‘सरकारी सेवा सुविधा लिनेले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ’

काठमाडौं । सरकारी सेवा सुविधा लिनेका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद उभिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा आइतबार सुरु भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले सरकारी सेवा सुविधा लिनेका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानून बनाएमात्रै मुलुकको शिक्षामा सुधार आउने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले हरेक कर्मचारी तथा राजकीय पदमा पुगेका व्यक्तिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले यसरी बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न कठिन हुने तर्क गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सांसद, मन्त्री, शिक्षक, सरकारी कर्मचारीसँगै प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिले पनि आफ्नो छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरौं ।’

नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले सरकारी सेवा सुविधा लिएर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन नहुने तर्क गरिन् ।

‘राष्ट्र सेवकको सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरी कानून बनाउनुपर्छ । जबसम्म राष्ट्रसेवकको बच्चा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने विद्यालयमा पढाउने, अनि माइतीघरमा आएर आन्दोलन गर्न नसक्ने, तीन महले बनाएर लबिङ गर्न नसक्ने ६० लाखभन्दा बढी किसानका छोराछोरी मात्रै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने विद्यालयमा पढ्नुपर्ने ?’, उनले भनिन्, ‘अब यसमा बोल्ड निर्णय गरेर नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारी सेवा सुविधा लिने र यसअघि सुविधा लिएकालाई सामुदायिकमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था कानूनमा नराखेसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

रास्वपाकै अर्की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि राजकीय पदसँगै सरकारी कर्मचारीका सन्ततिले अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विधेयमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका सन्तानलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमै अनिवार्य बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

‘अधिकांश सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । तर, राजनीति भने सामुदायिक विद्यालयमा गरिरहेका छन्’, डा. कार्की भनिन्, ‘जहाँ आफ्ना सन्तान पढ्दैनन्, त्यो विद्यालयको पढाइ राम्रो होस् कि बिग्रियोस्, उनीहरुलाई मतलब नै छैन । मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बसेर राजनीति गरिरहेका छन् । यदि आफ्नै सन्तान पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’

अधिकांश सांसदले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्ततिले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले भावनात्मक हिसाबले सही भए पनि सैद्धान्तिक हिसाबले केही जटिल रहेको बताए ।

उनले कर गरेर सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरेर आफैं आउने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कसैलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भनेर कर लगाउनु भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन सक्यो भने स्वेच्छाले नै आउन सक्छन् भन्नेतिर सोच्नुपर्छ’, शिक्षामन्त्री राईले भने, ‘‘पछिल्लो समय विस्तारै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्दै गएपछि निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा फर्किने दर पनि बढ्दै गएको छ ।’

सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न यसअघि नै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न आयोगले जोड दिएको थियो । नीति-निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेमात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगको सुझाव छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद्‌ प्रा.डा(विद्यानाथ कोइरालाले सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीमाथि राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिले बेवास्ता गरेको र यदि बाध्यकारी व्यवस्था गरियो भने सुधार हुने भनेर सुझाव दिइएको बताए ।

‘सरकारी सुविधा पनि लिने र आफ्ना केटाकेटीलाई बाहिर पठाइयो भन्दै विद्यालयमा बेवास्ता गर्ने भएकोले बाध्यकारी बनाउन भनिएको हो’, उनले भने ।

केही स्थानीय तहमा अभ्यास

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य रुपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय ६ वर्षअघि नै गरेको थियो । सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न नपाइने भन्दै पहिलो पटक स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएको नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएपछि चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले पनि चार वर्षअघि नगरभित्रका सरकारी शिक्षक र कर्मचारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्दै परिपत्र गरेको थियो । २०७६ वैशाख २ गते परिपत्र गर्दै नगरपालिकाले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिलगायत सरकारी तलब भत्ता सुविधा लिने सम्पूर्णले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पनि सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति २०७५ सालमा लिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयप्रति बढ्दो जनविश्वासलाई उठाएर रुपा गाउँपालिकालाई देशकै नमुना शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यसहित योजना ल्याइएको थियो ।

दोलखाको वैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ चैत २६ गतेको बैठकले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तनहुँको भानु नगरपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि पूर्ण कार्यान्वयन भने आउन सकेको छैन ।

२०७९ भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकाे थियाे । एक सय ६३ दफा रहेको विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार ७५७ वटा विवरणमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ९३ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए  । त्यसपछि संशोधन माग गरेर प्रतिवेदनसहित विधेयक सभाबाट समितिमा पठाइएकाे थियाे ।