चितवन छाडेर प्रचण्डलाई काइदा, गोरखाको विकासमा के भयो फाइदा ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको २०७९ पुस ११ मा गठित सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । चितवनको आफ्नो क्षेत्र छाडेर गोरखा २ मा निर्वाचनमा भाग लिन आएपछि नै उनको तेस्रो पटकको सत्तारोहण सम्भव भएको हो । गठबन्धनको बाबजुद पनि हारिन्छ कि भनेर चितवन छाडेर गोरखा उक्लिएको सत्य नै हो । र, यही पटक १२ महिना प्रधानमन्त्रीमा टिकेर उनले आफ्नै खराब विगतलाई तोडे । उनलाई बधाई तथा शुभकामना छ ।

गोरखा- २ मा गोरखा नगरपालिकाको ८ देखि १४ नम्बर वडा, पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका पर्छन् । यी सबैमा गरेर ३८ वडा छन्, जहाँ मतदाताको संख्या १ लाख ६ हजार २४० छ । चुनावी अभियानका क्रममा प्रचण्ड गोरखा आउँदा एक ठाउँमा ५ देखि १५ मिनेटसम्म समय बिताउने गरी सेड्युलमा दौडधुप गरिरहेका थिए । चार वटा स्थानीय तहको पूरै क्षेत्र र गोरखा नपाका ७ वटा वडा छन् । गोरखा नगरपालिका समेत जोड्दा गोरखा २ मा पाँच वटा स्थानीय तह हुन्छन् र तीमध्ये चार वटाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले गरिरहेको छ । यस हिसाबले माओवादी मत बलियो भएको क्षेत्रको रुपमा यो क्षेत्र देखिन्छ ।

चुनावी अभियानका क्रममा समेत उनले गोरखा- २ मा उल्लेख्य समय दिएनन् । किनकि ‘म बलियो छु, मेरो पार्टी बलियो छ । गठबन्धनको समेत साथ छ । अनि बाबुराम भट्टराई मलाई नै सहयोग गर्न आएका छन्’ भन्ने विश्लेषण माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको थियो । तर, प्रचण्डले कुनै ठूलो जीत वा भोट ल्याउन सकेनन् । स्थानीय तहमा गोरखा २ का वडाध्यक्षको मत हिसाब गर्दा ३८ वडामा माओवादीले २२ हजार ६४० मत पाएको थियो । कांग्रेसले २० हजार ८५१ र जसपाले ७ हजार १०९ मत पाएका थिए । यो सबै जोड्दा कुल ५० हजार ६०० हुन जान्छ । तर, दाहालले २६ हजार १०१ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए । यो भनेको माओवाली केन्द्रले आफ्नो मतमा ३ हजार ४६१ मात्र बढी थियो ।

यसरी निर्वाचनको निम्ति वडा चैं टेके मैले भन्ने शैलीमा चुनावी अभियान चल्यो । चुनावकै लागि त यो हदको कर्मकाण्डी अभियान चलाउनेले विजयपश्चात जनतासँग कसरी पुग्लान् वा साधारण गोरखाबासीको पहुँच उनीसम्म कसरी पुग्ला भन्ने प्रश्न धेरै गोरखावासीमा थियो र त्यो प्रश्न अहिले पनि जीवितै छ । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर १० पुसमा प्रम भए र फेरि एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग नै जोडिन पुगे । यसरी सत्ता राजनीतिको खेलमा निर्णायक बनाउन आधार दिएको गोरखा २ लाई प्रचण्डको तर्फबाट न्याय भयो वा भएन ? चुनावी बाचाहरुमा के गरे वा गरेनन् ? आफ्नो क्षेत्रका प्रतिनिधि प्रम बन्दा गोरखा- २ ले केही फरक अनुभूति गर्न सक्यो त ? यही सवालहरुमा आधारित भएर यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

चुनावी अभियानका क्रममा प्रचण्डले गोरखामा गरेका भाषणमध्येका ३ वटा कुराले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । एक- बुढीगण्डकी आयोजना । दुई- गोरखकाली रबर उद्योगको पुनः सञ्चालन र तीन- गोरखाका सडक धूलोमुक्त बनाउने । यो एक वर्षको अवधिमा खास उल्लेख्य केही भएको पाइन्न ।

