स्थानीय तहबीच सीमा विवाद : कैलालीका आधा बढी पालिकाबीच तनाव

कैलाली । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि ७ स्थानीय तहमा सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको ६ वर्षसम्म पनि विवाद अझै बल्झिरहेको छ ।

केही समयअघि सम्म कैलालीको गौरीगङ्गा र चुरे गाउँपालिकाबीचको विवाद उत्कर्षमा आएको थियो । अहिले जानकी र लम्की चुहा, बर्दगोरिया र मोहन्याल, मोहन्यालसँग बर्दगोरिया, घोडाघोडी, गौरीगङ्गा र लम्की चुहाबीच विवाद छ । लम्कीचुहाको जानकीसँग भजनीको घोडाघोडीको र कैलारी गाउँपालिकासँग विवाद छ ।

यी गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अर्को पालिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको दाबी गर्दे मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएको तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेका छन् ।

मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दै ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी लम्की चुहा नगरपालिकाले उठाइरहेको बताए । यस विषयमा उपल्लो निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो थियो ।

‘मोहन्याल गाउँपालिकाभित्र पर्ने आमपानी पर्यटकीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै भौतिक संरचनाको योजना बनाउन थालिएको छ, हामीसँग कुनै सल्लाह नै भएको छैन ’ उनले भने, प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिएका छौँ जिल्ला समन्वय समिति पनि पत्र पठाएका छौँ अहिले सम्म कुनै पहल भएको छैन ।’

लम्मी चुहाकी उपप्रमुख जुना चौधरीले वैज्ञानिक नक्सालाई आधार मानेर अहिले आफ्नो पालिकाले दाबी गरेको बताइन् । तर, विवाद उत्पन्न भएपछि माथिल्लो निकायले समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अघिल्लो कार्यकालमा मोहन्याल गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रमा अहिले लम्किचुहाले हस्तक्षेप गरे पछि यहाँ विवाद सुरु भएको हो ।

चुरे गाउँपालिकाको सीमा विवादको समस्या भने पहिलो गाउँपालिका सरकार हुँदादेखि कै हो । चुरे क्षेत्र भएर बग्ने आधा दर्जनभन्दा बढी खोला नदी गौरीगङ्गा नगरपालिका भएर बग्छन् । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखि गौरीगङ्गा नगरपालिकाले नियम मिचेर चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दै आएको आरोप चुरे गाउँपालिकाको छ । पटक पटक चुरे जोखिममा पर्ने गरी गरिएको नदी उत्खनन कार्य रोक्न पहल गर्दासमेत बलमिचाइ गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले बताए ।

‘हामीले सुरुबाटै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएका पनि समस्या समाधान भएको छैन ’ उनले भने ‘गौरीगङ्गा हाम्रो क्षेत्रमा हस्तक्षेप भइरहेको छ । ’

प्रदेश सरकारले समेत कुनै सुनुवाइ नगरेपछि गाउँपालिकाले उक्त कार्य रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइन्छ । अध्यक्ष बोगटीले अघिल्लो वर्षको पुस ४ गते सर्वोच्चले वातावरण बिग्रने, चुरे दोहन, भूक्षयले बस्ती विनाश हुने भन्दै उत्खननमा रोक लगाएको बताए । उनका अनुसार कालीखोला, बालुवा खोला, बाटेगडा खोला, शिवगङ्गा खोला, टाकडा खोला, राजीमुवुडा र सितखाली खोलामा नदी उत्खनन नगर्न अल्पकालीन आदेश गरे पनि गौरीगङ्गाले हरेक वर्ष टेन्डर खोलेर नदी उत्खनन गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘हाम्रो कुरा कसैले नसुनेपछि हामीले अदालतमा रिट दिएका थियौँ अदालतबाट पनि हाम्रो पक्षमा फैसला भयो तर, अहिले गौरीगङ्गाले उक्त फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।’

स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट झन्डै ७ सय मिटर उत्तरदेखिको भूभाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने दाबी यस क्षेत्रका बासिन्दाको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिकाले भने दसौँ किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा गौरीगङ्गाले बल मिच्याइँ गर्दा पनि उपल्लो निकायले चासो नदिएको चुरे ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगर बताउँछन् ।

‘हामीले सीमा समस्याका विषयमा पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । अर्कैले रजाइँ गरिरहेको छ ।’

यता गौरीगङ्गा नगरपालिकाले भने चुरे गाउँपालिकाले दाबी गर्दै आएको भूभाग वर्षौँदेखि आफ्नो नगरपालिकाले भोग चलन गर्दै आएको जनाएको छ । नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले सम्बन्धित निकायले सीमाङ्कन गरिदिए समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

‘साविकको चौमाला र मसुरियाले प्रयोग गर्दै आएको क्षेत्र मात्रै हामीले अहिले हाम्रो दाबी गरेका छौँ ’ उनले भने ‘हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो भन्न नपाउने हो र त्यसो भए उपल्लो तहले समस्याको समाधान गरिदिनु पर्‍यो ।’

