सेज र औद्योगिक क्षेत्र मर्जरको तयारी, खुसी भएपनि विश्वस्त छैनन् उद्योगी

रुपन्देही । नेपालमा उत्पादन भएका औद्योगिक सामग्री निर्यातको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर दुई दशकअघि सुरु भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्योगीहरुको नजरमा पूर्ण असफल भएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. पनि अस्तव्यस्त रहेको छ ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सेज र औद्योगिक क्षेत्र मर्ज गरेर जाने तयारी गरिएको छ । यसका लागि अध्ययन कार्यदलसमेत बनेको छ । उद्योग मन्त्री र सरकारमा रहेका केही मन्त्री यो विषयमा सकारात्मक भएर अगाडि बढाउन खोजेपनि कर्मचारी तहमा भने यो सजिलै अगाडि बढ्न नसक्ने उद्योगीहरुको चिन्ता छ ।

सरकारले नेपालबाट उत्पादन गरेका वस्तुहरु ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने योजनाअनुरुप देशभरमा १२ वटा सेजको योजना अघि सारेपनि अहिलेसम्म २ वटा (भैरहवा र बीरगन्ज)मा मात्रै संचालनमा आएपनि ती पनि पूर्णरुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् । रुपन्देहीको भैरहवामा संचालन भएको सेजमा अहिलेसम्म ७ वटा उद्योग मात्रै पुगेका छन् । केही उद्योगहरु यहाँ पुगेर पनि आफ्नो मुनाफा निस्कने र चल्नसक्ने अवस्था नभएकाले फिर्ता भएको जनाएका छन् ।

उद्योगीहरुले सेजलाई जुन परिकल्पनाअनुसार संचालन गरिएको थियो भित्र कुनै सुविधा नभएको र उद्योगीलाई बाँध्ने अनि अल्झाउने मात्र कानुन भएकाले अहिलेका अवस्थामा चल्न पनि नसक्ने तथा भित्र भएका उद्योगहरुले आफ्नो संचालन खर्च थेग्न पनि नसक्ने भएकाले मर्जरको विकल्प नभएको तर सरकारले त्यति सजिलै यो कार्यक्रमलाई पूरा गराउन नसक्ने आशंका उनीहरुको छ । उद्योगीहरुले कर्मचारी संयन्त्रले अस्थिर अवस्थामै राख्न चाहेकाले यो त्यति सजिलै मर्जर हुन नसक्ने बताउन थालेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा अध्यक्ष बाबुराम पन्तले सेज र औद्यागिक क्षेत्र मर्जरको प्रस्तावना अघि बढेको स्वीकार गरे । ‘उद्योगीहरुका लागि सपनाजस्तै देखाइएको सेज करिब असफलजस्तै भयो, अब सरकारले पनि यसको विकल्प खोजेको हो, सेजमा रहेका र नरहेका उद्योगीहरु पनि अब यसरी सेज चल्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट छन्, त्यसैले सबैतिरको सुझावका आधारमा मर्जरतर्फ जान खोजेको हो’ उनले भने–‘सेजमा धेरै समस्या छन् र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छन अहिलेको अवस्थामा, दुवैलाई चलाउनेगरी नयाँ योजना आएको हो ।’

‘सेजमा अहिले वर्षको एउटा पनि बैठक बसेको छैन । पूरै असफल भएको छ, त्यहीँ भएर मर्ज गर्न खोजिएको हो । सेज प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड नरहने गरी नियमावली बन्दैछ ।, सेजमा धेरै कानुन भएकाले भूमिका बढेको हो, कार्यान्वयनमा आउनै सकेन’ अध्यक्ष पन्तले भने ।

उद्योगी अजयमान श्रेष्ठले सेज र औद्योगिक क्षेत्र मर्जरको विषय राम्रो पक्ष भएपनि कर्मचारी पक्षबाट त्यो सजिलोसँग पार नलाग्ने बताउँछन् ।

‘मर्जरको कुराले हामी खुसी छम् तर कसरी पार लाग्छ भन्ने प्रश्न छ । यो तलबाट टिप्पणी उठेर माथि गएको छ । माथिबाट काम गर्न दिन्नन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले घुमाइदिन्छन्’ उनले भने–‘ आफै सेजमा जान खोजेको हो तर त्यहाँका कानुन र सुविधा हेर्दा आफैलाई चित्त बुझेको छैन, यो उद्योगीको ठूलो समस्या हो । भैरहवाको सेजमा गएका उद्योग पनि फिर्ता भएका छन् । सेजमा उद्योग जाने उद्योग केही वर्षपछि भाग्नुपरेको अवस्था छ, कर्मचारीले पूरै घुमाएर राखेका छन् ।’

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ३५ वर्षअघिदेखि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग संचालन गरेका उद्योगी गणेश अधिकारीका अनुसार सेज सेलाएको र फेल भएको योजना भएकाले मर्जरको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘ सेजको योजना कसरी बन्यो भन्ने छ, कस्तो उद्योग गए उद्देश्य अनुरूप चलेनन् भन्ने विषयको खोजी भएन । उद्योगभित्रको भाडा किन बढाइयो, बाहिरजति सुविधा छैनन्,बैंकमा धितो राख्न पाइदैन’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी उपेन्द्र अग्रवालका अनुसार सेज संचालन प्रकृया नै गलत भएकाले असफल भएको हो । ‘भाडाले खर्च चलाउनेगरी सेज सुरु भयो, सेजमा सुरूमा सबै प्लट उद्योगीबाट रोकिए तर गएनन् । विद्युतको समस्या भयो पहिलो, उद्योगीले सेवा पाउन सकेन ।’ उनले भने– ‘शक्ति मिनरल थियो उसले मेशिन ल्याउँदा सेजमा भन्सार छुट लेखेछ तर भन्सारले छुट दिएन मेशिन रोकियो कर्मचारीले गल्ती गरेका कारण १० लाख जरिमाना दिनपरो ।’

