ज्येष्ठको भरमा बागमती प्रदेशको ‘मिनि पार्लियामेन्ट’

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको दोश्रो कार्याकाल एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत मिनि सांसदको रुपमा रहेको प्रदेश संसदीय समितिहरुमा पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन ।

२०७९ पुस १४ गते प्रदेशसभाका सदस्यले शपथ लिएपछि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो । अब आउँदो पुस १७ गते प्रदेशसभाको दोश्रो कार्याकालको पहिलो वर्ष पुरा हुनेछ । तर सत्तारुढ दलले प्रदेशसभा सञ्चानमा रुचि नदेखाउँदा प्रदेशसभाको नियमित काममा बाधा परेको छ ।

ज्येष्ठ सदस्यको भरमा प्रदेशका समिति

प्रदेशसभामा दर्ता हुने विधेयकको गहन ढंगबाट छलफल हुने स्थानको रुपमा रहेको प्रदेश संसदीय समितिले सभापति नपाउँदा जेष्ट सदस्यहरुनै बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका छन् । प्रदेशमा पदाधिकारी चयन गर्न नसक्नुमा सरकारबादी दलहरुको खिचातानी प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ ।

५ वटा समिति रहेको बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा ३, माओवादी केन्द्रले २, एकिकृत समाजवादीले २ तथा सरकारलाई सहयोग गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीले १ समितिमा दाबि गरिरहेको छ ।

विपक्षी एमाले, राप्रपा तथा नेपाल मजदुर विकास पार्टीले पनि समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सत्तारुढ दलकै समस्यालाई समाधान गर्न नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समिति सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दललाई ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिको बैठक सञ्चालन गर्दा समेत फाइदा भएको कारण समितिको पदाधिकारी चयनमा चासो नदिएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । बागमतीमा एउटा संयोग पनि छ यहाँ रहेका ५ वटै समितिमा ज्येष्ठ सदस्यहरु सत्तारुढ दलका नेता छन् ।

ज्येष्ठ सदस्यहरुमा नेपाली कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ जना रहेका छन् । समितिमा भागवण्डा र नेतृत्वको चर्काचर्कीबिच मुख्यमन्त्री जम्कटेल ज्येष्ठ सदस्यबाटै समितिको कामकारबाही अघि बढाउने मुडमा रहेको मुख्यमन्त्री निकट श्रोतको दाबी छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व कांग्रेसकी याङ्किला शेर्पा, प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व कांग्रेसका शिवराज अधिकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा कांग्रेसकी मीनाकुमारी पराजुली पोखरेल रहाँदा सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकाल र अर्थ तथा विकास समितिको माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगानाले समितिको सभापतिको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले ज्येष्ठको भरमा समितिलाई सञ्चालन गर्ने आशय बुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले चाँडोभन्दा चाँडो समितिको सभापति चयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले सदनलाई बेकामे बनाउन नहुने बताए । मिति सांसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई एक वर्षसम्म ज्येष्ठ सदस्यको भरमा सञ्चालन गर्नु गैरजिम्मेवारपन भएको भन्दै उनले तत्काल समितिको पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए ।