सुदूरपश्चिममा कर्मचारीको अभाव अझै टरेन, समायोजनमा आएकालाई थप सकस

कैलाली । कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत दीर्घ बहादुर खड्काले आफ्नो सरुवाको लागि दैनिक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयमा पनि धाइरहेका छन् ।

खड्काले अघिल्लो वर्ष फागुन १५ गते गाउँपालिकाकामा सरुवाको लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको केही समय पछि वैशाख २१ गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिश चन्द्र राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै बोगटीको सरुवा सहमति दिएको जनाएको थियो ।

त्यसअघि नै अर्थात् वैशाख २० गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले आफ्नो पालिकामा नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, अधिकृत स्तर छैटौँ तह, लेखा अधिकृत पदको दरबन्दी रिक्त भएको हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीर बहादुर ऐर र गाउँपालिका अध्यक्ष राम समझ रानाले सरुवा सहमति दिएका थिए ।

त्यस विषयमा उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिएका थिए ।

बेल्डाडी गाउँपालिका ले जान र कैलारी गाउँपालिकाले आउन सहमति दिएको ६ महिना सम्म पनि खड्काको सरुवा भएको छैन । यस विषयमा खड्काले पटक पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा निवेदन समेत दिएका छन् । तर, उनको सरुवा अहिले सम्म भएको छैन ।

खड्का एउटा उदाहरण मात्रै हुन् अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको समस्या यस्तै छ ।

सरुवाको लागि ६ महिना देखी तीनै तहको सरकार धाइरहेको छु तर, अहिले सम्म भएको छैन खड्काले भने, हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले फरक दर्ताको व्यवहार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको हुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले पछिल्लो समय सरुवाको लागि कयौँ कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय आउने तर, त्यो अधिकार प्रदेशमा नरहेको बताए ।

‘हाम्रोमा सरुवा गर्ने कानुन छैन सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि लिखित रूपमा त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन ’ उनले भने ‘त्यही समस्याले अहिले कर्मचारीहरूको सहमति हुँदा पनि सरुवा नभएको हो ।’

स्तर वृत्तिको लागि नियमावली नबन्दा सबै भन्दा धेरै समस्या भइरहेको छ । प्रदेश निजामती ऐन पारित भए पनि संघीय निजामती ऐन नबन्दा सुदूरपश्चिममा समस्या भइरहेको छ । यहाँ नियमावली कार्यविधि र मापदण्ड केही तयार भएको छैन । स्थानीय तहमा सुरक्षामा थ्रेट हुँदा पनि कर्मचारीहरू सोही पालिकामा बस्न बाध्य छन् ।

‘कतिपय पालिकामा कर्मचारीहरू माथि कुटपिट भएको छ । उहाँहरूले सरुवा माग्दा पनि पाउनु भएको छैन ’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ‘संघीय निजामती ऐन नबन्दा हामी निरीह भएका छौँ ।’

समायोजन भएका कर्मचारीलाई समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई निकै समस्या भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत यहाँ कर्मचारी आए । तर, पर्याप्त आएनन् । ज्येष्ठताको आधारमा सबै भन्दा धेरै समय देखी काम गरिरहेका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह रोजेनन् ।

सह सचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै रहे । अन्य तहका कर्मचारीले पनि रोज्ने अवसर पाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेनन् । यसले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव सृजना भयो । समायोजन संशोधन÷ मिलान मापदण्ड २०७७ मार्फत केही कर्मचारीले समायोजन संशोधन गरे त्यसबाट केही मात्रामा प्रदेशमा कर्मचारी थपिए । तर त्यो पनि पर्याप्त भएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरूलाई थप सेवा सुविधा दिनु पर्नेमा सरकारले अझै उनीहरू माथि विभेद गरेको समायोजन मार्फत आएका कर्मचारीहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना तथा वृत्ति विकास गर्न सकेको छैन । समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा ठुलो असर परेको छ । यसका कारण पाँच वर्षमा तह वृत्ति हुने प्रावधान भए पनि अहिले सम्म सुदूरपश्चिममा त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

बागमती र मधेस प्रदेशमा भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन मार्फत त्यो प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था भएको छ । तर, सुदूरपश्चिममा यस्तो व्यवस्था नहुँदा मारमा परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यो सँगै एकै ठाउँमा पुरै कार्यकाल कटाउने पर्ने समस्याले उनीहरू थप मारमा छन् ।

एक पटक प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले वृत्ति विकास नहुँदा पनि सबै सोही प्रदेशमा पुरानै तहमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेका वन अधिकृत मनोज ढकालले बताए । उनले यो नीतिका कारण कर्मचारीहरूमा नैरास्यता बढ्दै गएको बताए ।