पन्चकन्याका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सेजमा जाने भनेको उद्योगीलाई घाटा भएको आफ्नै अनुभव सुनाउँछन् । ‘सेजमा लगाएको उद्योगभन्दा बाहिर लगाएको उद्योगबाट छिटो मुनाफा भयो । रिस्क बढी भयो, भविष्य अनिश्चित भयो । जंगलमा पसेजस्तो छ । जान खोजेछम् तर वातावरण छैन निर्यात गर्न नै जाने हो तर नियम कडाई सुबिधा रोक्ने काम भयो ।’ उनले भने–‘निर्यात मात्र गर्ने उद्योग राखम् न अरूलाई किन लैजाने ? उद्योग ब्याक किन भएभन्ने विषयमा कहिले छलफल भएन । अब त्यो विषयमा जानुपर्दछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम संकटमा रहेको सेजलाई मर्जर गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘उद्योगीलाई अनेक आश्वासन दिएर सेजको योजना आयो तर व्यवहारमा प्रयोग भएन, सरकार फेरिएसँगै योजना फेरिने कारण पनि बढी समस्या भयो, सेजको योजना फेल भएकाले नयाँ विकल्प खोजिएको सूचना हामीले पाएका छौं, यो हाम्रो लागि पनि राम्रो पक्ष हो, तर यसको बल्ल अध्ययन हुँदैछ मर्जको लागि तर विश्वास छैन । यो कर्मचारी संयन्त्रबाटै रोकिन्छ’ आलमले भने ।

भन्सारदेखि वित्तीय सेवा, उद्योगको सबै प्रशासनिक काम त्यहीबाट हुने भनिएको छ कानूनमा तर अहिलेसम्म पनि त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन । यी र यस्तै कारणले सेज लगभग असफल भएको छ ।

पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट, २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट, कच्चा पदार्थ तथा उपकरण आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारमा उद्योगीले लगानी गर्नुनपर्ने भएपछि कम्तिमा पनि भारतीय सीमावर्ति बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विश्वास थियो । सरकारले पनि सोही अनुसार सेज अघि बढाएको थियो । २०६७ सालमै आएको औद्योगिक नीतिले पनि सेजलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन नै हुन पाएन र असफल भयो ।

औद्योगिक क्षेत्र विकास लि.का पूर्वप्रबन्धक रत्नहरि गौतमले सेजको योजना नै फेल भएकाले यसको विकल्प सोच्न ढिलाई गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यो योजनाबाट उद्योगी निरास छन्, भैरहवामा सेजमा कति लगानी भयो, कति प्रतिफल आयो भनेर समीक्षा गरौं, अन्य क्षेत्रमा त त्यो पनि अगाडि बढेको छैन, अब सेज हटाएर भैरहवा उद्योग क्षेत्र बनाम् ।’ गौतमको सुझाव छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र अलमलका कारण पटक–पटक निर्माण रोकिएको भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भएपनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा चल्नै सकेन । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भयो ।

त्यसपछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेतृत्व पाएको थियो । सरकारले सेज स्थापनाअघि गर्नुपर्ने तयारी, उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने पूर्वाधार र नीतिगत विषयको वास्ता नगरी एकैपटक गरेको घोषणाले यो महत्वाकांक्षी योजना नै असफलताको बाटोमा गएको विश्लेषण उद्योगी व्यवसायीको छ ।

नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्यासहित सेज स्थापना हुँदा न सरकारले यसबारे कानुन बनाएको थियो, न त आवश्यक पूर्वतयारी थियो । त्यसमाथि, सेजमा उद्योग स्थापनाबारेका प्रावधान र जटिल सर्तका कारण उद्योगीले चासो नदेखाएकाले यो अवस्थामा पुगेको हो ।

सेजका उद्योगका लागि विद्युत व्यवस्थापनदेखि ऐन र कार्यविधि बनाउन देखिएको ढिलासुस्तीले उद्योगीलाई निराश बनाएको र उद्योगीहरू पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वमा हेरफेरजस्ता कारण आकर्षित नभएका हुन् । विशेष सेवा सुविधा दिने भनिए पनि सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिन ढिलासुस्ती गरेपछि सेजप्रति उद्योगीको चासो घटेको हो ।

मुलुकमै पहिलो बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को रुपमा स्थापना भए पनि असफल हुनथालेपछि यसलाई निजी क्षेत्रलाईं सञ्चालनमा दिने तयारीमा सरकार पुगेको यसअघि नै विभागी मन्त्रीले संकेत गरिसकेका थिए ।

केही समयअघि सेज भैरहवा निरीक्षणमा आएका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले यो निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने बिषयमा छलफल अगाडि बढाइएको बताएका थिए ।

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अनुपयुक्त भएको यसअघिकै एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा स्थान विशेषको महत्वको दृष्टिकोणबाट चयन गरिएका स्थान उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको थियो ।

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा यी स्थान सडक तथा रेलवे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको शीघ्र पहुँच भएको उपयुक्त स्थानमा छनोट भएको देखिन्न,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।