किन पर्दैन औषधि खरिदको लागि टेन्डर ?

चितवन । भरतपुर अस्पतालले औषधि खरिदको लागि आह्वान बोलपत्रमा करिब आधाको हाराहारीमा पनि प्रस्ताव नआउने भएपछि अस्पतालले निःशुल्क वितरण गर्ने बीमा लगायतका औषधि समेत नपाइने समस्या हुन थालेको छ ।

सार्वजनिक निकाय भएको कारण अस्पतालले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन अन्तर्गत रहेर बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रस्ताव नै नपर्ने कारण अस्पतालले औषधि खरिद गर्न नसकेको कारण निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि समेत नपाइने गरेको हो ।

भरतपुर अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख सविन लामिछानेका अअनुसार पछिल्लो पटक एक हजार दुई सय औषधि प्रस्ताव आह्वान गरिएको प्रस्तावमा सात सय ५० प्रकारका औषधि खरिदमा मात्रै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

पाँच सय ५० प्रकारका औषधि खरिदको लागि प्रस्ताव नै आएको छैन । उनले दुई पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि औषधि खरिदको लागि प्रस्ताव नआएको समेत बताए ।

‘औषधि स्टोरमा सकिन लागेपछि खरिदको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्‍यो प्रस्ताव नै आउँदैन, प्रमुख लामिछानेले भने, ‘एक पटक प्रस्ताव नआएपछि पुनः लागत अनुमान गरी प्रस्ताव आह्वान गर्दा दुई तीन महिना बित्छ । अहिले पनि साढे पाँच सय प्रकारका औषधि किन्न सकिएको छैन ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरुमध्ये सबै भन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्पताल जस्ता इमर्जेन्सी सेवा दिने संस्थाहरु पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत नै पर्ने गरेका छन् । अस्पतालले औषधि खरिद गर्दा अत्यावश्यक अवस्थामा २५ लाख रुपियाँ भित्र अत्यावश्यक सामग्री बोलपत्र आह्वान नगरी खरिद गर्न सक्ने भए पनि सो लागत अन्तर्गत निकै कम मात्रै औषधि खरिद गर्न सकिने भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजू पौडेल बताउँछन् ।

अहिले पनि अस्पतालमा अत्यावश्यक ५० प्रकारका औषधि भने सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेको २५ लाखको सीमाभित्रबाट सोझै खरिद गरेको फार्मेसी प्रमुख लामिछानेले बताए ।

टेन्डर नपर्ने मात्रै होइन प्रस्ताव पेश गरेर छनौट भएका औषधि आपूर्तिकर्ताले समेत समयमा औषधि नल्याइदिँदा अस्पतालले औषधि वितरणमा आलोचना खेप्दै आएको छ ।

भरतपुर अस्पताल संघीय अस्पताल हो । यहाँ दैनिक पाँच हजारभन्दा माथि दैनिक बिरामी आउने गरेका छन् । केन्द्रीय रेफरल अस्पताल भएको हुनाले २५ जिल्ला भन्दा बढीका बिरामी यहाँ आउने गरेका छन् । अस्पतालले ६ सय वेड सञ्चालन गरेको छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘निःशुल्क औषधि वितरण गर्न नसक्दा हामीले आलोचना पनि खेप्दै खेप्नुपर्छ । त्यसैले सम्झौता अनुसार समयमा औषधि उपलब्ध नगराउने आपूर्तिकर्ताहरुलाई कारबाही समेत गर्ने गरेका छौँ ।’