सरकारले सहजीकरण गरे ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने इप्पानको दाबी
काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त सम्झौताको स्वागत गर्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताए ।
सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना भई थप ढोकाहरु खुल्दै जाने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
‘यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ’, उनले भने, ‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।’
अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको संलग्नताविना सम्झौताअनुसारको विद्युत निर्यात गर्न असम्भव रहेको र यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार बताए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा ढिलो भएको बताए ।
हाल करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकोले भविष्यमा यी आयोजनाहरुको निर्माण पनि ढिलो हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्ष पुगेको छ र यस अवधिमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत अल्पकालीन रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको यो ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात भएकोमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने र फाइदा जति सबै भारत लाई हुने होइनर ???महाकाली,कोशी ,गण्डकी र अनेकौ नदिनाला जस्तो –खर्च नेपालको र फाइदा भारत लाई -एमसीसी –खर्च नेपाल को फाइदा “सीआइए “र युरोपियन युनियन को -थुक्क थुक्क कुत्ता चुतिया हरामी भ्रस्ट दलाल नेताहरु हो थुक्क थुक्क