गण्डकी प्रदेश सभाको एक वर्ष : सांसदको तलब भत्तामा ८ करोड स्वाहा, देखिँदैन सांसदको सक्रियता

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुखसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब भत्तामा एक वर्षमा ८ करोड बढी रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत पुस यता सांसदहरूको सेवा सुविधामा ८ करोड ७ लाख ४५ लाख ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्य, उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता, इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ ।

सभामुख, उपसभामुखको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा मात्रै एक वर्षमा ५० लाख २२ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने दलका नेता, समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्वकीयको सेवा सुविधामा ७ करोड ५७ लाख २२ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत पुस १८ गते गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले पुस १४ गते शपथ लिएका थिए ।

एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा ५७ बैठक बस्यो । त्यसबिचमा प्रदेश सभाले २ वटा सरकार पायो । सुरुमा बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनेको हो ।

स्वार्थ बाझिने ऐन पारित

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश टेबुल भए । विधेयकका रूपमा टेबुल भएको दुई अध्यादेश संशोधन नै नभई पारित भयो । उक्त अध्यादेश कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । जुन जेकात्यहि बाहिर भयो । जसको कर्मचारीले नै विरोध जनाएका थिए ।

पुस २५ मा नयाँ सरकार बनेपछि अर्को ऐन संशोधनका लागि अघि सार्‍यो । त्यो हो विनियोजन ऐन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजनामा आफ्ना खल्तीका योजना घुसाउने बाटो खुला गर्न खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विनियोजन ऐन संशोधनको बाटो रोजेको थियो । योजना आफ्नो भागमा पाउने आसमा प्रतिपक्ष दलहरू पनि मौन रहे ।

त्यसपछि सरकारले भाषा संशोधन गर्ने भन्दै एकै पटक ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही गण्डकी प्रदेश ऐन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो । उक्त विधेयकमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष स्वार्थ देखियो । उक्त विधेयकमा ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधनको थियो ।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रदेशसभाका सचिव भएका हरिराज पोखरेललाई जोगाउन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको थियो । ऐनको दफा १० ‘ग’मा पनि साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै ६५ वर्ष पुर्‍याएको हो ।

त्यसपछि पारित भएको गण्डकी प्रदेश भित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि विवाद रहित बन्न सकेन ।

विधेयकमार्फत प्रदेशले अधिकार खोस्न लागेको भन्दै स्थानीय तहहरुले विरोध जनाएका थिए । पछि लामो समयको छलफलपछि उक्त विधेयक पारित भएको थियो ।

प्रदेश सभामार्फत प्रदेश सभा नियमावली २०८० पारित गर्‍यो । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ लाई आधार गर्दै नयाँ नियमावली पारित गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा बीउ विजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि समितिमा छन् । बीउ विजन विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समिति र आमसञ्चार विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा सांसदको उपस्थिति कमजोर

विशेष अधिवेशन बाहेक गण्डकी प्रदेश सभामा दुई नियमित अधिवेशन सकिएको छ । सरकारले दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन भने विश्वासको मत लिन बोलाएको थियो । पहिलो र चौथो अधिवेशनमा ५७ वटा बैठक बसेका छन् । जसमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालबाहेक अन्य कुनै सांसदको शतप्रतिशत उपस्थिति हुन सकेन ।

पहिलो अधिवेशनमा १७ र चौंथो अधिवेशनमा ४० वटा बैठक बसेका छन् । सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसदमा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद पञ्चराम गुरुङ छन् । उनी पहिलो ३ महिना सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए ।

उनी करिब आधा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनी ५७ बैठकमा ३१ बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन् । बैठकमा कम उपस्थित हुने सूचीमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीदेखि हालका मन्त्री रेसमबहादुर जुग्जालीसमेत छन् । एमाले नेता अधिकारी ५७ बैठकमा १९ बैठक र मन्त्री जुग्जाली २२ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् ।

एमाले सांसद वेदबहादुर गुरुङ २५, काँग्रेस सांसद मुनिन्द्रजंग गुरुङ २४, सांसद लीलबहादुर थापा र भोजराज अर्याल २१ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । ३३ जना सांसद ५० भन्दा कम बैठकमा सहभागी भएका छन् । धेरै उपस्थित हुने सांसदको सूचीमा एमाले सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, सांसद सुधीरकुमार पौडेल, काँग्रेसका उपनेता विन्दुकुमार थापा छन् । उनीहरू ५७ बैठकमा २ बैठकमा मात्र अनुपस्थित भएका छन् ।

छैन सन्तोषजनक सक्रियता

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित सांसद पहिलो १ वर्षमा ५७ वटा बैठक बसेका छन् । तर, ५७ वटा बैठकमा भएका विषय तथा गतिविधिमा सांसदको सहभागिता भने खासै देखिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा जनताका विषय तथा आफूलाई लागेको विषय राख्न शून्य समय तथा विशेष समयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उक्त समयमा सांसदहरूले आफ्नो मतदाताका गुनासो तथा प्रश्न उठाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर, पहिलो एक वर्षको अवधिमा गण्डकी सांसदहरूले उक्त समय त्यति प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।

स्वतन्त्र जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० हालसम्म संसदीय गतिविधिमा सहभागी भएका छैनन् । उनले ५७ प्रदेश सभा बैठकमा एक पटक पनि बोलेका छैन । यस्तै सांसद मुुनिन्द्रजंग गुरुङ, नन्दप्रसाद न्यौपानेको सहभागी पनि न्यून छ । ५७ बैठकमा गुरुङमा २ र न्यौपाने ३ पटक बोलेका छन् । राजकुमारी भुजेल र नम्डु गुरुङ ४/४ पटक बोलेको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ ।

सांसद श्यामराज महत, कृष्णप्रसाद पाठक र फणीन्द्र देवकोटा संसदीय गतिविधिमा सबैभन्दा सक्रिय देखिएका छन् । शून्य, विशेष समय तथा विभिन्न विधेयक छलफलमा गरी महत २०, पाठक र देवकोटा १९/१९ पटक प्रदेश सभा बैठकमा बोलेका छन् । ५७ प्रदेश सभा बैठकमा दमयन्ती रूचाल १८, देवका पहारी १७, सुधीर कुमार पौडेल १४, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, पदमा जिसी श्रेष्ठ १३/१३ पटक बोलेका छन् ।

डेब्युमै संसदीय समिति

प्रदेश सभा नियमावली व्यवस्था गरेको संसदीय समिति गठन हुन झन्डै ८ महिना लाग्यो । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा समिति गठन हुन सकेका थिएनन् । नियमावलीअनुसार प्रदेश सभामा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् ।

साउनमा गठन भएको समितिको सभापति टुङ्गिन पनि २ महिना लाग्यो । असोज २० गते समितिका सभापतिको टुङ्गो लागेको थियो ।

समितिहरूले हालसम्म पनि कार्यविधि र विधेयक भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न सकेका छन् । लेखा समितिबाहेकका अन्य समितिले गरेको काम खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गठन भएपछि हालसम्म लेखा समितिको १२ वटा बैठक बसेको छ । लेखा समितिले वन विधेयक छलफलदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिएको विषयमा विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिएको थियो । अन्य सामाजिक विकास समितिको १२, प्रदेश मामिला समितिको ९ र लेखा समितिको ३ बैठक बसेका छन् ।