भारतलाई सिधै रकम खर्च गर्न दिनु देशकाे सार्वभाैमिकताविरूद्ध,जानकार भन्छन्- भान्सामै छिराएजस्ताे भयाे

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा बिहीबार भएको २० करोडसम्मको आयोजनालाई भारतले नै खर्च गर्न पाउने सम्झौता यतिवेला विवादमा परेको छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत सीधै भारत सरकारलाई २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न दिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको सहयोग परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित निकायमा पुग्नुपर्नेमा भारतीय राजदूतावासले सीधै स्थानीय तहमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुनु राष्ट्रहित विपरीत भएको टिप्पणी शुरु भएको छ ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज उपाध्यायले यस्तो खालको सम्झौताले देशको कूटनैतिक संयन्त्रका कर्मचारीहरुको कार्यशैली फेल भएको संकेत गरेको बताए ।

‘कुनै पनि विदेशी सहयोग सीधै उसैले खर्च गर्ने गरी सहमति हुन्छ भने त्यो देशको परराष्ट्र नीति फेल भएको हो । छिमेकीले आफ्नो बारीमा फलेको तरकारी खाउ भनेर नदिइकन उसैले तपाईंको किचनमा पकाएर खान्छु भने जस्तो अहिलेको भारतीय सम्झौता हो’, उनले भने, ‘मित्र राष्ट्रले जे भन्यो त्यही मान्नु भनेको राज्य संयन्त्र फेल हुनु हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि यस्तो खालको सम्झौता सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रको हित विपरीत भएको बताए । उनले यो सम्झौता लज्जाजनक भएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेका छन् ।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै यस्तो खालको सम्झौताको विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अहिलेको सम्झौतामा पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले बजेटमै नदेखिने अनुदानले आर्थिक सम्प्रभुता र राष्ट्रिय सम्प्रभुत्तामा आँच पुर्‍याउने तर्क गरे ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बनाएका सूर्यबहादुर थापाको पालामा यस्तो खाले सहयोगको रकम सीमा ३ करोड रुपैयाँ थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा भारतले यस्तो खालको सहयोग रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको हाे ।

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?

भारतले नेपालसँग कतै पनि नदेखिने खर्च हुने गरी सम्झौता गरेको टिप्पणी भइरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले भने स्थानीय तहको कोषमा जम्मा हुने भएकाले बजेटको रातो किताबमा पर्दै आएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भारत आफैंले भन्दा पनि उसले स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने बताए । शर्माका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशतसम्म सह-वित्तीय लगानी गर्नुपर्छ । यसअघि स्थानीय तहले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रि-पक्षीय सम्झौता भएरमात्र आयोजना कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

स्थानीय तहले आयोजना संघीय मामिलामा सिफारिस गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछ । अर्थको अनुरोधमा आयोजनाको छनोट गरेर भारतीय दूतावासले स्थानीय तहका आयोजनालाई खर्च दिनेछ । संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत साना विकास आयोजनाको नाममा कार्यान्वयन हुँदै आएको यस्तो आयोजना बजेटको रातो किताबमा भने कन्डिसनल ग्रान्ट शीर्षकअन्तर्गत राखिएको अर्थको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० करोड रुपैयाँको सहमति मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल भएपछि गरिएको बताएका छन् । प्रतिनीधिसभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा उनले जहाँ पायो त्यहाँ, जसरी पायो त्यसरी भारतको लगानी गर्र्ने गरी सहमति नभएको स्पष्टीकरण दिए ।

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै सन् २००८ अगस्ट ६ मा सम्झौता भइ सन् २०२३ अगस्ट ९ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गरिएको छ ।