ट्रंक र डेडिकेटेड बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले काट्यो ४ वटा ठूला उद्योगको विद्युत, ८ अर्बभन्दा धेरै उठाउनु पर्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ४ वटा ठूला उद्योगको आज विद्युत काटेको छ । जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको विद्युत प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएको हो ।

भदौ २५ गते उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गरिदिन भन्दै डेलिगेशन गएका थिए ।

भेटमा प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निर्क्यौल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले थला परेको उद्योगहरु माथि उठ्न लागको बेला राज्यले ठूला ४ उद्योगको विद्युत काटेर निजी क्षत्रलाई क्रसित बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि उद्योगले तिर्नु पर्ने बक्यौताको विषयमा अध्ययन गरौं भनेका थियो । तर, आज एक्कासी ४ वटा उद्योगको विद्युत काटीयो । हामीले प्रयोग गरेको विद्युतका पैसा तिर्छौं नै भनिरहेका छौं । प्राधिकणले प्रयोग नै नगरको विद्युतको पैसा मागेकाले समस्या भएको हो । अध्ययन गरेपछि के हो प्रष्ट हुन्थ्यो । तर, अध्ययन नै नगरी प्राधिकरण उद्योगको विद्युत काट्यो । यस विषयमा महासंघले बैठक राखेर केही निर्णय गर्छ ।’

के हो विद्युत महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले ३०९ उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत् प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत् कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

पहिले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युत्को विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युत्को बिल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।

पहिलका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युतको माग गरेका थिए । सोही अनुसार २०७२ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।