नेपाल एयरलायन्सका सम्पूर्ण क्याबिन क्रू न्याय माग्दै सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबै जना विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरु आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गर्दै न्यायको याचनासहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा-सुविधामा कानूनविपरीत विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।

पेशामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रु पहिलो पटक न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिलेसुकै हटाउनसक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।

जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिलेसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दाबी छ । सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

आफूहरुले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दासमेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेको उनीहरुको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भइ अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरुको बढुवा नहुने, औषधोपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले रिट दायर गरेको उनीहरुका कानून व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चमा पुग्नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन्, ‘हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापनसमक्ष पटक पटक आग्रह ग¥यौं । तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाइ भएन । अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकोले हामी बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौं ।’

नेपाल वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हकविपरीतका विभेदपूर्ण दफाहरु बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न तथा विभेदपूर्ण प्रावधानहरु खारेज गर्न विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको उनले बताइन् ।

रिट दायर गरेको भरमा विपक्षी निगम तथा निकायहरुले रिट निवेदकमाथि पूर्वाग्रह साँधी दुःख हैरानी दिनसक्ने र करार भंग गर्नसक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।