केही समयअघि चुरे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सीमाको बोर्ड लगाएको दाबी गर्दा गौरीगङ्गाले भने आफ्नो पालिकाको बस्तीमा बोर्ड लगाएको आरोप लगाएको छ । गौरीगङ्गा नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त सीमा नमान्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

‘हामीसँग छलफल र समन्वय गरेर चुरेले बोर्ड लगाउनु पर्ने हो । एकलौटी लगाएको बोर्ड हामी मान्दैनौँ ’ मेयर कँडेलले भने, ‘यो कुरामा हाम्रो कार्यपालिकामा निर्णय समेत भएको छ । ’

स्थानीय सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले नै पालिकाहरूको सिमाना छुट्टाएको हो । तर, अहिले त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । विगतदेखि नै सीमाङ्कनका सवालमा पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूकदर्शक बनेको गाउँपालिकाको आरोप छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका कायममुकायम प्रमुख खगराज भुसालले प्रदेश सरकारलाई समस्याबारे जानकारी गराएको तर, सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । जेठ २६ गते बसेको बैठकमा विभिन्न स्थानीय तह बिचको विवाद समाधान गर्ने विषय समेत निर्णय गरिसकेको छ । जिल्ला सभामा पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नै प्रमुख अतिथि रहेका थिए । उनलाई सीमा विवादबारे जानकारी गराउँदा र समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको कायममुकायम प्रमुख भुसालले बताए ।

‘नापी विभागले स्थलगत अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै हामीले संघीय सरकारलाई पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थियौँ ’ उनले भने ‘अहिले सम्म पनि त्यो पहल हुन सकेको छैन ।’

उनले अहिले नेतृत्व तहमा विवाद रहेको भन्दै स्थानीय व्यक्तिहरु सम्म यो विवाद पुग्दा ठुलो समस्या आउन सक्ने उनको बुझाइ रहेको छ ।

जोखिममा बस्ती

चुरे पहाडलाई हानि नपुग्ने गरी ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चुरे पहाडभित्रै पुगेर ढुङ्गा ल्याइने गरिएको यहाँका स्थानीयको दाबी छ । चुरे ४ मा पर्ने बालुवागडा बस्तीभन्दा अझै माथिसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याइने गरिएको चुरे ४ की वडा सदस्य पवित्रादेवी विकले बताइन् ।

‘यो हाम्रो क्षेत्र हो । तर, गौरीगङ्गाले दाबी गरेको छ । बालुवा, गिटी र ढुङ्गा हामी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ’, उनले भनिन्, ‘धेरै माथिबाट ढुङ्गा ल्याउने गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा अनधिकृत उत्खनन हुँदा हामी जोखिममा परेका छौँ ।’

यहाँ करिब १५० घरधुरी छन् । चुरेको अनधिकृत उत्खननले उनीहरू जोखिममा परेका हुन् । प्रत्येक वर्ष खोलाले बस्ती क्षेत्र कटान गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीयहरू आफ्नो क्षेत्रमा अर्को पालिकाले दाबी गरेर उत्खननको जिम्मा दिएपछि आफूहरू निरीह भएको बताउँछन् ।

‘हामीलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी हुँदैन । चुरेभित्रै छिरेर ढुङ्गा ल्याउँदा पनि हामीले केही भन्न सकेका छैनौँ’, स्थानीय घनश्याम हमालले भने, ‘हाम्रो भूमिमा गौरीगङ्गाले दाबी गर्दा हामी बाढी पहिरोको जोखिममा छौँ । राज्यले चासो दिनुपर्छ ।’

अवैधानिक उत्खननले बालुवागडासँगै यहाँको टाकेगडा, बाटेगडा, जगाती, चुरेपानी र बाजुरमारे पनि जोखिममा छन् । वडाध्यक्ष लामिछाने मगर पनि यस विषयमा संघीय सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । अझै केही समय यसै गरी उत्खनन भए बस्ती नै नरहने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सीमा निर्धारण नहुँदा समस्या भएको हो । टेन्डर गौरीगङ्गाले गर्ने गरेको छ, सम्पत्ति चुरेको गइरहेको छ’, उनले भने, ‘एकातर्फ हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिमा हाम्रै अधिकार छैन । अर्कोतर्फ बस्ती जोखिममा परेको छ । बस्ती जोगाउन भए पनि गौरीगङ्गा र चुरेको सीमा विवाद अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’

दुई पालिकाको सीमा विवादबारे जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले चासो नदेखाएको भने होइन । यस विषयमा निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन । ‘विवाद अहिले चुरे र गौरीगङ्गाको मात्रै छैन यहाँका सात पालिकाका विवाद छ ’ समन्वय समितिका कामु प्रमुख खगराज भुसाल भन्छन्, ‘हामीले जिल्ला सभामा गरेको निर्णय प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिएको छैन ।’