संघलाई दबाब दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौंडामा, संघविरुद्ध आन्दोलनमा जान पनि तयार
हेटौँडा । संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकार अझैसम्म प्रत्यायोजन नगरेर प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले दबाब दिने भएका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा बिहीबार हुने भेलाले संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गर्ने बताइएको छ । गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तर प्रदेश बैठकले ६ महिनाभित्र संघले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछि समयससिमा सकिन २ दिन बाँकी रहँदै मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौँडामा भेला हुने भएको हो ।
भोलि हुने भेलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । पोखरा बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णयलाई संघिय सरकारले वास्ता नगरेपछि मुख्यमन्त्रीहरुले संघलाई दबाब दिनको लागि हेटौँडाबाट थप निर्णय गर्ने बताईएको छ ।
पोखरा बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गगर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगाएतका निर्णय गरेको थियो । तर संघ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ति निर्णयको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरुको समूहले हेटौँडामा बैठकको आयोजना गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने विषयमा साझा योजना बनाएर संघ सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्णय कार्यन्वयनको लागि दबाब दिने कार्ययोजना बनाउने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकारलाई प्रत्यायोजन नगरि प्रदेशको अधिकार खोस्ने गरि कानुन निर्माण गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री टोलीले संघलाई दबाब दिन लागेको हो ।
अधिकारको विषयमा तालमेल नहुँदा केन्द्रले प्रदेशको अधिकार खोजेको भन्दै बागमती प्रदेश तथा मधेश प्रदेशले संघ सरकार बिरुद्धमा हालेको रिटको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा गम्भिर छलफल हुने बताईएको छ ।
संघकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसक्ने तर गाली चाहिँ खानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न फेरि एक पटक मुख्यमन्त्रीहरु एक ठाउँ उभिन लागेको मुख्यमन्त्रीहरुको दाबी छ । संघीयता सफल बनाउन अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो नि भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलेले आफूहरु बाध्य भएर अधिकारको लागि एकजुट हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।
हेटौँडामा हुने भेलाबाट सामुहिक निर्णयमा पुगिने र संघिय सरकार विरुद्ध आन्दोलननै गर्नुपरेपनि संविधानले तोकेको अधिकार ल्याएरै छोडने “मुड” मा मुख्यमन्त्रीहरु रहेको देखिएको छ । हाल संघीय सरकारले प्रहरी, यातायात लगाएत संविधानलेनै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । जसको कारण संघियता असफल हुन लागेको मुख्यमन्त्रीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
प्रदेश लुटने अनि जनताले लात हान्छन भनेर अधिकारको नाममा संघतिर जनताको ध्यान मोडन खोज्ने । उदाहरणको लागि लुम्बितीको मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउन, त्यो पनि गुण्डा पृष्ठभुमी भएकालाई, केन्द्रले अधिकार नदिएर गरेको हो ? ९ महिनासम्म एउटा मन्त्रि भर्ना गर्न नसकेको केन्द्रले अधिकार नदिएर हो ? वाहियात कुरा गर्ने ? प्रदेश कसरी लुटने भनेर तरिका सिक्न यिनीहरू भेला हुँदैछन् । यस्ता लुटेराहरूले जित्ने चुनाव कस्तो ? धिक्कार छ मेरो देश ।