नेपालमा घट्दो चिनियाँ प्रभाव र अलपत्र बीआरआई परियोजना

तीस वर्षको अवधिमा चीन गरिब कृषि प्रधान देशबाट विश्वव्यापी उत्पादनको पावर हाउसको रुपमा विकास भएको छ । स्वदेशमा लगानी र उत्पादन गरी विकसित बजारमा निर्यात गर्ने उसको मोडलले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा पुराएको छ । त्यसैले चीनसँगको सहकार्यमा नेपालले विकासको बाटोमा धेरै काम गर्नसक्ने सम्भावना छ । नेपालले यो प्रस्तावमा ८ वर्षअघि हस्ताक्षर ग¥यो । यद्यपि बलियो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा समग्र भूभागलाई एकीकृत र संगठित गर्ने चीनको उक्त प्रयासलाई भारतले स्वीकार गरिरहेको छैन । सांस्कृतिक आदानप्रदान वृद्धि गर्दै व्यापार विस्तार गर्ने प्रयासको रुपमा चीनले प्रयास अघि बढाएको छ । त्यस्तै चीनको भूराजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज गर्ने होडबाजीमा अमेरिकाले इण्डो-पेसिफिक रणनीति अघि सारेको छ ।

चीनको आर्थिक विकासको अनुभव हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । क्षेत्रीय समृद्धिका लागि अघि बढाइएको चीनको ‘सिल्क रोड’ अभियान नेपालका लागि सुनौलो अवसर हुनसक्छ । विश्व मानचित्रमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक हिसाबले उपलब्धिमूलक हुनसक्छ । चीनको पश्चिम करिडोर विकास गर्ने भिजनका लागि नेपाल प्रवेशद्वार हुनसक्छ ।

रेशम मार्ग विश्वको पहिलो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग हो । यसले पश्चिम विश्वलाई मध्यपूर्व र एसियालाई जोड्थ्यो । यो मार्ग हुँदै रोम र चीन जस्ता दुई महान सभ्यताबीच वस्तु र विचार विस्तार हुन्थे । सिल्क (रेशम) पश्चिमतर्फ जान्थ्यो भने ऊन, सुन र चाँदी पूर्वतर्फ । त्यसैगरी यही मार्गको माध्यमबाट चीनमा बुद्धिजम (भारतबाट) र पश्चिमी देशबाट क्रिश्चियन धर्म भित्रिएको हो ।

चीनले छैटौं शताब्दीदेखि नै नेपालको हिमाली क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्थ्यो । इतिहासमा ‘नेपाल’ भनेर चिनिने काठमाडौं उपत्यकाले भारतीय समथर भूभाग र तिब्बती पठारबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई जोड्थ्यो । लिच्छवी शासनकालमा चीन र भारतसँगको वैदेशिक सम्बन्ध राम्रोसँग विकसित भएको थियो । नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल मात्र नभएर समग्र एसिया महादेशलाई जोड्ने गतिशील पुल बन्नसक्छ । कैयौं शताब्दीसम्म नेपालीहरुले तिब्बतसँग अग्ला पहाडका गल्छी हुँदै खच्चड र याकका (क्याराभान) ताँतीसहित व्यापार गर्थे ।

बलियो आर्थिक क्षेत्रको रुपमा समग्र भूभागलाई एकीकृत र संगठित गर्ने चीनको उक्त प्रयासलाई भारतले स्वीकार गरिरहेको छैन । सांस्कृतिक आदानप्रदान वृद्धि गर्दै व्यापार विस्तार गर्ने प्रयासको रुपमा चीनले प्रयास अघि बढाएको छ । त्यस्तै चीनको भूराजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज गर्ने होडबाजीमा अमेरिकाले इण्डो-पेसिफिक रणनीति अघि सारेको छ ।

खास गरेर सन् १९६० को मध्यतिरबाट चिनियाँ सहयोग उत्तरी सीमा जोड्ने राजमार्ग निर्माण नहुँदासम्म रहेको थियो । विस २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै चीनले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । जुन शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यति बेलादेखि नै चीन नेपालको बाटो हुँदै आन्ध्र महासागरसँग जोडिएका समुद्री तटका देशसँग आर्थिक सहकार्य अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो । अहिले प्रस्तावित बहुचर्चित ‘रेशम मार्ग’ प्रयासले पनि चीनको ६ दशकअघिको त्यही चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ । उसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रसँग नजिकबाट जोडिन चाहन्छ । नजिकको छिमेकीको नाताले चीन नेपालको राजनैतिक वस्तुस्थितिसँग परिचित छ । उसले राजनीतिक स्थिरतासँग विकास र समृद्धिको पथमा नेपाललाई असल छिमेकीको हिसाबले सहयोग गर्नसक्छ । आर्थिक विकासका लागि सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्न चाहन्छ । यो सुनौलो अवसरलाई हामीले व्यवहारिक हिसाबले सदुपयोग गर्नसके समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा ठूलो अवसर हुनसक्छ ।

वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणा चीनद्वारा प्रस्तावित एक विकास रणनीति र फ्रेमवर्क हो । जसलाई सिल्क रोड इकोनमिक बेल्ट अर्थात् रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्रका रुपमा पनि बुझिन्छ । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका हुन् । जिनपिङलाई माओ त्सेतुङपछिका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी नेताको रुपमा लिइन्छ । यो प्रस्ताव चीनको विश्व गतिविधिमा अझ ठूलो भूमिकाका साथ प्रवेश गर्ने रणनीति हो । यो प्रस्ताव खास गरेर जनगणतन्त्र चीन र युरासिया क्षेत्रसँगको सम्पर्क र सहकार्यमा केन्द्रित छ । सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरिएको यो क्षेत्र (बेल्ट) मा पुरानो रेशम मार्गमा पर्ने भूभाग, मध्य एसिया, पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व र युरोप पर्छन् ।

चीनले छिमेक र आसपासका मुलुकसँग सहकार्य गर्दै विकास प्रक्रियामा सँगै अघि बढ्ने कुरालाई अहिले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । खास गरेर दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियासँग चीनले थप सहकार्य गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ । मूलतः यो प्रस्ताव राजनीतिकभन्दा पनि विकास सहकार्यसँग सम्बन्धित भएकोले सबै पक्ष सहमत भई विकासको बाटो खोल्न सामेल हुनुपर्ने कुरामा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । नयाँ रेशम मार्गको अवधारणा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रशासनको विदेश नीतिको केन्द्र हो । १७औं शताब्दीको चीनको गौरवशाली इतिहास व्युँताउने प्रयासको रुपमा यो अवधारणालाई लिइन्छ । चीनले नयाँ भूराजनीतिक कालखण्डको बिजारोपण गर्नसक्ने महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा वान बेल्ट वान रोड प्रस्तावलाई अगाडि ल्याइएको हो ।

के हो रेशम मार्ग (सिल्क रोड) ?

खासमा रेशम मार्ग व्यापारिक रुटको सञ्जाल हो । जुन हान वंशले स्थापना गरेको हो । चीनको रेशम उत्पादन १७औं शताब्दीमा मुख्य व्यापारिक वस्तु थियो । रेशम मार्गको नामकरण भने सन् १८७७ मा जर्मन भू-गर्भशास्त्री फर्डिनाण्डले गरेका थिए । उक्त व्यापारिक मार्गको सञ्जालले त्यतिबेला चीन, भारत, पर्सिया, अरेबिया, ग्रीस, रोम र मेडिटेरेनियन क्षेत्रका देशहरुका बीचमा व्यापारिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउन मद्दत गरेको थियो । यो व्यापारिक मार्गको चहलपहल ताङ वंशको पालामा उत्कर्षमा पुगी युआन वंशको पालामा हराएको थियो ।

वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणा चीनद्वारा प्रस्तावित एक विकास रणनीति र फ्रेमवर्क हो । जसलाई सिल्क रोड इकोनमिक बेल्ट अर्थात् रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्रका रुपमा पनि बुझिन्छ । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका हुन् ।

विश्वका ६० देश, जसले विश्व अर्थतन्त्रको एक तिहाइ भाग ओगट्छन् र विश्वको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने भूभागलाई समेट्ने यो क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पुर्‍याउने अन्तिम लक्ष्य चीनले लिएको छ । कोभिड कालमा केही सुस्ताएको चीनको घरेलु अर्थतन्त्र अहिले बौरिइसकेको छ । त्यसैले चिनियाँ नेतृत्व नयाँ च्यानलको खोजीमा विकासोन्मुख छिमेकी राष्ट्रहरुमा बढ्दै गएको तीब्र मार्गमा केन्द्रित छ । खासमा चीनको उद्देश्य आफ्नो अधिक उत्पादन क्षमता र पर्याप्त पूँजीलाई क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा स्थानान्तरण गरेर आसियान, मध्य एसिया र युरोपियन देशहरुसँगको व्यापारिक र अरु सम्बन्धमा सुधार गर्नु हो ।

नयाँ रेशम मार्गको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन रेशम मार्ग कोष खडा गरिएको छ । सन् २०१४ मा सी जिनपिङले ४० बिलियन अमेरिकी डलरको कोष निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । यो कोषको रकम आयोजनामा लगानी सापटी दिने भन्दा पनि व्यवसायिक लगानी गरिनेछ । पाकिस्तानको कारोट हाइड्रोपावर स्टेशन यो कोषले लगानी गरेको पहिलो प्रोजेक्ट हो ।

सहभागी देशहरु

नयाँ/आधुनिक रेशम मार्गको क्षेत्रमा सय देशले चासो व्यक्त गरेका छन् भने ५० देशले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । खास गरेर चीन, आसियान देशहरु- ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस र मलेशिया, दक्षिण एसियाका देशहरु- बंगलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स र नेपाल, मध्य एसियाली देशहरु- अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया र कजाखस्तान, उत्तरपूर्वी एसियाबाट मंगोलिया, मध्य र पूर्वी युरोपका अल्बानिया, बेलारुस, बोस्निया र हर्जगोभिना, बुल्गेरिया र क्रोसिया तथा मध्यपूर्वका बहराइन, इजिप्ट, इरान, इराक र इजरायल यो क्षेत्र (बेल्ट) मा समाहित भएर एउटै व्यापारिक मार्गमा जोडिनेछन् ।