‘आफ्नै देशमा सेवा गर्दा पनि हामी माथि विभेद भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ’ उनले भनेका छन् ‘म जस्ता कयौँ कर्मचारीहरू अहिले जागिरै छोड्ने सम्मको सोच्न बाध्य छन् ।’

उनले समायोजन ऐनका कारण आफूले आफ्नै प्रदेशमा पनि सेवा गर्ने अवसर गुमाएको बताए । उनले सातै प्रदेश भित्र सरुवा हुने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए ।

‘यो व्यवस्थाले हामीले एक कर्मचारीले अर्को प्रदेश चिन्ने र बुझ्ने अवसर नै गुमाएका छौँ’ उनी भन्छन्, ‘पुरै कार्यकाल एउटै प्रदेशमा गुमाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीले केही समय अघि काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए ।

निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन भएको थियो ।

आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबिच असोज २८ गते १९ बुँदे सहमति समेत भएको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा र सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेश कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने, विद्यमान कानुनमा भएको सेवा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायत सहमति भएको हो ।

अन्तर प्रदेश सरुवाको प्रावधान लागू गर्नु पर्ने भनी आन्दोलन गरेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको हक हित र वृत्ति विकास लागू गर्ने गरी सहमति गरे पनि अहिले सम्म त्यो ऐन आएको छैन । स्रोतका अनुसार उच्च प्रशासकहरूको निहित स्वार्थका कारण त्यस्तो ऐन आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘उच्च प्रशासकहरू केन्द्रमै बस्न चाहन्छन् । त्यही भएर हामीलाई समस्या भएको हो’ एक कर्मचारीले भने ‘उहाँहरूको सहजताको लागि हामीले बलिदानी गरिरहने कुरा त भएन नि ? ’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव गङ्गाबहादुर खरेलले उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गर्ने सम्मको तयारी भइरहेको खरेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा समस्या देखिएको छ । ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । उनले भने समस्या समाधान गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौँ

कर्मचारीको चरम अभाव

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालयमा विगत १ वर्ष देखी एक सचिव छैनन् । तीन महिना देखी टुवराज पोख्रेल पनि सरुवा भएपछि अहिले कानुन सचिव गंगा बहादुर खरेलले तीन सचिवको जिम्मेवारी हेरिरहेका छन् ।

यहाँ प्रशासनका ७ उपसचिव मध्ये ६ जना रिक्त भएको ५ वर्ष भइसक्यो । एक उपसचिव काजमा काम गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका ८ अधिकृतको दरबन्दी छन् । तर, पाँच वर्ष देखी ४ उपसचिव छैनन् । अहिले सम्म चार जनाले मात्रै सबै काम हेर्न बाध्य छन् । कहिले काँहि त्यही संख्या पनि कम हुने गरेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मात्रै होइन प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीको निकै अभाव देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अझै १७ जना, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३१ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५४ जना कर्मचारी रिक्त छन् ।

सबै भन्दा धेरै कर्मचारी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रिक्त छन् । यस मन्त्रालयमा ४५६ जना कर्मचारी अभाव रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२०,भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १५०, प्रदेश सभा सचिवालयमा ५ जना, मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयमा ३ जना, प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा २ जना, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा २३ जना र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ८ जना कर्मचारी अभाव छन् ।

प्रदेशमा स्थायी र अस्थायी गरी ३ हजार १४८ दरबन्दी मध्ये अहिले सम्म ८ सय ७९ जना कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

अस्पतालमा १३ जना ११ औँ तहको दरबन्दी छ । १ जना मात्रै कार्यरत छन् यहाँका अधिकांश अस्पताल निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । सेवा प्रभावित भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तर्फ ६० इन्जिनियरको दरबन्दी मध्ये ५० खालि छन् । सातौँ देखी १०औँ तह सम्मका कर्मचारीको चरम अभाव छ । यो तहमा करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी अभाव देखिएको छ ।

प्रशासन सेवाको उपसचिव भन्दा माथिका कोही पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएनन् । सुदूरपश्चिममा २४ जना उपसचिव दरबन्दीमा कुनै पनि आएनन् । तीन जना काजमा आएका छन् ।

शाखा अधिकृत ६८ जना मध्ये १९ समायोजन भएर आए अरू रिक्त छन् ।

‘प्रदेशमा निजामती ऐन कार्यान्वयन नहुँदा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिएको हो । संघीय ऐन आएको सबै प्रस्ट हुने थियो । तर, प्रदेशले आफैले गर्दा समस्या भयो ’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो ‘संघीय निजामती ऐन आउन जति ढिला हुन्छ समस्या त्यही बढ्दै जान्छ । ’