सात मुख्यमन्त्रीको भेला : सहमति कार्यान्वयनमा संघ उदासीन देखियो, अझै अटेर गरे आन्दोलनमा जाने निर्णय

हेटौँडा । संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नदिएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समस्यामा पारेको भन्दै संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न हेटौँडामा बसेको सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको बैठकले गत असार १५-१६ मा पोखरामा भएको संघीय परिषदको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन गर्न संघ सरकार उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हेटौँडामा सम्पन्न बैठकले ९ बुँदे निर्णय गर्दै संघ सरकारले अझैपनि निर्णय कार्यन्वयनमा चासो नदेखाए संर्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको विषयमा संघ सरकार कठोर बनेको, प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकारलाई कानुन निर्माण गरेर प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै हेटौँडामा बिहिबारबाट स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको सामुहिक अन्तरक्रिया र बैठक भएको थियो ।

बैठकले गत असार १६ गते तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गरेको छ ।

पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको भन्दै मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सबारी चालक अनुमती पत्र र सवारी साधन कर र शुल्क सम्वधी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशवाटै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत कात्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने निर्णय समेत मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले गरेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमितरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्ट्लले बताए ।

बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रकाबीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्वन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरूवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने, साविकका जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानूनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने तथा प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

उक्त संयन्त्रको बैठक सामन्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

बैठकबाट प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बैठकको निर्णय रहेको छ ।