सैनिक अधिकारीको नागरिकता विवादबारे प्रभुरामको आक्रोश- सेना न्वारन गर्ने निकाय होइन (भिडिओ)
सरकारले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा दिएको तर कानून नबनाइदिएको गुनासो
काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पछिल्लो समय सेनालाई विवादमा ल्याउने काम भएको भन्दै आक्रोश जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले सेनाप्रति भ्रम सिर्जना गरी अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम भएको बताएका हुन् ।
ताराध्वज पाण्डेको बढुवा सिफारिसका लागि सात दिने सूचनामात्रै भएको र त्यहीबीचमा जन्ममितिको विषय उठेको उनको जिकिर थियो । आफ्ना कर्मचारीको उमेर कागजात हेरेर उमेर निर्धारित हुने भन्दै प्रधानसेनापति शर्माले कसैको जन्ममिति तय गर्नका लागि न्वारन गर्ने निकाय सेना नभएको बताए ।
पाण्डेको विषयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गर्दा सही पाइएको उनले दाबी गरे ।
त्यस्तै प्रधानसेनापति शर्माले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक आर्थिक विषयका कारण ढिलाई नभएको जिकिर गरे । काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकलाई सहि समयमा सम्पन्न गर्न विद्यमान कानून बाधक रहेको भन्दै यही अवस्था रहे २०८३ सालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने उनले जानकारी दिए । सेनापति शर्माले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक नमागेको भन्दै सरकारले काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको तर आवश्यक कानून नदिइएको धारणा राखे ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले विभिन्न बहानामा काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् । समिति सदस्य रवि लामिछानेले आयोजनाका निर्माणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखिएको बताए । आयोजना सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको र राष्ट्रिय गौरवको विषयलाई गम्भीर रूमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै समिति सदस्य गगन थापाले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र आयोजना अघि बढाउन देखिएका समस्या प्रधानमन्त्रीले गम्भीतापूर्वक समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
समिति सदस्य रघुजी पन्तले आयोजना अघि बढाउन सेनाले औल्याएको विषयमा गम्भीर भएर समाधान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सेनाले आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्र २८.५६ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । फास्ट ट्र्याकको कामलाई कुल १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गमा हालसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जानकारी गराएको छ ।