गोरखामा प्रचण्ड

चुनावी अभियानका क्रममा प्रचण्डले गोरखामा गरेका भाषणमध्येका ३ वटा कुराले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । एक- बुढीगण्डकी आयोजना । दुई- गोरखकाली रबर उद्योगको पुनः सञ्चालन र तीन- गोरखाका सडक धूलोमुक्त बनाउने । यो एक वर्षको अवधिमा खास उल्लेख्य केही भएको पाइन्न । बुढीगण्डकीको फिल्ड कार्यालय स्थापनाबाहेक थप ठोस प्रगति त्यसले पाएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग र धूलोमुक्त सडकको कुरा त परको भैहाल्यो ।

अब हेरौं, प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपश्चात गोरखा जिल्लामा पुगेका कार्यक्रमहरु:

२०७९

• पुस २७ : गोरखा महोत्सव उद्घाटन ।
• फागुन १४ : सहिद दिलबहादुर रम्तेलको २८औं स्मृति दिवस ।
• चैत्र ७ : पन्थडिही-कटहरे-हर्मी-साहिलटार सडक शिलान्यास ।
• चैत्र २४ : माओवादी पार्टी प्रशिक्षण ।

२०८०

• बैशाख ७ : ‘चुम शताब्दी श्याग्या महोत्सव २०८०’ को उद्घाटन ।
• साउन ३ : बुढीगण्डकी आयोजना फिल्ड कार्यालय उद्घाटन ।
• भाद्र २३ : सुरेश वाग्ले स्मृति दिवस तथा वाईसीएल भेला ।
• पुस ११ : बारपाक सुलिकोट गापा ताकुकोटमा स्थानीय सरकार/सरोकारवालासँग प्रम कार्यक्रम

माथिका कार्यक्रम तथा गोरखा आवागमनलाई हेर्दा प्रचण्डको गोरखा भ्रमण प्रम वा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले मात्रै आएको देखिन्छ । उनी केवल औपचारिकताका लागि यी गर्न विवश छन् । उनी गोरखा आउँदा जिल्लाको समग्र विकास, उन्नति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति कुनै ठोस पहल भएको देखिन्न । गोरखाको विकास निर्माणलगायतका सरोकारवालाहरुसँग उनले कुनै ठोस अन्तरक्रिया गरेको वा निर्देशन दिएको रेकर्डमा पाइँदैन । अझै यो एक वर्षमा उनले एक रात पनि गोरखाका लागि योगदान गर्न सकेनन् । उनका वार्षिक कार्यतालिकालाई हेर्ने हो भने गोरखाभन्दा बढी प्राथमिकता चितवनलगायतका जिल्लाले पाएका छन् ।

आफ्नै क्षेत्रका प्रतिनिधि प्रम, उपप्रम र प्रदेशको मुख्यमन्त्री मौजुद रहँदा समेत जनतामा कुनै उत्साह रहेको देखिन्न । गोरखाका निर्वाचन क्षेत्रका जनता र नागरिकले बुझ्ने गरी यो एक वर्षको अवधिमा कुराकानी, अन्तरक्रिया, छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा न प्रचण्डले सोच्न भ्याए न त उनको पार्टीले नै सोच्न सक्यो । अधिकांश वडा प्रमुख र पाँचमध्ये चार सरकार प्रमुख आफ्नो पार्टीको हुँदासमेत प्रचण्डले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनन् ।

अब हेरौं गोरखा- २ का सडक

गोरखा- २ को सिरानचोक र पालुङटारको धेरै भाग मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्छ । त्यसको पालुङटार खण्डको अधिकांश भागको निर्माण निकै सुस्त छ । १६ किमि यात्राको लागि झण्डै २ घण्टा लागेको भनाइ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै राखेका थिए, यसले नै त्यो बाटोको अवस्था कस्तो छ दर्शाउँछ । अर्को १२ किलो छेपेटार हुँदै बारपाक जाने सडक छ । बारपाक भूकम्पपछि निरन्तर निर्माण भएको त्यो सडक हालसम्म निरन्तर निर्माणाधीन छ । तर, पूरा भएको छैन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालित ग्रामीण सडक सुधार आयोजनाले अलपत्र पारेको चोरकाटे तार्केडाँडा सडक तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश सरकारले नै कालोपत्रे सम्पन्न गरेको थियो । लुइँटेल भञ्ज्याङ बडडाँडा आँपपिपल भच्चेक सडक भूकम्पीय सहयोगअन्तर्गत नै सिरानडाँडासम्म कालोपत्रे सम्पन्न भैसकेको छ ।

