लुम्बिनीमा स्वास्थ्य बीमा: बीमित जनसंख्या सीमित, ती पनि छैनन् सन्तुष्ट

रुपन्देही । सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले थालेको स्वास्थ्य बीमामा लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश नागरिकको पहुँचमै पुगेको छैन । बीमा गरेकाहरु पनि यसको सेवाबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशको जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ मध्ये १० लाख ९२ हजार ६७३ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख जनकबहादुर साउदका अनुसार बीमितहरूमध्ये ५ लाख २४ हजार ३०८ पुरुष, ५ लाख ६७ हजार ३१३ महिला र लंैगिक अल्पसंख्यक समुदायका ११८ जना छन् । यो तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीमा जनसंख्याको २१.३३ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा रहेको देखाउँछ ।

प्रमुख साउद बीमामा समस्या रहेकाले पनि धेरैलाई आकर्षण गर्न नसकेको बताउँछन् । कम जनशक्तिले बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपरेको र सरकारले स्थायी दरबन्दी नदिँदा प्रदेशदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालयले समस्या भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै भौगोलिक विकटता, सेवा प्रदायक संस्थाको कमी, प्रचारप्रसारको अभाव, दर्ता अधिकारीको अभाव, आँखासम्बन्धी सेवा नपाइँदा बीमितको संख्या कम भएको प्रमुख साउदले बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ । त्यसैगरी बीमाको उद्देश्यअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।

‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सक्षम बनाउँदै सरकारले समय समयमा अनुगमन, सेवाप्रदायक संस्थालाई समयमै रकम भुक्तानी गरेको खण्डमा निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति बीमितको आकर्षण शून्यमा जाने अवस्था आउँछ’, उनले भने, ‘यसका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ । बीमा बोर्डले समयानुसार अनुगमन गरेको खण्डमा विगतमा जस्तो बेथिति हुनेछैन । सेवा थप प्रभावकारी बन्दै जान्छ ।’

बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका १२ जिल्लाका ५७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा प्रथम उपचार केन्द्र कायम गरिएको छ  । १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४ वटा उपमहानगरपालिका र ९८३ वटा वडामा ९८३ जना दर्ता सहयोगी रहेका छन् ।

लुम्बिनीमा प्राथमिक उपचार केन्द्र २८, देवदहनगर अस्पताल रूपन्देही, आरसी थारु मेमोरियल नगर अस्पताल र ठाकुरबाबा नगर अस्पताल बर्दिया गरी ३ वटाबाट सेवासहित ९ वटा जिल्ला अस्पताल र बीमितहरूले मेडिकल कलेजसहित पाल्पाको युनाइटेड मिसन अस्पताललाई उपचार केन्द्र बिन्दु बनाएका छन्  । बीमाको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर बीमितको उपचार गरेका दुई निजी अस्पताललाई बीमा बोर्डले सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहुनु, राज्यले निःशुल्क भनेका औषधिसमेत नपाइनु, चेकजाँचका लागि अत्यावश्यक पर्ने यन्त्र तथा उपकरण नहुँदा बीमितहरू निजी स्वास्थ्य संस्था जान बाध्य भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्  ।

बीमामार्फत प्लाष्टिक सर्जरीबाहेकका सबै रोगको उपचार हुने भनिए पनि समयमै सबै सेवा नपाइने बीमितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि बोर्डले बीमितबाट दश प्रतिशत रकम सेवा शुल्क असुल्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य बीमा असफल हुने चिन्ता बढेको छ ।

लुम्बिनी बीमा बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पाल्पाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रूपन्देहीमा लागू भएको थियो । बीमाअन्तर्गत पाल्पामा २ लाख ३६ हजार ७१९ र रूपन्देहीमा १ लाख ६१ हजार २८१ जना लाभग्राही छन् ।

त्यस्तै बर्दियामा १ लाख २८ हजार ९७६, गुल्मीमा १ लाख ७ हजार २९६, कपिलवस्तुमा १ लाख ३ हजार ६९८, अर्घाखाँचीमा ८२ हजार १०७, बाँकेमा ७० हजार ९२९, प्यूठानमा ६३ हजार ८४५, दाङमा ४५ हजार १, नवलपरासी पश्चिममा ४४ हजार १६८, रोल्पामा ३८ हजार ९१७ र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वमा ८ हजार ७०२ जना बीमित रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर सुर्दशन थापाले बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालमा सेवाग्राही ह्वात्तै बढेपछि ओपीडी, ल्याब तथा फार्मेसी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए ।

पहुँच बढाउँदै नियामक निकाय

सबै क्षेत्रको समन्वयमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत मिलेको हुँदा यसको पहुँच अझ बढाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी अस्पतालका पुराना संरचना, पुरानो दरबन्दीले पनि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छ’, मन्त्री खनालले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सेवा दिँदै आएका अस्पताललाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहनीले धेरै नागरिकको पहुँच बढाउन बीमाको कभरेज बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले रिफर गर्नुअघि ती अस्पतालमा बिरामीका लागि सेवा छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरु अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने औंल्याए ।