सन् १९७८ बाट अवलम्बन गरिएको आर्थिक संरचना सुधार सिद्धान्तले गर्दा अहिले चीनको अर्थतन्त्र समग्र देशको विकासमा गतिशील शक्तिको रुपमा स्थापित हुँदै विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ । अमेरिकालगायतका परम्परागत पश्चिमा शक्तिहरुले चीनको यो प्रस्तावलाई चुनौतीको रुपमा लिन्छन् । छिमेकी भारत पनि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यद्यपि, चीनको दाबी छ कि यो प्रस्तावलाई विशुद्ध आर्थिक प्रयासका रुपमा अगाडि बढाइने छ । राजनीतिक हिसाबबाट कुनै पनि देशमा यसको प्रभाव हुन दिइने छैन । जसलाई प्रमाणित गर्न सी जिनपिङले ‘थ्री नो’ मा जोड दिएका छन् ।

१. अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
२. ‘प्रभाव क्षेत्र’ विस्तार गर्ने चाहना नराख्ने र
३. प्रभुत्व जमाउने वा दमन नगर्ने ।

विश्वका ६० देश, जसले विश्व अर्थतन्त्रको एक तिहाइ भाग ओगट्छन् र विश्वको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने भूभागलाई समेट्ने यो क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पुर्‍याउने अन्तिम लक्ष्य चीनले लिएको छ ।

नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ८ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिले चासो फेरिएर ऋणभन्दा अनुदान प्राथमिकतामा परेको छ । यसले गर्दा बीआरआईअन्तर्गत बनाइने भनेका आयोजनाहरु ओझेलमा परेका छन् । सन् २०१८ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमण गरे । चीनका प्रधानमन्त्रीसँग बीआरआईअन्तर्गत रहेर विभिन्न ३५ परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरे । चीनले पनि बलियो म्यान्डेटसहितको स्थायी सरकारलाई विश्वास गर्‍यो । तर, यतिबेला नेपालको अर्थ-राजनीतिमा व्यापक फेरबदल आएको छ । ८ वर्षको यो अवधिमा चीनको आशामा तुषारापात भएको छ ।

बीआरआईअन्तर्गतका सहुलियत ऋणमा आधारित धेरैजसो चिनियाँ आयोजनाहरुप्रति नेपाल अनिच्छुक हुँदा प्रोजेक्टको संख्या अहिले ९ वटामा झरेको छ । यी आयोजनाहरु अहिले नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पनि छैनन् । कारण धेरै छन् । आयोजना छनोट गर्ने काममा भएको ढिलासुस्ती, प्रस्ताव गरिएका ३५ आयोजना कटौती, त्यसपछि तयारी गर्दागर्दै आएको कोभिड १९ महामारी, जसले गर्दा प्राथमिकता बदलियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारको धारणा बीआरआईप्रति अन्योल छ । राजनीतिक, विचारधारात्मक र व्यवहारिक कारणले गर्दा पनि यी आयोजनाले गति लिन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

बीआरआईको महत्वपूर्ण पाटो हो सीमापार (क्रसबोर्डर) रेलवे, जसलाई ट्रान्स-हिमालयन मल्टी कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनिन्छ । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा बीआरआई नेपाल र चीनले दुबै पक्षलाई लाभ हुने गरी सहकार्यलाई गहिराइमा पुर्‍याएर साझा समृद्धि हासिल गर्ने र यो क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास हासिल गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा अगाडि बढाउने भनेर समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट/भ्रमणमा यो कुराले प्राथमिकता पाइरह्यो । त्यसैको आडभरोसामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल र पानीजहाजका सपना बाँडेका थिए । तर, विडम्बना शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार फेरबदलले गर्दा अहिले चिनियाँ प्रभाव नेपालमा शून्य जस्तै देखिन्छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारका बलियो खम्बा शेरबहादुर देउवाको झुकाव र प्राथमिकता चीनभन्दा पनि भारत, अमेरिका र युरोपतिर छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तास्वार्थका कारण विवादित एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न दृढ देखिन्छन् । प्रजातान्त्रिक देशहरुमा सरकार परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक रुपमा लिइन्छ । यो उनीहरुको आन्तरिक मामिला पनि हो । तर, सरकार फेरबदल हुनासाथ प्राथमिकता र राष्ट्रिय नीतिमा हुने फेरबदल भने चासोको विषय हुने गर्छ । यस्तो अक्सर गरेर हाम्रो जस्तो परनिर्भर देशमा देखिन्छ । यसो हुँदा ठूला लगानीकर्ता, दाता राष्ट्रहरुसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ र बीआरआई जस्ता रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण आयोजना छायाँमा पर्छन् ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन् ।)