सिरानडाँडाबाट अगाडि अपून खिम्पूसम्मको भागमा यो एक वर्षमा खासै परिवर्तन केही आएको छैन । अर्को मुख्य सडक पालुङटार बयपानी केराबारी बुधसिंह टार हुँदै दूधपोखरी जाने सडकमा केपी ओली सरकार हुँदा केही काम भएको थियो । यो एक वर्षमा त्यो सडकमा खासै केही देखिने प्रगति छैन । यिनै सडकसँग जोडिने शाखा सडक र ग्रामीण सडकमा स्थानीय तहका निर्माणका काम र प्रदेशका साल बसाली योजनाहरुमध्ये कटौतीमा परेका बाहेकमा केही कामहरु भएका छन् । विनियोजित रकमको कार्यान्वयनमा फितलोपन गोरखाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको दुर्दशा त छँदैछ । पन्थडिही-कटहरे-हर्मी-साहिलटार सडक शिलान्यास त भएको छ । तर, यो समग्र गोरखा- २ मा प्रभाव पार्नेभन्दा लमजुङसम्म सीमा जोडिएकाले महत्वपूर्ण र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति बाहेकले थप फाइदा लिन सक्ने देखिन्न । गोरखा नपाभित्रका सडकमा नगरपालिका र अन्य विभिन्न ससाना योजनाहरुका कारण आफ्नै सुरमा केही कामहरु भैरहेका छन् ।

खानेपानी

तत्कालीन पृथ्बीसुब्बा गुरुङ सरकारले खानेपानीका एक घर एक धाराका योजनाहरु निर्माणाधीन थिए । ती क्रमागत रुपमा सम्पन्न पनि भए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत पनि गोरखाकै भएको नाताले यसका योजनाहरु अझै बढी परेको पाइन्थ्यो । तर पीएस सरकार बहिर्गमनसँगै स्थानीय तहबाहेकले प्रादेशिक र संघीय सरकारका खानेपानीका योजनामा खासै महत्व दिएको पाइन्न ।

सिंचाइ

सानातिना सिंचाइहरु त स्थानीय प्रयास स्थानीय सरकार लगायतबाट पनि भएकै छन् । मुख्यगरी गोरखा- २ को सन्दर्भमा पालुङटार नपाका विभिन्न ठूला फाँटहरु सिरानचोकको भुसुण्डे महटारलगायत तथा अजिरकोटको बुधसिंहटार र वृत्ताटारलगायतका फाँटहरुमा सबै याममा सिंचाइ सुविधा लैजानुपर्ने देखिन्छ । तर, यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था उस्तै छ । पालिकास्तरीय अस्पतालहरु निर्माण सम्पन्नको चरणमा अझै पुगेका छैनन् भने आपपिपल अस्पतालमा हुने गरेको राजनैतिक खिचतानीको कारणले थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।

गोरखा- २ ले भोगेको अर्को विडम्बना चैं प्रम हनुहुन्छ । हामीले के गर्ने भनेर उपप्रम चुप, उपप्रमको आफ्नै ठाउँ उहाँले गर्ने हो भन्ने प्रम र उनको टोली, एकै गठबन्धन भए तापनि माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई खास मतलब नगर्ने र अनि कांग्रेस हाम्रो मुख्यमन्त्री छँदैछ, प्रम र उपप्रमलाई किन भाउ दिने भन्ने मनोविज्ञान हो ।

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा राहदानी बनाउने उद्देश्यले गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब ३ हजार मानिसहरु गोरखा- २ बाट पुगेका छन् । काठमाडौंबाट नै बनाउनेको संख्या यसमा समावेश छैन । यी सबैको उद्देश्य कुनै न कुनै रुपमा देश छाड्ने नै हो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आवमा राहदानी लिनेको संख्या बढेको पाइन्छ । उनकै निर्वाचन क्षेत्रको एक युवाले रुसी सेनामा भर्ना भएर ज्यानसमेत यही अवधिमा गुमाए । आफ्नै क्षेत्रका प्रतिनिधि प्रम, उपप्रम र प्रदेशको मुख्यमन्त्री मौजुद रहँदा समेत जनतामा कुनै उत्साह रहेको देखिन्न । गोरखाका निर्वाचन क्षेत्रका जनता र नागरिकले बुझ्ने गरी यो एक वर्षको अवधिमा कुराकानी, अन्तरक्रिया, छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा न प्रचण्डले सोच्न भ्याए न त उनको पार्टीले नै सोच्न सक्यो । अधिकांश वडा प्रमुख र पाँचमध्ये चार सरकार प्रमुख आफ्नो पार्टीको हुँदासमेत प्रचण्डले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनन् ।

