कर तिराउने कानूनको दफा नै खारेज गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माग, कर्मचारीको भागाभाग

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था इस्पान (ISPAN)   ले १० वर्षदेखिको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क नतिर्ने अडानसहित कर तिर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै खारेजीको माग गरेको छ । यता इस्पानको मागबाट आत्तिएका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको भागाभाग चलेको छ ।

इस्पानले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राललाई पत्र लेखेर यसअघि महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारेका छन् । यसका लागि तत्काल कानून संशोधन गर्न र विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्नसमेत दबाब दिएको छ ।

रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट ब्याण्डविथको लागि भारतमा पैसा पठाउनका लागि आवश्यक विमु सिफारिस रोकेको छ ।

विदेशी मुद्रा सिफारिसको लागि प्राधिकरणको विध्यमान ‘दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६’ को विनियम ४ (विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस) को उपविनियम (४) विपरीत कर नतिर्ने अडान सेवा प्रदायकहरुको छ ।

उक्त विनियममा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर बुझाएको हुनु पर्नेछ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । तर, इस्पानले भने सो कानून नै तत्काल खारेज गर्न लिखित माग गरेको छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, RTDF शुल्कलगायतमा छुट पाउन दूरसञ्चार नियमावलीमै संशोधनको माग गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले यसअघि महालेखा परीक्षकले कायम गरेको बेरुजु स्वीकार नगर्ने भनी कानूनी शासनलाई चुनौती दिँदै आफूहरु विविध कारणले कानून भन्दा माथि रहेको हास्यास्पद तर्क गरिरहेका छन् । हाम्रो तहबाट त उनीहरुको माग सम्बोधन हुन सक्दैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वले पनि गर्न मिल्दैन ।’

इस्पानले पुस ४ गते प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ-

‘मिति २०७५/४/१५ मा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय र सोही निर्णयबमोजिम माननीय अर्थमन्त्रीमार्फत मिति २०७५/९/१२ मा स्वीकृत भएको प्रस्ताव इन्टरनेट सेवाको मूल समायोजन विषयको अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं २/१०७/०७५/९१३ को प्रस्ताव मं.प.वे.सं ११/०७६ मिति २०७६/०२/२३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको कुल बिजकमा कुल अंकको ५० प्रतिशत Support And Maintenance (मर्मत सम्भार शुल्क) लगाउन पाउने र लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/४/१५ मा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ र लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/४/१५ मा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ भन्ने निर्णयअनुसार नै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने गरेको र मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने अनुसूचीमा समेत सूचीकृत भएको छैन । तसर्थ, यो गैरदूरसञ्चार सेवा भएकोले यसमा रोयल्टी तथा RTDF नलाग्ने जानकारी गराउँदछौं ।’

सो पत्रबारे मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार इस्पानले भनेको जस्तो २०७५/०७६ सालमा इन्टरनेट सेवाको मासिक शुल्क नबढाइकन नै कसरी इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदा इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) को कारण ग्राहकलाई चर्को शुल्क हुन गएको हुनाले मासिक शुल्क बढ्न नदिन इस्पान, प्राधिकरण र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको छलफलबाट एउट उपाय निकालिएको थियो । जसअनुसार फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा (Fixed Broadband Service-InternetService) सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने र सो मर्मत सम्भार शुल्कमा नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनबाट लिने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (जसको Administration आन्तरिक राजस्व विभागले गर्छ) नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।

सोही सहमतिबमोजिम नै मन्त्रालयले मिति २०७६/४/१५ मा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नवौं संशोधन गर्‍यो र नियमावलीको नियम १५ (ज) मा ‘तर दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरियो ।

लगत्तै मिति २०७७/०३/१५ मा जारी भएको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५ (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) को उपदफा (२) मा ‘फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) लाग्नेछैन’ भनी व्यवस्था गरियो । तत्पश्चातका वर्षहरुमा जारी भएको आर्थिक ऐन, २०७८, २०७९ र २०८० मा पनि फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा TSC नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइँदै आएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको सबै काम प्रत्येक वर्ष संसदले पास गरेको आर्थिक ऐनअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ र यो TSCसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दैन । तर, हाल आएर इस्पान र प्राधिकरणको मिलेमतोमा TSC सँग RTDF र रोयल्टीलाई ककटेल पार्ने काम गरिएको छ ।’

पत्रमा इस्पानले दाबी गरे जस्तो Support and Maintenance Charge मा RTDF र रोयल्टी छुट दिने कुरा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा कहींकतै जिकिर गरिएको छैन । कानून संशोधन गरिएको छैन । RTDF र रोयल्टी सम्बन्धमा कानून र कानूनी व्यवस्था जस्ताको तस्तै छन् ।

अब, इस्पानले दिएको निवेदनमा माग गरिएका तीनवटा बुँदाहरुको चीरफार गरौं ।

१) पत्रको बुँदा नं १ मा भनिएको छ ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको २०७४/२०७५ सालको बेरुजु संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो बेरुजु फर्छ्योट गरी लगत कट्टा गर्न दिएको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सो को लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पत्र लेखी लगत कट्टा गरे झैं २०७५/७६, २०७६/७७ सालको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २१औं र २२औं प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशनबमोजिम फर्छ्योट र लगत कट्टाको लागि अविलम्ब कार्य गर्ने ।’

यो मागका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एक आर्थिक वर्षको लागि मात्र बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएबमोजिम महालेखा परीक्षकले मन्त्रालयको सिफारसमा बेरुजु हटाएको तर अन्य आर्थिक वर्षहरुको लागि भने बेरुजु रकम असुलउपर गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ । भर्खरै सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानविनबाट खुल्न आएको ९ वटा ISP हरुको २ अर्ब ४६ करोडभन्दा धेरै रोयल्टी र RTDF शुल्क तीन महिनाभित्र उठाउन संसदको समितले दुई महिना अगाडि दिएको निर्देशन ताजा नै रहेकोले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानूनबमोजिम असुल उपर गर्नुपर्छ भनी देखाएको बेरुजु तिर्नैपर्ने प्रकृतिको छ । आज मुलुकमा भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा आमजनताको चासो, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निगरानी, नागरिक समाज तथा निगरानी निकायहरु लगायतले हेरिरहेको बेलामा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीले सेवा प्रदायकको मागबमोजिम कानून संशोधन गरेर अर्बौं रुपैयाँ छुट दिन हिम्मत गर्दैनन् ।

२) पत्रको बुँदा नं २ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ मा आधारभूत मानव अधिकार र नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा वर्गीकरण गरेको इन्टरनेट सेवा आगामी दिनमा पनि सुचारु राख्न प्राधिकरणले २०७६/९/२८ को निर्णयबमोजिम बनाएको दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमालवी, २०७६ को परिच्छेद ३ को उपनियम ४ (घ) अविलम्ब खारेज गरिनुपर्नेछ ‘ भनिएकाे छ ।

यसकारण तहाँ प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा जारी पत्रहरुमा उल्लेखित स्वीकार नगरिएको बेरुजु रकमहरु यस छाता संगठनसँग आवद्ध सेवा प्रदायकहरुले तिर्नु बुझाउनु नपर्ने अवस्था स्पष्ट भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा पनि सेवा प्रदायकहरुको Facilitation रोकिएको गम्भीर अवस्था निकै नै संवेदनशील अवस्था हो । अन्त्यमा साढे दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म इन्टरनेट क्षेत्रको विकासमा लाग्नु भएको तहाँ प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस यथाशीघ्र गरिदिनुहुन तहाँलाई र तहाँमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गरी सहजीकरण गरिदिनु हुनका निमित्त विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।’

यस विषयमा प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘अब यस्तो दिन पनि आएछ ! अब सरकारको राजस्व छली गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो कार्यविधि नै खारेज गर्ने ?’

‘बलात्कारीले बलात्कार गर्दा सजाय हुने कानून खारेज गर भनेर माग राख्यो भने के बलात्कारीलाई सजाय हुने कानून खारेज गरेर पुरस्कार दिने कानून बनाउन सकिन्छ ?’, उनको प्रतिप्रश्न थियो ।

सोही विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘२५ वर्ष दूरसञ्चार सेवा दियो भनेर कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र RTDFबाट छुट पाउनरदिन सकिन्छ ? भोलि पूर्वराजाले पनि हाम्रो २४० वर्षको संस्था लेउ भन्दा यथास्थितिमा दिन सकिन्छ ?’

३) पत्रको बुँदा नं ३ मा ‘दूरसञ्चार नियमावलीमा Support and Maintenance Charges र अन्य आम्दानीहरुको स्पष्ट व्याख्या गरी त्यसमा RTDF, Royalty र TSCहरु नलाग्ने वाक्यांश थप गर्नको लागि दूरसञ्चार नियमावली तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्छ’ भनिएको छ ।

यो मागको सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको ‘कुल आम्दानी’को परिभाषा गरिसकेको छ । त्यसको पुनः परिभाषाको मागलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, निवेदक संस्था इस्पानले नै स्वयम् मौजुदा कानूनी व्यवस्थाले उनीहरुले भनेको जस्तो RTDF र रोयल्टी शुल्कमा छुट पाइँदैन भनेर स्वीकार पनि गरेको अवस्था हो यो । त्यसैले मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर छुटको माग गर्नु उनीहरुको केटाकेटीपन हो, जुन RTDF र रोयल्टीको छुट गर्न कानूनले नै दिँदैन, त्यही छुट त्यही कानूनबमोजिमले भन्नु समयको बर्बादीमात्र हो ।

प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘एनसेल (NCELL) र  एनटीसी (NTC) ‘कुल आम्दानी’को आधारमा RTDF र रोयल्टी सबै तिर्नुपर्ने, डिसहाेम फाइबरनेटले एउटा ISP भएर ‘कुल आम्दानी’को आधारमा RTDF र रोयल्टी सबै तिरिरहने अनि ८ भाइ ISP हरुले चाहिं RTDF र रोयल्टी तिर्नु नपर्ने ? अनि उनीहरुलाई राज्यले दिनुपर्ने विदेशी मुद्रा कहाँबाट ल्याउने ? राजस्व प्राप्त नभई राज्यले कसरी कहाँबाट विदेशी मुद्राको सिफारिस दिने ? अहिले न्युरोडमा ४५ प्रतिशत सटर खाली छ, ताला लागेको छ । त्यसको चिन्ता गर्नु नपर्ने अनि १२८ वटा ISPहरुमा ८ भाइको सेवा बन्द भएर के फरक पर्छ ? बाँकी रहेका अन्य सेवा प्रदायकहरुबाट बैकल्पिक सेवा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था र अवसर दुबै देखापरेको छ । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ गर्न पाइँदैन ।’