उद्योग मन्त्री भन्छन्- एकतर्फी निर्णयबाट उद्योगको लाइन काट्नु हुँदैन थियो, निर्णय सच्याउनुपर्छ

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले छलफलबिना ठूला उद्योगको लाइन काट्नु दुखद भएको बताएका छन् ।

लाखौं रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेका उद्योगीहरुसँग छलफल नगरी लाइन काट्न नहुने उनको भनाई छ ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणले ठूला उद्योगको लाइन काट्नु दुखद हो । लाखौं रोजगारी दिएको र राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेको उद्योगको कुरा नसुनी एकतर्फी तरिकाले उद्योगको लाइन कट्न हुने थिएन ।’

एक महिना अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका मन्त्री र प्राधिकरण अधिकारीहरुसँगको छलफलमा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुको लाइन काट्ने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगीका कुरा सुनेर निर्णय गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको बताए ।

तर अहिले कुनै छलफल नै नगरी लाइन काट्ने काम भएकाे भन्दै मन्त्री रिजालले तत्काल यो काम रोक्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि उद्योगीको कुरा सुनेर मात्रै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्ने विषयमा निर्णय हुने बताउनु भएको थियो । तर, उद्योगीसँग कुनै छलफल नै नगरी प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो । यो लाइन काट्ने काम तत्काल नै रोक्नु पर्छ । उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको विल पठायो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् ।’

प्राधिकरणले लाइन काट्ने विषयमा मन्त्रालय र आफूलाई समेत जानकारी नभएकाे उनले गुनासो गरे ।

उद्योगीले देशमा भएका उद्योगहरू प्राधिकरणका कारण चलाउन समस्या भएको भनेर गुनासो गरिरहेको मन्त्री रिजालले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे बापतको विद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काटिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । जसमा जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो । लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

९ वटा उद्योगको ११ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको छ । भने ६१ वटा उद्योगको समयमा नै विद्युतको शुल्क नतिरिरहेको लाग्ने जरिवना सहित २५ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर भटट्राईले भने बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्ने काम निरन्तर अगाडि बढ्ने बताए ।

उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने बक्यौता विवादको विषयलाई टुंगोउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्न माग गरेको छ ।

के हो विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत् प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत् लाइन लिन विद्युत् कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युतको विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युतको भुक्तानी दिन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युतको माग गरेका थिए ।

सोहीअनुसार २०७२ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।