मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा नदिने, कर्णाली सरकारको आयु अब बढीमा ११ दिन !

सुर्खेत । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा एमालेका संसदहरु एकढिक्का भएसँगै कर्णालीको प्रदेश सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको छ । तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने राजीनामा दिनेभन्दा विश्वासको मत माग्ने मनस्थितिमा छन् ।

एमालेको संसदीय दलले गत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुको सहभागीता थिएन । बैठकपछि उनीहरुले निर्णय नमान्ने र सरकारलाई आफूहरुको समर्थन जारी रहेको बताएका थिए ।

कर्णाली एमालेमा माधव नेपाल पक्षका ८ संसद छन् । उनीहरु सरकारको समर्थनमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार जोगिने बलियो आशा थियो । तर, हिजो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकपछि खेल उल्टिएको छ । सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा माधव नेपाल पक्षधर संसदले पनि सहमति जनाए र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोही बमोजिम आजै तीन मन्त्रीहरुको राजीनामा आइसकेको छ ।

कर्णालीमा ४० सांसदमध्ये २० जना एमालेबाट निर्वाचित थिए । सभामुखलाई छोडेर अहिले १९ जना एमाले सांसद छन् । उनीहरु सबैको समर्थन गुमेपछि शाहीको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ । उनको आशाको अन्तिम त्यान्द्रो छिनेको छ । अब उनको सरकार जोगिन चमत्कार नै हुुपर्छ ।

राजीनामा नदिने

अल्पमतमा परिसके पनि मुख्यमन्त्री शाही तत्काल राजीनामाको मुडमा छैनन् । ‘चमत्कारको आशा’ मा उनी विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ । संविधानअनुसार बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

एमालेले ५ चैतबाट लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसैले अब वैशाख ५ गतेभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको लिइसक्नुपर्छ । यसको अर्थ उनले अबको ११ दिनभित्र संसदमा सरकारका पक्षमा बहुमत देखाउन नसके कर्णाली सरकार ढल्छ । बहुमत जुटाउन २० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जबकि माओवादीका सांसद १२ जना मात्रै छन् । यस्तै, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । एमालेबाहेक सबैले समर्थन गरे भने पनि उनको बहुमत पुग्दैन ।

एमालेका केही सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरे मात्रै शाहीले जीवनदान पाउन सक्छन् । तर, यसरी फ्लोर क्रस गर्दा उनीहरुले सांसद पदलाई नै दाउमा राख्नुपर्ने हुनाले त्यो सम्भावना पनि क्षिण देखिन्छ । एक हिसाबले अब शाहीको पद सुरक्षित रहन अब चमत्कारै हुनुपर्छ ।

कर्णालीकी भूमि व्यवस्था मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी संसद फेस गर्न तयार रहेको बताउँछिन् ।

‘अहिले राजीनामा होइन, संसद फेस गरेर जाने हो,’ उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘हामी यस विषयमा छलफल गरेर चाँडै निर्णय लिन्छौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले पनि आफ्ना निकटवर्तिहरुलाई सांसद फेस गर्ने जानकारी दिइसकेका छन् । तर, त्यसको निम्ति उनले कस्तो रणनीति बनाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।