उखु छाडेर केरा खेतीमा लागेका सुस्ता-प्रतापपुरवासीको समस्या उस्तै, चार करोड बढी पैसा उठ्न बाँकी

हेटौँडा । उखुको उचित मूल्य नपाउने, कम मूल्यमा बेचिएको उखुको रकम उठाउन पनि वर्षौँ लाग्ने समस्याबाट आजित भएर केरा खेती सुरु गरेका पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका किसानहरूको समस्या भने फेरिएन ।

पश्चिम नवलपरसीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाको सयौँ विगा क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानलाई उत्पादित केराको मूल्य निर्धारण नहुँदा ठुलो मार परेको छ ।

भारतीय केरा ठुलो परिणाममा नेपालमा भित्रँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको केरा भने बिक्री हुने अवस्था नआउनु र बिक्री गर्नुपरे पनि लागत भन्दा सस्तो मूल्यमा दिनुपर्ने समस्याबाट किसानहरू निराश भएका छन् ।

लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु गरेको व्यवसायबाट उत्पादित केरालाई बजारीकरणमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुनै पहल नगर्दा उनीहरूको लाखौँ लगानी डुब्ने डर छ ।

किसानले उत्पादन गरेका खेतीलाई स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले कानुनै बनाएर बजारीकरण गर्न नसकेको कारण आफूहरू पीडित बनेको केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लाखु यादवले बताए ।

भारतबाट आउने केरा, तरकारीलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम तय गर्न सरकार नलाग्ने हो भने नेपाली किसानहरूले कुनै पनि बस्तुले उचित मूल्य नपाउने उनको दाबी छ ।

१५ वर्षबाट केरा खेती गर्दै आएका सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का ध्रुव कोइरीले भारतीय केराले नेपाली बजारलाई निकै समस्या पुगेको बताए ।

केरा खेतीलाई मलको कोटा निर्धारण नहुँदा ठूलो समस्या परेको उनको भनाई छ । सरकारले नगदे बालीको रूपमा रहेको केरा, तरकारीलाई दिने मलको कोटा निर्धारणमा ध्यान नदिँदा आफूहरूले ठुलो मार बेहोरेको कोइरीको भनाई रहेको छ ।

केरा खेती गर्दै आइरहेका प्रतापपुर ८ का किसान रामचन्द्र कोइरीले बजारीकरण, सिँचाइ र विद्युतीकरण तथा केरा खेतीको बक्यौता नउठ्नु ठुलो समस्या रहेको बताए । अहिलेसम्म विद्युत् नहुँदा सिँचाइको लागि समस्या रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

विद्युत् नहुँदा डिजलको माध्यमबाट मोटर चलाएर पानी लगाउनुपर्ने समस्या भएको भन्दै उनले सरकारले यस क्षेत्रमा तत्काल विद्युतीकरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

पश्चिम नवलपरासीका केरा जोन संयोजक बेचन कुशवाहाले केरा जोन क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक तथा अन्य सरकारी बैंकको शाखा स्थापना गरी कृषकहरूलाई लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

किसानहरूलाई राज्यले लगानी गरे कृषि व्यवसायमा आकर्षण बढ्ने उनको भनाई छ । कृषि औजारमा अनुदान, चिस्यान घरको निर्माण, केराको लागि मलको अधिकतम कोटा निर्धारण, नेपाल सरकारबाट केराको समर्थन मूल्य कायम, बजारीकरण, गाउँपालिका स्तरीय कृषि खरिद केन्द्रको स्थापना लगायतको काम गर्न सके किसानहरू पलायन हुनु नपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

शीत भण्डारण केन्द्र (चिस्यान घर) नहुँदा समस्या

केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूले केरा लगाएको क्षेत्रमा तरकारी खेती पनि गर्दै आएका छन् । जमिनलाई बहु उपयोग गर्ने तरिका अवलम्बन गरेर उनीहरूले सोही क्षेत्रमा लगाएको तरकारीले पनि बजार नपाउने समस्या उस्तै छ ।

उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म लगेर बेच्नको लागि नियमित श्रोत साधनको व्यवस्थापन नहुँदा खेतमा नै तरकारी कुहिने समस्याले यहाँका किसान आजित भएका छन् ।

उनीहरूले केरा पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा शीत भण्डार केन्द्रको स्थापना गर्न सके आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित मूल्य पाउने र कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुने बताउँछन् ।

सुस्ता गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको शीत भण्डार केन्द्र अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा किसानहरूको लाखौँ रुपैयाँको बाली खेर जाने क्रम रोकिएको छैन ।

चार करोड बढी केराको पैसा उठ्न बाँकी

किसानहरूलाई सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषयको रूपमा उनीहरूले उत्पादन गरेको केराको मूल्य समयमा नपाउने समस्या हो ।

यस क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको केरा बुटवल, काठमाण्डौँ, पोखरा देखि वीरगन्जको मन्डीहरूमा पुग्ने गरेको छ । तर मन्डीका व्यापारीहरूले उनीहरूलाई नियमित पैसा नदिँदा किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन् ।

सुस्ता र प्रतापपुर क्षेत्रका किसानहरूको मात्र यी बजारबाट ४ करोड रुपैयाँ उठ्न बाकी छ ।

प्रतापपुरका किसान कोइरी भन्छन् ‘मेरो मात्र १ लाख बढी बक्यौता छ, यहाँका हरेक किसानको लाखौँ रुपैयाँ बजारमा फसेको छ ।’

किसानहरूले केरा व्यवसायी संघ बनाएर केहि मन्डी व्यवसायीसँग चेक लिएर बाउन्स समेत गरेका छन् । खेतमा रमाउनुपर्ने किसान आफ्नो रुपैयाँ उठाउन मुद्धामामिलामा जानुपरेको दुखेको उनीहरूको रहेको छ ।

सदनमा कुरा उठाएको छु, किसानको हितमा राज्य जानै पर्छ: सांसद भुसाल

प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसाल खनालले नवलपरासी पश्चिमका केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरूको समस्या सुनुवाइको लागि आफूले पटक–पटक प्रतिनिधिसभामा कुरा उठाएको बताइन् ।

उखु खेतीबाट समस्याग्रस्त भएपछि केरा खेतीमा लागेका किसानहरूलाई राज्यले दिने सहुलियत, सेवा तथा बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

भारतीय केरा तथा तरकारीलाई निरुत्साहित गर्ने कानुन निर्माणको लागि आफूहरूले पटक–पटक सदनमा पहल गरेको भन्दै भुसालले सरकार किसानप्रति गम्भीर भएन भने बिस्तारै नेपाली किसानहरू विस्थापित हुँदै जाने सम्भावना रहेको बताइन् ।