लगानीको वातावरण सहज बनाउन ५ खारेज र तीन वटा नयाँ कानून बनाउनुपर्छ : परिसंघ (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । त्यस्तै, परिसंघले तीन वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनले औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत रहेको बताए ।

परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास गरेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानूनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानूनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको अनुसन्धानले देखाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयर राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसमक्ष बुझाउने पनि बताए ।

यस्तो छ अग्रवालको भनाइः

छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अध्ययन गरी ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, तीन वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको छ ।

जसमा मुख्यतः औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।

मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानूनमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानून बनाउन सहयाग पुग्नेछ ।