भारतकाे २० करोड सहायताको विरोध: मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने प्रवृत्ति

हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका बेला द्विपक्षीय हित र सम्बन्धका विषयमा दीर्घकालीन सम्झौता भए । भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्नेदेखि लिएर जाजरकोट भूकम्पमा १० अर्ब भारतीय सहयोगलगायतका विषयमा सम्झौता भए । नेपाली राजनीतिमा भारतीय सहयोग र सद्भावको विषय नयाँ होइन । नेपालको सत्ता र शक्तिमा भारतीय प्रभावको विषय पनि सधैं चर्चामा आइरहने विषय हुन् ।

निकै महत्व दिइएको भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका विभिन्न पाटाहरु छन्, त्यसको समीक्षा एकातिर हुँदै गर्ला । तर, यतिबेला नेपाली राजनीति भारत सरकारले २० करोडका परियोजनामा अनुदान सहयोग गर्ने विषयले गर्माएको छ । यसका पक्ष विपक्षमा तर्क-बितर्क आइ नै रहेका छन् । खासगरी नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाअन्तर्गत भारत सरकारले दिने २० करोडसम्मको सहयोगको विषयलाई बढी नै अतिरञ्जित बनाएका छन् । उनीहरुले सीधै भारतीय दूतावासले समुदायस्तरमा खर्च गर्ने गरी सरकारले सहमति दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

के हो वास्तविकता ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा सुरु भएको यो परियोजना नेपालमा दुई दशकदेखि सञ्चालनमा छ । दुई करोडबाट सुरु भएको यो परियोजनाको सहायता रकम पाँच करोड हुँदै अहिले २० करोड पुर्‍याइएको हो । उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलगायतमा स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणका कामहरु निरन्तर हुँदै आएका छन्, जुन नौलो होइन । यी विकासका कामबाट स्थानीय तहमा राम्रो प्रभाव परेको छर्लङ्गै छ । यो परियोजनाको प्रभाव देखेरै नेपालका प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौं कार्यक्रम लगेका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा भएको यो सम्झौताको विरोध गर्ने नेताहरुमध्ये अधिकांशको क्षेत्रमा भारतीय सहयोगका परियोजना सञ्चालनमा छन् । विज्ञप्ति नै निकालेर राष्ट्रघात देख्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमै तीन वटा परियोजनामा काम भइरहेको छ ।

अहिले यो परियोजनाको विरोधमा विज्ञप्ति नै निकालेर राष्ट्रघात देख्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै भारतीय सरकारको सहयोगमा करिब १० वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसरी नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष र परोक्ष निकै योगदान दिएको यो परियोजनाको अहिले आएर विरोध गर्नु आश्चर्यको विषय हो ।

विगतमा जुन प्रक्रियाअनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो, अहिले पनि सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुने हो । तर, एकाएक रकम बढाउँदै गर्दा यो परियोजना कसरी राष्ट्रघाती हुनसक्छ ? यो परियोजनाको विरोधमा रहेका केही नेताहरुले भारतीय दूतावासले सीधै आफूखुसी समुदायस्तरमा २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जुन सत्य होइन ।

जनतालाई भ्रममा राखेर भारतको विरोध गर्नु उनीहरुको राजनीतिक धर्म होला । तर, नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका यस्ता सहयोगहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भारतीय विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रघातसँग जोडेर अरु कुनै तेस्रो मुलुकको प्रिय त बन्न सकिएला ! तर, यसले नेपालको विकासमा दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ नेताहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । दुई देशका अधिकारीबीचको समझदारीपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा प्रस्ट उल्लेख छ, कि यस्ता परियोजना भारतीय दूतावासले सीधै परिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुँदैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै भारतीय सरकारको सहयोगमा करिब १० वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । यसरी नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष र परोक्ष निकै योगदान दिएको यो परियोजनाको अहिले आएर विरोध गर्नु आश्चर्यको विषय हो ।

कसरी चयन हुन्छ परियोजना ?

