको रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्ष रहनेछ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेसँगै सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउन ढिला गरेको आरोप लागेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयको संख्या बढाउने र सरकारलाई पूर्णता दिन ढिला गरेपछि सभामुख घर्तीले पनि विधेयक पठाउन ढिलो गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले पेस गरेको विधेयकमा १२औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । उपसमितिले भने १३औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्न सक्नेगरी थप गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उपसमितिले दिएको सुझावभन्दा फरक विषय समेटेर विधेयक आएको थियो । हाललाई प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पारित भएको थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद भने प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएकोमा प्रदेश विधेयक कार्यान्वयनमा गएपछि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाइनेछ ।

प्रदेशसभाबाट पास भएर प्रमाणीकरण भए पनि संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन । यस विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद रहँदै आएको छ ।