धितोपत्र बोर्डको बैठकमा तनाव, नयाँ स्टक लाइसेन्स वितरण गर्ने अध्यक्षको योजना विफल

काठमाडौं । नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल गर्न डाकिएको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा तनाव भएको छ । सञ्चालक समितिका केही सदस्यले बैठक नै बहिष्कार गरे भने केहीले अध्यक्षको प्रस्तावमा ‘अब्जेक्सन’ जनाए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले ठूलो व्यवसायिक घरानाको स्वार्थमा नयाँ स्टक लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै सञ्चालक समितिमा लफडा भएको हो । हमालको कार्याकाल यही पुस २३ गते सकिदै छ । कार्यकाल सकिने बेलामा जसरी पनि नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने उनको तयारी थियो । तर, उनको योजना सफल भएन ।

बैठकमा सहभागी भएकाहरुल पनि आर्थिक चलखेल देखिएकाले अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनपर्ने अडान लिए । हमालले आर्थिक चलखेलमा शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर लाइसेन्स दिलाउन लागेको आरोप लगाइएको थियो ।

आजको सञ्चालक समितिको बैठकमा बोर्ड सदस्य सुरकृष्ण वैद्य उपस्थित भएनन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेर सदस्य बनेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समिति सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले तत्कालै लाइसेन्स दिन उपयुक्त नहुने बैठकमा बताएको स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘आज अध्यक्ष हमाल जसरी पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारीमा थिए । तर, केही सदस्य उपस्थित भएनन् भने केही सदस्यले अब्जेक्सन जनाएपछि निर्णय प्रक्रिया नै रोकियो ।’

बैठकमा उपस्थित भएका धेरै सदस्यहरुले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नयाँ लाइसेन्स वितरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले अख्तियारमा उजुरी परेको विषय पनि उप्काए ।

यता, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा हमाललाई नै दोहोर्‍याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । हमाललाई नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने उनको तयारी छ । अरुलाई नियुक्त गर्ने हो भने चाहीँ आवेदन माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चाहेमा हमालको कामको मूल्याङ्कन गरेर एक कार्यकाल अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउन लागिपरेका बिचौलियाहरुसमेत उनको पक्षमा सक्रिय छन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले निलम्बन गरेर हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । हमालको कार्यकाल पुस २३ गतेसम्म छ । उनी ढुंगाना निलम्बनपछि बाँकी रहेको कार्यकालका लागिमात्र नियुक्त भएका थिए ।