जनमानसमा हल्ला फैलाए जसरी भारतीय दूतावासले सीधै लगानी गर्ने कुरा सत्य होइन । न उसले आफूखुसी परियोजना चयन गर्छ न त सीधै लगानी । स्थानीय तह वा संघसंस्थाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गर्छन् । स्थानीय तहले उक्त परियोजनाको मागका बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परियोजनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । त्यसपछि मन्त्रालयले ती परियोजनाको आवश्यकता र परीक्षण गरी उचित ठहरिए कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्छ । गैरसरकारी संस्थाअन्तर्गत भए अर्थ मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्लाई स्वीकृतिका लागि सहमति दिने उल्लेख छ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृतिपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने सम्झौतामा प्रस्ट उल्लेख छ ।

योजना स्वीकृत भएपछि पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएर सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेटमै समावेश गरिने उल्लेख छ । भारतीय दूतावासलाई कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा के आवश्यकता छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ ? त्यो त त्यहाँका सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था र जनप्रतिनिधिले जान्ने विषय हो । र, उनीहरुले आवश्यकताका आधारमा परियोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । तर, हाम्रा कतिपय नेताहरुले भारतको विरोध गर्नुलाई नै आफ्नो धर्म ठानेका छन् र भारत जोडिएको जुनसुकै विषयमा पनि विरोध नगरी उनीहरुलाई निद्रा नै लाग्दैन । शंका लाग्छ, कतै यी विरोध स्वःफुर्त नभई अन्तै मुलुकबाट प्रायोजित त होइन ?

एकाएक रकम बढाउँदै गर्दा यो परियोजना कसरी राष्ट्रघाती हुनसक्छ ? यो परियोजनाको विरोधमा रहेका केही नेताहरुले भारतीय दूतावासले सीधै आफूखुसी समुदायस्तरमा २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जुन सत्य होइन ।

भारतको विरोध, चीनको स्वागत !

विगत २० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालित परियोजनाको विषयमा अहिले विरोध गरेर केहीले सरकारमाथि नै प्रहार गर्न खोजेका छन् । उनीहरु सरकारलाई भारतपरस्त देखाउन पनि यसको विरोध गरिरहेको प्रस्टै हुन्छ । हाम्रो दक्षिण छिमेकी भारतले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकासका लागि गर्दै आएको सहयोगमा राष्ट्रघात देख्ने नेताहरुलाई चीनले नेपालको १५ हिमाली जिल्लामा सीधै लगानी गरिरहेको विषयमा जानकारी होला कि नहोला ? त्यसले पनि उनीहरुको राष्ट्रवाद दुःख्छ कि दुःख्दैन होला ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारले चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीलाई नेपालको हिमाली जिल्लामा विकास सहायता उपलब्ध गराउन र विकासका आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै अनुमति दिएको थियो । जहाँ चीनले सीधै स्थानीय तहमा लगानी गर्दै आएको छ । नेपालका उत्तरी १५ जिल्लामा चीनले गर्दै आएको सहायतामा राष्ट्रवाद देख्नेहरुले भारतीय सहयोगमा कसरी राष्ट्रघात देखे ? दोषी चस्मा कि हाम्रा नेताहरुको मनोविज्ञान ?

नेपालले भन्न सक्नुपर्छ- ‘हामी आफैं समक्ष छौं । हामी कुनै पनि मुलुकबाट यस्ता सहायता वा परियोजना लिँदैनौं ।’ नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, भारतलगायत धेरै देशले सीधै वा विभिन्न दातृ निकायमार्फत् निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालको विकासमा उनीहरुको योगदानलाई हामीले कम मूल्यांकन गर्नुहुँदैन । नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक सहयोग अपरिहार्य छ ।

तर, कुनै देश विशेषको सहयोग वा अनुदानको विषय आउँदा राष्ट्रवादसँग जोडेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरुको चरित्र होइन । कि भनौं, हामीलाई कुनै पनि देशको सहयोग चाहिँदैन, आफ्नै लगानीबाट देश निर्माण सम्भव छ । होइन भने एउटा असल छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्न र उसका प्रति नकारात्मकता फैलाउने कार्यले हामीलाई नै हित गर्दैन । भारतीय दूतावासबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता परियोजना लैजान कडै प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरुको मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने प्रवृत्तिलाई कुरीकुरी !

(कार्की नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हुन् ।)