स्थानीय जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । तर, त्यसलाइ चिर्ने प्रयासमा नेतृत्वकर्ताले कुनै दायित्वबोध गरेको देखिन्न । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागतमा न्यूनता तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा केही परिवर्तन गोरखा- २ वासीले यो एक वर्षमा गर्न पाएका छैनन् । सिरानचोक गापा र पालुङटार नपामा यसअघि नै सुरुवात गरिएका औद्योगिक ग्राम अलपत्रसरह छ । रोजगारी सृजनामा खास कुनै पहल भएको देखिँदैन । गोरखा- २ ले भोगेको अर्को विडम्बना चैं प्रम हनुहुन्छ । हामीले के गर्ने भनेर उपप्रम चुप, उपप्रमको आफ्नै ठाउँ उहाँले गर्ने हो भन्ने प्रम र उनको टोली, एकै गठबन्धन भए तापनि माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई खास मतलब नगर्ने र अनि कांग्रेस हाम्रो मुख्यमन्त्री छँदैछ, प्रम र उपप्रमलाई किन भाउ दिने भन्ने मनोविज्ञान हो । यसको कारणले पनि विकास निर्माण र त्यसको निर्णय प्रकिया प्रभाव परेको तथा त्यसको जस लिने होडबाजीले काम गरेको छ ।

अन्य क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रका मतदाता नागरिकहरुको बिहे, ब्रतवन्ध, मलामीमा सहभागी भएका छन् । यसले नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको खाडल कम गराउन सहयोग पुगेको पाइन्छ । गोरखा- २ को हकमा यो सबै कथा जस्तो बनेको छ । अन्य दुःखमा समेत आफ्ना प्रतिनिधिलाई सहज रुपमा गुनासो पोख्न गोरखा- २ वासीले पाइरहेका छैनन् । प्रचण्ड आएपछि उधुमै हुन्छ, विकासको मूल फुट्छ भनेर चुनावी अभियान चलाउने माओवादीकै मित्रहरु पनि कति विदेशिए होलान् ! त्यसको पनि समीक्षा कमरेड सुप्रिमोले गरून् ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टीले अहिलेसम्म जे जस्तो गरे तापनि गोरखा र गोरखा- २ फरक हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । गोरखाको आँखाले मात्रै गोरखा- २ लाई हेर्नु न्यायोचित हैन । बुढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न हुँदा बिजुली आउला, त्यसले पैसा आम्दानी होला । तर, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा गोरखा- २ को लागि छैन । गोरखाको ठूलो विकास केही भए गोरखा- २ बासीले पनि राहत महसुस गर्लान् । तर, आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस गर्नसक्ने विकास गोरखा- २ ले खोजेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारेर ती विद्यालयले पुनर्जीवन पाउने, सहज उपचार, आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण र रोजगारी वृद्धि नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

सिरानचोक गाउँपालिकाको चोरकाटे बजार क्षेत्रलाई आधार मानेर कृषि उद्यममा आधारित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा रोजगारी सृजना र बसाइसराइको तीव्रतामा ब्रेक लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी हुँदै गर्दा प्रचण्डले यी कुराहरुमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा गोरखा- २ ले पक्कै मुहार फेर्नेछ । तर, न्यायोचित विकासको लागि ठूला नेता कि भूगोल बुझेको नेता भन्ने बहस प्रचण्डको गोरखा आगमनले देखाएको छ । अर्को कुरा, राष्ट्रिय मिडिया भनिनेहरुले नेताजीहरुको भाषण कभरेजबाट माथि उठेर जनताको विकास, समृद्धिका बारे विकास पत्रकारितालाई पनि बढावा दिन सके झनै गजब हुने थियो । त्यसको प्रस्थान विन्दु गोरखा- २ नै बनोस् भन्ने कामना गर्छु ।